ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

सर्वोच्चको सदरले अप्ठ्यारोमा हेलो नेपाल

Sep 19, 2019  
समाचार
Image Not Found
author avatar युवराज बस्नेत

काठमाडौं । हेलो नेपालको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि स्याटेलाइट टेलिकम अप्ठ्यारोमा परेको छ । गत आइतवार सर्वोच्चले हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको थियो । 

दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीले ३५ दिनभित्र सरकारसमक्ष निर्णय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीले कानूनविपरीत सरकारसमक्ष नगई अदालतमा रीट दिएपछि उक्त कम्पनी संकटमा परेको हो । 

स्याटेलाइट कम्पनीसँग सरकारसमक्ष उजुरी दिन अब ४ दिनको समय छ । उसले निवेदन नदिए असोज ५ गतेदेखि लाइसेन्स खारेज स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि प्राविधिक रूपमा अहिले कार्यान्वयन भने हुँदैन । ‘प्राधिकरणले कुनै पनि कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेमा चित्त नबुभ्mने व्यक्तिले सरकारसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हेलो नेपालले अहिलेसम्म प्राधिकरणमा निवेदन बुझाएको छैन । खारेजीमा परेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकको भने मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ । एकातिर कम्पनीसँग अब उजुरी दिने समय कम छ भने अर्कोतिर प्राधिकरणले हेलो नेपालको संरचनालगायत विषयको व्यवस्थापनका लागि एक कमिटी गठन गरेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले बजार विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरेको र आम्दानीसमेत नरहेकाले स्याटेलाइट टेलिकमलाई खारेजी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा निवेदन गए पनि केस सल्टिने अवस्था छैन । मन्त्रालय पनि यस विषयमा सकारात्मक भने छैन । 

बक्यौता तिर्न दिइएको समयावधिलाई पटकपटक आलटाल गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २ गते कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । हेलो नेपालले भदौ मसान्तसम्मको फ्रीक्वेन्सी दस्तुरबापतको झन्डै ८५ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । 

प्राधिकरणका अनुसार हेलो नेपालले मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा दिने गरी लाइसेन्स लिएको थियो । तर, प्राधिकरणको गत असारसम्मको एमआईएस तथ्यांक हेर्दा उसका ग्राहक एक जना पनि छैनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहक नभए पनि भौतिक संरचना भएको सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज गरेको यो पहिलोपटक हो । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले एक निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन भएको कमिटीले अबको ५ दिनभित्र हेलो नेपालका विद्यमान संरचनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बाँकी बक्यौता कसरी उठाउने र प्राधिकरणबाट पाएको फ्रीक्वेन्सीलाई के गर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । उनका अनुसार यो विषयमा कमिटीले काम अगाडि बढाइसकेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणबाट १३ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रीक्वेन्सी पाएको छ । स्याटेलाइट टेलिकमले पाएको उक्त मेगाहर्ज फ्रीक्वेन्सीको आधारमूल्य ५३ करोड रुपैयाँ पर्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । 

हाल नेपाल स्याटेलाइटमा एयरवेल सर्भिस लिमिटेड साइप्रसको ७५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिको १५ प्रतिशत, सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशनको ३ प्रतिशत, बंगलादेशको ढाकामा रहेको सिवा टेलिकम प्रालिको २ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।  कम्पनीको २०० भन्दा बढी टावर रहे पनि सञ्चालनमा छैन । 

प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई गत असारभित्र बाँकी बक्यौता सबै तिर्न समय दिए पनि रकम भुक्तानी नगरेपछि उसलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरणमा हेलो नेपालले सात दिनभित्र ७ करोड र बाँकी रकम ३ महीनाभित्र तिर्ने शर्त राखेको थियो । तर, प्राधिकरणले १५ दिनको थप समय दिँदा पनि रकम भुक्तानी नगरेपछि भदौ २ गते कम्पनी खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्