arthik abhiyan
ad banner

मेडिकल शिक्षाको अनुगमनमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ

Sep 19, 2019 
अन्तरवार्ता
Image Not Found
प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ, निवर्तमान उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

 

प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश भएका छन् । पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा उनले विभिन्न विरोध र विवाद झेल्नुपर्‍यो । यद्यपि त्रिविको समग्र अवस्था सुधारका लागि आफ्नो योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उपकुलपतिको रूपमा उनको कार्यकाल, योगदान, विश्वविद्यालयको अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानकी दुर्गा लामिछानेले उनीसँग गरेको कुराकानी :

उपकुलपति रहँदाको अवधिमा त्रिविलाई माथि उठाउन के के गर्नुभयो ?
सन् २०३० सम्ममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा भिजन बनायौं, जसमा २०३० सम्ममा यस विश्वविद्यालयलाई संसारका उत्कृष्ट ५०० विश्वविद्यालयमा पार्ने लक्ष्य छ । यहीबीचमा स्नातकोत्तरलाई वार्षिकबाट सेमेस्टर प्रणालीमा ल्याइयो । कुनै बेला एमएको पास रेट १६ प्रतिशत थियो । अहिले यस विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा रहेका देशभरका क्याम्पसको पास रेट ९५ प्रतिशतसम्म छ । अन्तरराष्ट्रिय तहमा हाम्रो शैक्षिक उपलब्धि बढेको छ । त्यस्तै नयाँ नयाँ पाठ्यक्रम ल्यायौं, चलिरहेका आंगिक क्याम्पसलाई बलियो बनायौं । आंगिक क्याम्पस थप गर्‍यौं । बाहिर ९ लाखसम्ममा पढाइ हुने बीबीए हाम्रा आंगिक क्याम्पसमा तीन लाखसम्ममा पढाइ हुन्छ । पूर्ण कागजपत्र पेश गरेको २४ घण्टामा ट्रान्सक्रिप्ट पाउने व्यवस्था गरेका छौं । विश्वविद्यालयलाई कागजरहित बनाउने अभियानमा काम अघि बढेको छ । परीक्षा तथा कन्भोकेशनको फारम अनलाइनबाट भर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाहिर रहेका उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धा मार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’बाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू हुँदै छ । मेरै कार्यकालमा २८ वर्षको उमेर हद राखेर विद्यार्थी युनियनको चुनाव गराइयो । प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघको चुनाव गराइयो । प्रतिनिधि सभाको निर्णयबाट कृषि क्याम्पस, रामपुर कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई दिइयो । हेटौंडा र रामपुरमा रहेको झगडा ८ वर्षपछि मिलाइयो । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सबै हिसाबले सुव्यवस्थित भएको छ । 

अहिले यस विश्वविद्यालयको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
सरकारी विश्वविद्यालय भएकाले यसमा एकदमै कम ट्युशन शुल्कमा पढाइ हुन्छ । तर बीएचएम, बीआईएम, बीबीए, बीसीए, कम्प्युटर इन्जिनीयरिङ जस्ता केही विषयमा अन्य विश्वविद्यालयलको तुलनामा सस्तो, तर यसै विश्वविद्यालयका अन्य विषयका तुलनामा केही उच्च शुल्क पनि छ । यसले गर्दा अहिले विश्वविद्यालयको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो छ । 

अब विद्यार्थी आकर्षित गर्न विश्वविद्यालयले के के गर्नुपर्छ ?   
यसका लागि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । होइन भने निजी विद्यालयमा सोही अनुसारको रौनकमा पढेका विद्यार्थी विश्वविद्यालय तहमा सरकारी क्याम्पसमा जाने मनस्थितिमै रहँदैनन् । यससँग सम्बन्धन लिएर पढाउन चाहने अन्य देशका शैक्षिक संस्थाहरूका लागि त्यो बाटो पनि खोलिदिनु पर्छ । 

