arthik abhiyan
ad banner

वैदेशिक लगानीका अप्ठ्यारा

Sep 12, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रू. १३ अर्ब ७ करोडमा सीमित बन्न पुग्यो जुन  आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को भन्दा ४ अर्ब ४४ करोड कम हो । वैदेशिक लगानी ३० अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेको अवस्थामा शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय र व्यापारघाटा उदेकलाग्दो देखिएको छ । वैदेशिक लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता राम्रै आए पनि लगानी भने आउन सकेको छैन । स्थिर सरकारसँगै देशको आर्थिक सूचक सकारात्मक बन्ने र यसले विदेशी लगानी भिœयाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा थियो । तर, देशको अर्थतन्त्रका सूचक र वैदेशिक लगानी दुवैको अवस्था नकारात्मक देखिएको छ । वैदेशिक लागानी विना देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । 

राज्यको बागडोेर सम्हाल्न पुगेका व्यक्तिले के भुल्नु हुँदैन भने चर्का कुरा गरेर मात्र लगानी भित्रन सक्दैन । यसका लागि त कानूनी राज्य र सुुशासन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । लगानीकर्तामा हुने मनोवैज्ञानिक डर र त्रास कम गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टता वैदेशिक लगानीका मुख्य अप्ठ्यारा हुन् । भारत र चीनको तुलनामा न्यून जनसंख्या, अर्थनीतिमा भइरहने फेरबदली, समयसमयमा भएको द्वन्द्व, लगानी सुरक्षाको अभाव, प्रतिफल लैजान झेल्नुपर्ने जटिल प्रक्रिया आदिले लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्न सकेको देखिँदैन । 

देशमा भित्रिइसकेको वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीले थप लगानी गरिरहेका छैनन् । राज्यको नीतिले उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको कुरा यसबाट बुझ्न सकिन्छ । नीति कार्यान्वयनको ठाउँमा रहेका कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारले लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेका हुन् । स्पष्ट कानूनको अभाव त छँदै छ । एनसेल प्रकरण यसैको उदाहरण हो । एनसेल प्रकरणमा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पनि गुम्यो, लगानी गर्न आउन खोजेका वैदेशिक लगानीकर्तासमेत हच्किने अवस्था आयो । 

एनसेल प्रकरणमा राज्यको एकथरी निकाय जसरी नि कर तिराउनुपर्छ भन्छ, अर्को निकाय पर्दैन भन्छ । विश्वका लगानीकर्ताले यसबाट के सन्देश लेलान् त ? 

कम्पनी दर्तादेखि शुरू भएर प्रतिफल लैजानेसम्मको अवस्था हेर्दा लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने कर्तव्य र पाउने अधिकार स्पष्ट देखिँदैन । भएकै व्यवस्था पनि झन्झटिला र कागजी प्रक्रियाले गर्दा लगानीकर्ताले निकै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । 

वैदेशिक लगानीलाई कागजीभन्दा पनि प्रविधिबाट नै अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । विदेशी कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जुन काम भएको छ त्यसबाट उनीहरू आजित भएको पाइन्छ । त्यसैले राजनीतिक दल र त्यसका भ्रातृ संस्थाबाट यस्तो अनेक किसिमको गैरव्यावसायिक व्यवहार नहुने ग्यारेन्टी आजको आवश्यकता हो । 

राज्यलाई आफ्नो कारोबारका आधारमा भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व वैज्ञानिक र व्यावहारिक होस्, कसैको तजबिजी र सनकमा फेरबदल नहोस् भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा हुन्छ । आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चन्दा माग्ने र नदिएमा भौतिक संरचनामाथि क्षति पुर्‍याउने, शारीरिक र मानसिक आक्रमणका घटनाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवस्थाले स्वदेशी पूँजी समेत पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । राजनीतिक यस्ता गैरराजनीतिक गतिविधिले वैदेशिक लगानी निशानामा पर्ने गरेका छन् । आफू सत्तामा छँदा विदेशशी लगानी ठीक भन्ने र बाहिर निस्केपछि विरोध गर्ने परम्पराले समेत वैदेशिक लगानी नआउनुको अर्को कारण हो ।

