arthik abhiyan
ad banner

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन : करीब ८५% विद्यालय पठनपाठनमा अयोग्य

Sep 12, 2019 
शिक्षा
Image Not Found
author avatar दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रद्वारा गरिएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को अध्ययनले ८४ दशमलव ७० प्रतिशत विद्यालय पठनपाठनका लागि अयोग्य ठहर गरेको छ । हालै शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रले उक्त तथ्यसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

विद्यालयमा गरिएको लगानी, अपनाइएको प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धिका आधारमा उक्त परिणाम आएको केन्द्रले बताएको छ । केन्द्रले २९ जिल्लाका १ हजार ९९९ माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षण गरेको हो । यसमध्ये पनि २४ जिल्लाका १ हजार ९६९ र ५ जिल्लाका ३२ नमूना विद्यालय मात्रै अध्ययनमा समावेश गरिएका छन् । लगानी अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक सुविधा, शिक्षण, मानव संसाधन र स्थायित्व एवं समुदायको सहभागिता र लगानी जस्ता कुरालाई आधार बनाइएको छ । 

विद्यालयका अवस्था मूल्यांकनका क्रममा समेटिएका लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धि तीनओटै पक्षमा १००/१०० प्रतिशत हुनुपर्नेमा लगानी ६१ प्रतिशत, प्रक्रियामा ५९ प्रतिशत र उपलब्धि ६१ प्रतिशत पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी प्रक्रिया अन्तर्गत कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्यांकन, शिक्षकको पेशागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापन साथै अतिरिक्त क्रियाकलापलाई आधार मानिएको छ । उपलब्धिमा नियमितता र कक्षा दोहोर्‍याउने/छाड्ने दर, सिकाइ उपलब्धि, सेवाग्राही सन्तुष्टि र शिक्षकको पेशागत सन्तुष्टि छन् । उक्त आधारहरूभित्र पनि निर्धारण गरिएका विभिन्न सूचकहरू केलाई परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अध्ययनमा प्राप्त औसत प्राप्तांकका आधारमा कमजोर, सामान्य, मध्यम र उत्तम गरी चार वर्गमा विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये मध्यम र उत्तम वर्गमा पर्ने विद्यालय पठनपाठनका लागि योग्य कमजोर तथा सामान्य वर्गमा परेका अयोग्य भनी ठहर गरिएको हो । यस आधारमा १७ विद्यालय कमजोर र १ हजार ६४४ सामान्य गरी पठनपाठन गराउन अयोग्य ठहर भएका विद्यालयको संख्या १ हजार ६९३ छ । त्यसैगरी ३०५ मध्यम र १ उत्तम गरी कुल ३०६ विद्यालय मात्रै पठनपाठनका लागि योग्य रहेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । 

शैक्षिक गुणस्तरका तीन आधारहरू लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिको मूल्यांकनका लागि क्रमशः २५, ३० र ४० प्रतिशत भार छुट्ट्याइएको थियो र बाँकी ५ प्रतिशत सेवा प्रदान गरिएको विद्यार्थी संख्याको मूल्यांकनका लागि छुट्ट्याइएको थियो । तीन आधारहरू अन्तर्गतका सूचकमा दिइएको अंकभारका आधारमा प्रत्येक विद्यालयको प्राप्तांक निकालिएको हो । यसरी प्राप्त भएको कुल अंक ४० प्रतिशतभन्दा कम भएका विद्यालय कमजोर, ४०–७० भएका सामान्य, ७०–९० भएका मध्यम र ९० भन्दा माथि भएका उत्तम गरी छुट्ट्याइएको हो । 