रोजगारीमूलक शिक्षाका नाममा आफ्ना सन्तानलाई प्राविधिक शिक्षामा मात्रै जोड गराउने परिपाटीले बौद्धिक विश्लेषक जनशक्ति उत्पादन स्वाट्टै घटेको छ । यसलाई उकास्न के गर्नुपर्छ ?
संसारभरि नै यो एक समस्याको विषय बन्दै गएको छ । सबैका हात हातमा प्रविधि पुगेका कारण अहिलेको शिक्षाले मानवीय सम्पर्क गुमाएको छ । यसकारण अहिले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘रिभाइभल अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसल साइन्सेज’ भनेर छलफल हुन थालेको छ । इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीतिशास्त्रमा विद्यार्थीहरू कम हुँदै गएका छन् । यही कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘इन्टरनेशनल रिलेशन एन्ड डिप्लोमेसी’ कोर्स बनाइदियो, जुन राजनीति शास्त्रकै एउटा शाखा हो । त्यसमा सामान्य विद्यार्थी नयाँ विषय भन्दै पढ्न आए भने परराष्ट्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बढुवाका लागि समेत पढ्न आउन थाले । इतिहास, भूगोल, संस्कृति लगायत विषयमा पनि सामग्री बदल्नु प¥यो । परिमार्जन गरेर मार्केटिङ गर्न सक्नुप¥यो । साथै प्रविधि र मानविकीलाई उपयुक्त ढंगले सम्मिश्रण गरेर लैजान सक्यो भने पढ्न छोडिएका विषयको पनि पुनर्जागरण हुन्छ । 

अन्य देशमा सरकारी विश्वविद्यालय सरकारको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा हुन्छन् । तर यहाँ न सरकारले त्रिविलाई अनुसन्धान गर भन्छ, न त त्रिविका अनुसन्धान नै विश्वसनीय हुन्छन् । यो अवस्थाको अन्त्य कसरी सम्भव छ ?
संसारका राम्रा विश्वविद्यालयको इतिहास ५०० वर्ष, १ हजार वर्षका छन् । हाम्रो जम्मा ६० वर्षको भयो । हामी हाम्रो सूचना र सम्पर्कको पहुँच संसारभरका ५०० वर्ष, १ हजार वर्षका इतिहास भएका विश्वविद्यालयसँग दाँज्छौं । नेपालको सबैभन्दा दुर्भाग्य भनेकै अस्थिर राजनीति हो । जुन देशमा राजनीतिक स्थिरता भएको हुँदैन, त्यहाँ यस्तै अवस्था हुन्छ । तर जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा आए पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ । जुनसुकै दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनका वरिपरि घुम्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक र विद्यार्थी हुन्छन् । 

उनीहरूले घुमाएका हुन् कि प्राज्ञिक लाभ लिनेगरी निम्त्याएका हुन् ?
दुईओटै हो । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिज्ञहरूका वरपर रहनेहरू व्यक्तिगत रूपमा त रहे, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्थागत सहभागिता भने नभएको सही हो । 

हुन त तपाईं स्वयं पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट उपकुलपति बन्नुभएको थियो । उक्त जिम्मेवारीमा रहँदा राजनीतिक दबाब र प्रभाव कत्तिको झेल्नुभयो ?
उपकुलपति नियुक्तिका केही प्रक्रियामध्ये हाम्रो देशमा रहेको राजा वा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने र शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने विश्वविद्यालय परिषद्का सदस्यहरू राखेर एउटा समिति गठन गरी त्यसको सिफारिशमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया हो । यो आधारभूत रूपमा राजनीतिक नियुक्ति नै हो । सरकारले नियुक्ति दिँदा पनि आफूले विश्वास गर्न सकिने र संवाद हुन सक्ने व्यक्तिलाई नै गर्ने हो । तर मैले बिताएका ४ वर्षमा कुनै पनि निर्णय राजनीतिक चाहिँ भएन । यो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि धेरै हुन्छन् । यहाँ राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन छन्, प्राध्यापक, कर्मचारीका संगठन छन् । तर दबाब भने खासै झेल्नु परेन । 
 
