arthik abhiyan
ad banner

सीएमसी पीडितद्वारा मेलम्ची प्रमुखको राजीनामा माग, ‘भुक्तानी नपाए काम अघि बढ्न नदिने’

‘भुक्तानी नपाए काम अघि बढ्न नदिने’

Sep 12, 2019 
समाचार
Image Not Found
author avatar दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्व ठेकेदार इटालीको कम्पनी ‘सीएमसी’बाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एवं मजदूरहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलको राजीनामा मागेका छन् । आयोजना निर्माणबाट बाहिरिएको कम्पनी ‘सीएमसी’ को धरौटी जफत गरिसक्दा पनि भुक्तानी नदिएको, भुक्तानी माग गरी गरेको प्रदर्शनमा गोली चलाउन लगाएको जस्ता आरोपसहित उनीहरूले कँडेलको राजीनामा मागेका हुन् । 

सरकारले ६८० जना कामदारलाई राहतस्वरूप भुक्तानी दिने तर आपूर्तिकर्तालाई नदिने निर्णय गरेसँगै भुक्तानीका लागि एकजूट भएका मजदूर र आपूर्तिकर्ता आन्दोलित भएका छन् । सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकीमा ८८ सामान आपूर्तिकर्ता र ८२५ मजदूर/कर्मचारी रहेको सीएमसी पीडित संघर्ष समितिले बताएको छ । तर सरकारले राहत दिने भनी गरिएको घोषणामा ८८ आपूर्तिकर्ताका साथै १४५ मजदूर/कर्मचारी परेका छैनन् । ‘घोषणा गरिएको राहत श्रममूलक मजदूरका लागि मात्रै हो, सीएमसीका कर्मचारी लगायत अन्यका लागि होइन,’ आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने । 

सीएमसीसँग काम गरेबापत आपूर्तिकर्ता, मजदूर तथा कर्मचारीले पाउन बाँकी भुक्तानीको छानबिन गर्न सरकारले दुई साताअघि एक प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । समितिले  तीन महीनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । ‘श्रममूलक श्रमिक, स्थानीय आपूर्तिकर्ता, सीएमसीको कार्यालयमा काम गरेका कर्मचारी र राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता गरी चार वर्गमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका आधारमा सानोबाट ठूलोको क्रममा समितिले अध्ययन गर्नेछ,’ आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने, ‘सोही अनुसार सरकारले उनीहरूलाई गर्ने भुक्तानीको आधार स्पष्ट पारी निर्णय भए भुक्तानी पनि हुनेछ ।’

सामान आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी आधार नरहेको कँडेल बताउँछन् । ‘आयोजनाको साइटभित्र प्रवेश भइसकेका सामग्री आयोजनाको हुन्छ, त्यसको भुक्तानी भयो/भएन भन्ने विषय ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताबीचको कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले, आपूर्तिकर्तालाई आयोजनाले भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी आधार छैन, सरकारले कुनै बाटो निकालेर दिन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

आपूर्तिकर्ताहरूले भुक्तानीको बाँकी रहेको भनिएका निर्माण सामग्रीहरू आयोजनाको सुरक्षाका लागि निर्मित संरचनामा प्रयोग गरिएको सिन्धुपाल्चोक जिससका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले बताए । ‘यसले प्राविधिक समितिको छानबिनमा कसरी वास्तविक तथ्यांक आउँछ भन्ने आशंका छ,’ तामाङले भने । प्रक्रियागत बाटोबाट समस्या समाधानको आश मारेका पीडितहरू उच्च नेतृत्व मार्फत समाधानको बाटो पहिल्याउन थालेका छन् । सोही अनुसार पीडित आपूर्तिकर्ता र मजदूरहरूले गत आइतवार खानेपानी मन्त्री बिना रानामगर र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटी समस्या सुनाएका छन् । 

विकसित घटनाक्रम
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको गत १७ गते बसेको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले श्रमिकको ज्याला वापतको रकम भुक्तानीका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका थिए । तर, उनले सीएमसी कम्पनीसँग काम गरेका स्थानीय आपूर्तिकर्ताको बक्यौता रकम भने सरकारले कानूनी रूपमै भुक्तानी दिन नमिल्ने बताएका थिए । सचिव बेल्बासेको उक्त अभिव्यक्तिपछि स्थानीय एवं राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता रुष्ट भएका छन् । 

सीएमसीसँग काम गरेका मजदूरको कुल ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको सीएमसी पीडित संघर्ष समितिको तथ्यांक छ । तर सरकारले राहत स्वरूप भन्दै केवल ३ करोड २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । उक्त रकम न्यून आय भएका मजदूर वर्गलाई मानवीय नाताले दशैं मनाउन दिन लागिएको आयोजना विकास समितिको भनाइ छ । 

तर ‘दशैं मनाउन’ भन्ने ‘इमोशनल’ वाक्य प्रयोग गरी सरकारले मजदूरलाई संघर्ष समितिबाट फुटाउने राजनीति गर्न खोजेको आरोप सीएमसी पीडित संघर्ष समितिका सदस्यहरूले लगाएका छन् । यो प्रयास सफल नहुने संघर्ष समितिका सचिव विष्णुमणि आचार्य बताउँछन् । ‘मजदूरले पाउनु पर्ने पनि पूरै रकम नदिई राहतका नाममा नाम मात्रको भुक्तानी दिन खोजिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘बाँकी भुक्तानी के हुने भन्ने पनि टुंगो नभएकाले मजदूरहरूले संघर्ष समिति छोड्ने सम्भावना छैन ।’ 

आयोजना विकास समितिले भने जिल्लाको ज्याला दरका आधारमा मजदूरको भुक्तानी दिन लागिएको बताएको छ । मजदूरलाई गरिने भुक्तानी पनि पछि केही गरी सीएमसीलाई नेपालले तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा कटाएर मात्रै तिर्ने हिसाबमा भुक्तानी गर्न लागिएको आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले बताए । 

पीडितसँग नयाँ ठेकेदार त्रसित
आफूहरूको भूक्तानी नगरी काम अघि बढ्न नदिने पीडितहरूको अडान छ । यही कारण सम्भावित आक्रमणको डरले आयोजनाको सुरुङको काम गर्ने ठेक्का पाउने निश्चित भएको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कार्यक्षेत्रमा जान नसकेको आयोजना विकास समितिको भनाइ छ । ‘कार्यस्थलमा पूरै सुरक्षा दिइएको भए पनि बाटोघाटोमा हुनसक्ने आक्रमणको सुरक्षा दिन सकिने अवस्था छैन,’ कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने, ‘त्यसैले प्रारम्भिक कार्यका लागि समेत चिनियाँ कम्पनी जान सकिरहेको छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्