अध्ययन गरिएका जिल्लामध्ये सबैभन्दा राम्रो पठनपाठन भएको मनाङ जिल्ला छ भने सबैभन्दा कमजोर पठनपाठन भएको भोजपुर छ । लगानीका आधारमा अर्घाखाँची, काठमाडौं, चितवन, झापा, नवलपरासी, बर्दिया, मनाङ र लमजुङ ८ जिल्लाका आधाभन्दा बढी विद्यालयको अवस्था औसतभन्दा माथि छ । पर्वतमा औसतको बराबर र बाँकी १५ जिल्लामा आधाभन्दा कम विद्यालय औसतभन्दा माथि छन् । यो गणनामा ३२ नमूना विद्यालय समावेश छैनन् । 

लगानी क्षेत्रअन्तर्गत विद्यालयको भौतिक संरचनाका आधारमा मनाङ जिल्लाको अवस्था सबैभन्दा राम्रो र भोजपुरको सबैभन्दा कमजोर पाइएको छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षक काठमाडौंमा र सबैभन्दा कमजोर शिक्षक बाजुरामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विद्यालयमा लमजुङ जिल्लाका समुदायको सहभागिता र लगानी सबैभन्दा राम्रो भेटिएको तथा सल्यानको सबैभन्दा कमजोर भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रक्रिया क्षेत्र अन्तर्गतको कक्षा शिक्षण उपक्षेत्रमा मनाङको सबैभन्दा राम्रो र भोजपुरको सबैभन्दा कजोर अवस्था छ । यही क्षेत्रको विद्यार्थी मूल्यांकन उपक्षेत्रमा अर्घाखाँची सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ भने बझाङ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । त्यसैगरी शिक्षकको पेशागत विकासमा काठमाडौंको सबैभन्दा राम्रो र डोल्पाको सबैभन्दा कमजोर अवस्था छ । यसै क्षेत्रको नेतृत्व र व्यवस्थापन उपक्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो अवस्था लमजुङ र सबैभन्दा कमजोर महोत्तरीको पाइएको छ । अतिरिक्त क्रियाकलापमा मनाङ सबैभन्दा अगाडि र महोत्तरी सबैभन्दा पछाडि छ । 

उपलब्धि क्षेत्रको समग्र अवस्था हेर्दा मनाङको अवस्था सबैभन्दा राम्रो र भोजपुरको सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यसको नियमितता, विद्यालय छाड्ने र दोहोर्‍याउने उपक्षेत्रमा मनाङको सबैभन्दा राम्रो र बर्दियाको सबैभन्दा कमजोर अवस्था छ । सिकाइ उपलब्धिमा मनाङको सबैभन्दा अगाडि र अर्घाखाँची सबैभन्दा पछाडि छन् । काठमाडौंका विद्यालयका सेवाग्राही सबैभन्दा सन्तुष्ट र पाँचथरका सेवाग्राही सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेशागत सन्तुष्टिका आधारमा महोत्तरीका शिक्षक सबैभन्दा सन्तुष्ट र बझाङका सबैभन्दा असन्तुष्ट छन् । 

स्रोत अभावले विद्यालय घटाउँदै
केन्द्रले २०६८ देखि प्रत्येक वर्ष मिश्रित क्षेत्रबाट निश्चित संख्याका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको छ । आव २०७५/७६ मा कुल १ हजार विद्यालयको परीक्षण गरेको र त्यसको प्रतिवेदन निकाल्ने काम भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले बताए । त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा ९ सय ४१ विद्यालयको परीक्षण हुनेछ । 

आवश्यक स्रोतको कमीका कारण प्रत्येक वर्ष परीक्षण गर्नुपर्ने विद्यालय संख्या घटाउँदै लैजानु परेको पाण्डेले गुनासो गरे । आफूहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई राज्यले शैक्षिक सुधारका लागि उच्च प्राथमिकतामा नराखे पनि यदाकदा यसका तथ्य तथ्यांक सरकारका विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा समेट्ने गरेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समयमा सरकारले आफ्ना केही प्रतिवेदन तथा योजनामा हामीले निकालेको तथ्यांक समेट्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षबाट केन्द्रले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदन कत्तिको कार्यान्वयन भए भनी खोजी गरिनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्