कांग्रेसको कोटामा उपकुलपति भएको व्यक्ति नेकपाको सरकार आए पनि पूरै अवधि टिक्नुभयो । यसका लागि नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई रिझाउन दत्तचित्त हुनुभयो भनिन्छ । यसको प्रमाणका रूपमा पूर्व नेकपा एमालेसम्बद्ध मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन र पूर्व नेकपा माओवादीका अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्रमा इन्जिनीयरिङ कलेज र रंगशाला निर्माणका लागि कृषि क्याम्पस रामपुरमा रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा दिलाउनु भयो भनिन्छ नि ।
मनमोहन मेडिकल कलेजमा त्रिविको नर्सिङ कार्यक्रम चलिरहेको छ । त्यसलाई मेडिकल कलेज बनाएर एमबीबीएस पढाउने कुरामा विभिन्न हत्कण्डाहरू अपनाइएकोमा हाम्रो पटक्कै सहभागिता छैन । नेकपा एमालेसँगको कुरा गर्दा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री र विद्यादेवी भण्डारीज्यू राष्ट्रपति हुँदा मेरो व्यक्तिगत तवरमा उहाँहरूसँग राम्रो कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई कुरामा पूरा सहयोग गर्नुभयो, तर काममा भएन । आयुर्वेद इन्स्टिच्युट खोल्ने जस्ता कतिपय महत्त्वर्ण नीतिगत निर्णय रोकिए । कुलपतिज्यूले सहयोग नगरेका कारण विश्वविद्यालय परिषद्को बैठक बस्न नसकेर यस्ता थुप्रै काम रोकिएका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीसँग पनि मानिसले जोड्ने काम मात्रै गरेका हुन् । म उपकुलपति हुनुभन्दा ८ वर्ष पहिलेदेखि नै कृषि क्याम्पस रामपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ३५४ बिगाहा जमीन थियो । हाम्रो डीनलाई त्यहाँबाट चितवनका स्थानीयवासी र विद्यार्थीले खेदेर विश्वविद्यालयको उपस्थिति शून्य बनाइएको थियो । म चितवनकै स्थानीय भएको हिसाबले मलाई त्यस्तो भएन र बन्द भएको कृषि क्याम्पस खोलेर चलाउन खोजेँ । त्यसपछि सरकारले मलाई कृषि तथा वन विश्वविद्यालय नै खुलिसकेकाले अरू जुन विषय चलाउनुहुन्छ, चलाउनू भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र हामीबीचको जग्गासम्बन्धी विवाद अदालतमै छ । तर हामीले ४१ बिगाहाको एउटा सिंगो प्लट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने, बाँकी कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले लिने सहमति गर्‍यौं । कानूनले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति जोगाउने काम उपकुलपतिको हो भन्छ । मैले पनि गइसकेको जमीनबाट ४१ बिगाहा भए पनि जोगाएर अहिलेको इन्जिनीयरिङ क्याम्पस बनाइएको छ । जहाँ इन्जिनीयरिङ क्याम्पस बनेको छ, त्यो प्रचण्डजीको निर्वाचन क्षेत्र होला । त्यो आप्mनो ठाउँमा छ । तर गइसकेको जग्गा जोगाउनु मेरो दायित्व थियो । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई गइसकेको जग्गाबाट त्यसपछि २५ बिगाहामा क्रिकेट रंगशाला बनेको हो । हाम्रो जग्गा दिएको होइन र अर्को विश्वविद्यालयको जग्गा हामीले दिएको भन्ने पनि होइन । त्यो जग्गा कसैले कसैलाई दिएको नभई त्यहाँ क्रिकेट मैदान बन्ने हो र त्यहाँ हाम्रा विद्यार्थीले पनि खेल्न पाउने हुन् ।
 
नियामक निकायका रूपमा रहेको त्रिवि खासगरी मेडिकल कलेजको विषयमा खुब विवादमा आयो । यसले त्रिविको नियामकीय क्षमता कमजोर रहेको देखियो नि, होइन ?
यो देश सरकार नभएको देश हो । एउटा मान्छेले भोक हड्ताल गर्‍यो भनेर त्योसँग सम्झौता गर्ने पनि सरकार हुन्छ ? सम्झौतामा पनि माग गरे जति सबै गर्ने भनेर लेखिएको छ । यस्ता कदमबाट नेपालको मेडिकल शिक्षा सरकारले ध्वस्त बनायो । सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्‍यो । मेडिकल कलेजको शुल्क विश्वविद्यालयले तोक्ने भनेर ऐनमा उल्लेख छ । सरकारको काम विश्वविद्यालयले ठीक गर्‍यो कि बेठीक गर्‍यो, अनुगमन गर्ने हो । मेडिकल कलेजको बारेमा प्रतिनिधिसभा, मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार, सर्वोच्च अदालत, शिक्षा मन्त्रालय, गोविन्द केसी जस्ता शक्तिपछि सातौं स्थानमा बल्ल त्रिविको उपकुलपतिको भूमिका आउँछ । नियामकीय निकाय त्रिवि भने पनि निर्णय जसले पायो उसले गरेका छन् । 

सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण हामीलाई मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा काम गर्न गाह्रो पारियो । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियामक संस्थाका रूपमा आफ्नो काम गर्न सक्षम छ । 