सरकार फेरबदलसँगै राजनीतिक पाटी र पार्टीका नेताहरूको फेरबदल हुने गरेको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बूढीगण्डकी र मेलम्ची आयोजनालाई लिन सकिन्छ । लगानी बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षमता कमजोर भएकाले पनि वैदेशिक लगानी भिœयाउने हाम्रो रणनीति सफल हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ । 

वैदेशिक लगानीका लागि सीमित क्षेत्रहरू प्राथमिकता तोकेर डाकिने लगानीकर्ताको भेला नेतृत्वमा रहेकाले सफल भयो भनी रहँदा पनि परिणाम त्यस्तो देखिएको छैन । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता पूरा गराउन सरकारी निकाय पनि तात्नु जरुरी हुन्छ । तर, त्यस्तो काम सम्बद्ध सरकारी निकायले राम्ररी गर्न सकेको छैन भन्न सकिन्छ । 

वैदेशिक लगानीका लागि हामीले जतिसुकै रातो कार्पेट बिच्छ्याए पनि मुद्रा सटहीको समस्या, कर विवाद, जमिन माथिको थ्रेसहोल्ड, प्रशासनिक जटिलता, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार, लगानीको सीमितता तथा राज्यबाट तोकिएका प्राथमिक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेसम्म विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनसक्ने देखिँदैन । ट्रेड युनियनले दलविशेषका स्वार्थ र एजेन्डा बोकेर हिँड्दा उद्योग अशान्त भएकाले सूर्य गार्मेन्ट जस्ता उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपरेको इतिहास हामीसामु छ । वैदेशिक लगानीका लागि बिच्छ्याइएको रातो कार्पेटमा देखिने यस्ता दाग नमेटिएसम्म वैदेशिक लगानी हामीले बिच्छ्याएको कार्पेटमा हिँड्ने अवस्था देखिँदैन ।

विदेशी लगानीकर्ताले राज्यबाट पूर्वाधारको विकास, प्रतिफलको ग्यारेन्टी, नीतिगत सुधार, कानूनी सरलता, लगानीको सुरक्षा, सुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र समान व्यवहार होस् भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । यसैले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निकायहरूलाई थप तिर्खानुपर्ने देखिन्छ । प्रशासनिक क्षमताको वृद्धि गरी भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन निमार्ण गर्न सक्नुपर्छ । ट्रेड युनियनले राजनीति छाड्ने र वर्गीय स्वार्थमा मात्र बोल्ने अनि राजनीतिक दल र यसका भ्रातृसंस्थाहरूले वैदेशिक लगानी दुरुत्साहन गर्ने व्यवहार गर्न छोड्नुपर्छ । लगानी सुरक्षा, दर्ता, सञ्चालन र प्रतिफल सजिलै लैजान सक्ने कानूनी प्रावधान तथा छोटो र सरल प्रक्रिया राज्यले मिलाउनुपर्छ । करमा हुने फेरबदल परम्परा अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक र व्यावहारिक स्थिर कर प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक तथा वैदेशिक लगानी नीति सरकार, दल र नेता फेरिएपछि फेरिरहने परम्पराको अन्त्य गर्न सक्यौ र दोहोरो अर्थ लाग्ने ऐन नियममा सुधार तथा एकरूपता ल्याउन सक्यौ भने वैदेशिक लगानी अपेक्षा गरेजस्तै र लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएभन्दा थप ल्याउन सम्भव छ । अन्यथा वैदेशिक लगानी भित्राएर देशको अर्थतन्त्रमा ‘गेम चेन्ज’ आयोजना पूरा गर्ने सपना अधुरै रहने देखिन्छ । यी वैदेशिक लगानीका अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गरौं । यसैमा देशहित, नागरिक हित, राजनीतिक हित र सबैको हित हुने पक्का छ ।

लेखक नेपाल टेलिकममा कार्यरत छन् । 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्