arthik abhiyan
ad banner

पूर्वाधार सम्मेलन : लगानीका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको काम तीव्र, एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत ११० परियोजनालाई सहायता

Sep 12, 2019 
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

भदौ २६, काठमाडौं । नेपालमा उद्योग र परियोजनामा लगानीका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपालमा पूर्वाधार परियोजना निर्माण तथा उद्योग स्थापनाको लागि झमेलामुक्त वातावरण सृजना गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको एकल विन्दु सेवा (वान स्टप सर्भिस) केन्द्र महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१९’ को दोस्रो दिनको पहिलो सेसनमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले अब विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता एउटै कामको लागि धेरै निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए । ‘अब नेपाल लगानीको लागि साँच्चिकै आकर्षक मुलुक बनेको छ,’ उनले भने । नीतिगत सुधार सधैं भइरहने प्रक्रिया भएकाले कुनै कठिनाइ भए त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने बताउदै उनले केही महीनाअघि आयोजित लगानी सम्मेलनबाट अझ उत्साहित भएको र धेरै लगानीकर्तासँग आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको जानकारीसमेत दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘हामी धेरैभन्दा धेरै लगानी भित्र्याउन चाहन्छौं ।’ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आउने चुनौतिलाई न्यूनीकरण गर्न र आयोजनालाई दीर्घकालिन बनाउन सहयोग गरिएको उनले बताए ।

वाणिज्य, उद्योग तथा आपूर्ति सहसचिव दिनेश भट्टराइले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, श्रम ऐनलगायत ३ दर्जन कानून संशोधनको काम भइरहेको बताए । सहसचिव भट्टराईले एकल सेवा केन्द्रमार्फत पछिल्लो ४ महीनामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने ११० योजनालाई सहायता गरिसकिएको जानकारी दिए । ‘एकल सेवा केन्द्रमार्फत उद्योग स्थापना गर्नको लागि कति समयमा काम हुने भनेर स्पष्ट गर्नुको साथै, भविष्यमा हुने कानून परिवर्तनले लगानीलाई कुनै असर नगर्ने ग्यारेण्टी गरिएको छ,’ उनले भने ।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवालले पछिल्लो समयमा जलविद्युतमा लगानी उत्साहजनक देखिएको भन्दै यसमा स्वदेशी र विदेशी दुवै पक्ष आकर्षित भइरहेको बताए । सरकारले जलविद्युतमा गरिने लगानीलाई सुरक्षित बनाउन हेजिङ सम्बन्धी कानून तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सहसचिव भेटुवालले बंगलादेशसँग विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धी विषय सकारात्मक ढंगबाट अघि बढिरहेको जानकारी दिंदै अहिले देशभर १२५ ओटा आयोजना निर्माण भइरहेको बताए ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्ने गरी रेल विकासको काम थालिएको जानकारी दिए । ‘पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ, अध्ययनले सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने । भारतसँग ५ ओटा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने काम अनुसार जयनगर जनकपुर रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन लागेको र २ ओटा डेमो रेल खरीद प्रक्रिया पुरा भई आयात गर्न लागिएको र सन् २०१९ भित्र नै सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए । महानिर्देशक मिश्रले ४० लाख मानिस रहने काठमाडौंमा एकिकृत यातायात प्रणाली आवश्यक भइसकेकोमा जोड दिए । साथै सरकारको अध्ययनले दीर्घकालीन यातायात व्यवस्थापनको लागि मेट्रो रेल सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिएको जानकारी दिए ।

होङ्सी शिवम् सिमेन्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गौरव गोयलले नेपालमा लगानी गर्नको लागि शुरुआतमा केही अप्ठ्यारो महसुस भए पनि लगानी बोर्ड र अन्य निकायको सहयोगमा काम गर्न सहज भएको अनुभव सुनाए । नेपालमा लगानी गर्नको लागि स्थानीय चुनौतिहरुलाई बुझ्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । ‘स्थानीय उद्योगसँग साझेदारी गरेकाले उद्योग स्थापन गर्नको लागि सहज भयो,’ उनले भने ।

सेसनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लगानी बोर्डका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुनिल पौड्यालले विद्युत, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र प्रतिवर्ष २० खर्बको लगानी आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने । नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने कारणहरुमा दक्षिण एशियामा नेपालको करको दर न्यून रहेको, व्यवसाय र लगानी गर्दा थोरै कर तिरेर व्यवसाय गर्न सकिने र धेरै नाफा कमाउन सकिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, भारतसँग खुला बजार रहेकाले बजारको अभाव नभएको उनले बताए ।

‘वैदेशिक लगानीको नीतिगत सुधार ल्याउने क्रम थालिएको छ,’ उनले भने । मनाङ, दोलखा, खप्तडजस्ता ठाँउमा पर्यटनसँग सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने बताउदै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटीलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने धारणा राखे । यस्तै कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरुङमार्गलगायत क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्