arthik abhiyan
ad banner

संसदमा वाफिया विधेयक :  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यवधि दुई कार्यकाल मात्र  

Sep 12, 2019 
समाचार
Image Not Found

 भदौ २६, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यवधि दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने भएको छ ।  

सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (वाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बढीमा चार वर्षको हुने र पुनःएक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ विधेयकले स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ ।     
     
वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई ५० प्रतिशत शेयर     
     
नयाँ विधेयकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत शेयर सदस्यलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा ३ को मूल ऐनको दफा नौ मा गरिएको संशोधनअनुसार सर्वसाधारणलाई विक्री वितरण गर्नका लागि छुट्याइएको शेयरलाई शतप्रतिशत मानी उक्त शेयर मध्येबाट बढीमा ५० प्रतिशत शेयर आफ्ना सदस्यको लागि छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।     
     
केन्द्रीय बैंकलाई सोधेर सीईओ नियुक्ति     
     
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने गरेकामा प्रस्तावित विधेयकले त्यसलाई रोक लगाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति वा सहमतिमा मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको अधिकार दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी व्यावसायिक, पारदर्शी बनाउने र बैंकिङ सुशासन कायम गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।     

यसअघि सीईओ नियुक्तिको अधिकार सञ्चालक समितिमा थियो । उक्त विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब भने नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले सहमति नदिएमा सीईओ नियुक्त हुन सक्ने छैन ।     

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति मात्रै नभई हटाउनुपरेमा पनि चित्त बुझ्दो कारणसहित केन्द्रीय बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्यमान कानूनी प्रावधानअनुसार सीईओ नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था थियो । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता पनि नयाँ विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

सञ्चालकको शैक्षिक योग्यताका आधारमा कार्य अनुभवको अवधि पनि तोक्नु पर्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्