arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सम्पत्ति हस्तान्तरणमा किन कर ?

Sep 13, 2019  
पाठक विचार
NA

सरकारले पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित देशमा यस्तो व्यवस्था छ भन्ने अर्थविद्हरूको भनाइ पनि देखिन्छ । तर, बेलायत, अमेरिका र जापानको समृद्धि र त्यहाँका जनताको आयस्तर, रोजगार, उद्योग र व्यवसायको तुलनामा के नेपाल समदूरीमा छ त ? 

नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सुशासनहीनतामा वृद्धि भइरहेको छ । यस्तोमा सम्पत्ति हस्तान्तरण करबाट प्राप्त राजस्व सदुपयोग हुनेमा हाम्रो आशंका छ । नेपालमा न पारदर्शिता छ न त जवाफदेही नै । सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गर्न तयार छैन । तर, जनतामा करको भार थोपर्न भने कस्सिएर लागेको छ । 

संविधानले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अधिकार दिएको छ । यसो गर्दा सम्बद्ध निकायको स्थानीय तह वडा कार्यालयले सिफारिश दस्तुर भनी रकम लिने गरेका छन् । मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेशन दस्तुर पनि लिन्छ, सेवाशुल्क पनि लिन्छ । जग्गा किनबेच हुँदा पूँजीगत लाभ तिर्नैपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारले करदातालाई के सुविधा दियो त ? वैज्ञानिक कृषि प्रणाली दियो कि ? कृषकले धितो राखी सुविधामा ऋण लिन पाए ? कतिपय अवस्थामा सरकारले नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई कुण्ठित र अतिक्रमण गरेको पनि छ । सडकछेउमा जोडिएका जग्गामा बनेका घर सडकको मापदण्ड बढाउँदै भत्काउँदै गरेको छ । शुरूमा घर बनाउँदा तत्कालीन नियमानुसार जग्गा छोडेको छ भने मापदण्ड परिवर्तन गरेर घर भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिएर मात्र भत्काउनुपर्छ । नदीकिनारमा कोरिडोर रोड निर्माण गरिँदा पनि बेहाल पारिएको छ । कोरिडोर निर्माण भन्दै साँघुरा खहरे खोलामा पनि सडक बनाउन थालिएको छ । । २०२१ सालको नापीका बखत नापजाँच भई जग्गाधनी कायम भएको जग्गालाई पनि सडकमा देखाइएको छ । यस्तो जग्गामा सडक बनाउने हो भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । थोरै जमीन हुने मारमा परेका छन् र धेरै जमीन हुनेहरू व्यापक आर्थिक लाभमा परेका छन् । तर, जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा सम्पत्तिको कर किन तिर्ने भन्ने सोच जनतामा पलाउन सक्छ । यसो भएमा सम्पूर्ण राजस्वमै असर नपर्ला भन्न सकिँदैन । 

यस्तै, सरकारले जनताको जिउधनको सुरक्षा दिन सकेको छैन र न्यायप्रणाली स्वच्छ छैन भन्ने सोच जनतामा पलाउँदै छ । ‘रूल अफ ल’ भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा छैन भन्ने विश्वास जनतामा बढ्नु निकै ठूलो समस्या हो । 

अत्यन्त न्यून मूल्य भएका सम्पत्ति तीन पुस्ताभित्रको हस्तान्तरण गरिँदा कर नलाग्ने तर अधिक मूल्य भएका सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिँदा कर तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि ‘कानूनको अगाडि सबै बराबर’ भन्ने कुराको विपरीत देखिन्छ । नेपालीको आयस्रोत वास्तविक धरातलीय मापनबाट हेर्दा ज्यादै तल छ । ठूला उद्योगहरू सबै ऋणमा सञ्चालित छन् । देशको आर्थिक अवस्था चौपट नै भएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले बाँडेको विकास र समृद्धिको सपना व्यंग्यजस्ता बनेका छन् । यस्तोमा करको सदुपयोग नगरी सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाइए समस्या झनै जटिल हुन जाने देखिन्छ । 

यज्ञबहादुर कार्की 
भक्तपुर

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्