मेडिकल कलेजहरूले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए भनेर तपाईंकहाँ  आएका उजुरीमाथि कुन कुन कलेजलाई के के कारबाही गर्नुभयो ?
सरकारले मेडिकल कलेजको शुल्क तोकिदियो भने त्यही अनुसार हुने र उसले नतोकेकोमा त्रिविले तोक्ने भन्ने नीति छ । पीजीको शुल्क सरकारले तोकेन, त्यसैले हामीले तोक्यौं । एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङको सरकारले तोकेको हुनाले हामी त्यसमा बोलेनौं । जब शुल्क सरकारले तोकेको छ भने अनुगमन पनि त उसैले गर्नुपर्‍यो नि ! यसमा नितान्त सरकार जिम्मेवार छ । त्रिवि आफैमा यति ठूलो छ कि, आफ्ना ६२ ओटा आंगिक क्याम्पस हेर्ने कि के के हेर्दै हिँड्ने ? कुन जनशक्ति र कुन स्रोतले हेर्ने ?

त्रिवि अन्तर्गतका कलेजले बढी लिएका पनि त उजुरी आए होलान् नि ?
आए, तर प्रमाणित भएनन् । किनकि लिनेले प्रमाण छाडेर लिँदैनन् ।

नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन कसरत गर्नुभएकोमा चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले तपाईंको बर्खास्तीका लागि गरेको तयारी समेत असफल पार्नुभयो, होइन त ?  
नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय म आउनुभन्दा अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गर, नत्र कारबाही गर्छौं भनेर सातौं पटकसम्म पत्र लेखेका आधारमा हामीले त्यसलाई सम्बन्धन दिएका हौं । त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत निकै दबाब आइसकेपछि सम्बन्धन फिर्ता लियौं । अनि सम्बन्धित मान्छे अदालतमा गएका हुनाले अहिले त्यो विषय अदालतमै विचाराधीन छ ।

यो विषय गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको जुन समितिले अध्ययन गर्‍यो, त्यो समितिलाई पहिले दिइएको जिम्मेवारीमा हाम्रो विषय थिएन । पछि आएको एउटा सरकारले त्यो विषय पनि थपिदियो । कार्कीले हामीलाई बयानका लागि बोलाउनु भयो । हामी गयौं र भन्यौं, ‘तपाईं बयान लिनुहुन्छ भने लिनुस्, तर विषयवस्तु त अदालतमा छ ।’ उहाँले त्यसो भए त मिल्दैन भन्नुभयो र बयान लिनु भएन । उक्त समितिमा कार्कीसँगै सूर्य गौतम र स्वर्गीय डा. उपेन्द्र देवकोटा हुनुहुन्थ्यो । समितिलाई दिएको म्यान्डेटमा सकेसम्म निर्णय सर्वसम्मत हुने नसके बहुमतबाट हुने भनिएको छ । तीन जनामध्ये डा. उपेन्द्र देवकोटा बिरामी भएकाले कहिल्यै समितिमा आउन सक्नुभएन । प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा सूर्य गौतमले ‘यो समूहलाई बोलाएर बयान लिने हो भने अदालतमा निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई बोलाएर बयान लिउँ न त !’ भन्नुभयो । सम्बन्धन दिन नहुने कलेजलाई सम्बन्धन देऊ भनेर निर्णय गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरूको बयान नलिई सम्बन्धन दिनेहरूलाई कसरी बयान लिने ? भनेपछि कार्कीले मान्नु भएन । उहाँलाई निश्चित निर्णय गर्न निर्देशनसहित जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसपछि  गौतम हामीलाई कारबाही गर्ने निर्णयबाट पछि हट्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगित गर्नेगरी गरेको निर्णय फुकुवा नहुँदै २०७५ साउन २२ गतेको निर्णयबाट १ सय १६ निजी कलेजलाई विषय र कार्यक्रम थपको अनुमति (सम्बन्धन) दिने निर्णय गर्नुपर्ने भयो । त्यति हतार गर्नुपर्ने के आपत आइलागेको थियो ? 
मानविकीमा विद्यार्थीहरू कम भइरहेका बेला सोही संकायमा नयाँ विषयहरू खुले र करीब ५०० कलेजले आवेदन पनि दिएका थिए । प्रक्रिया पूरा भयो र सञ्चालनका लागि अनुमति आयो । तर चलिरहेका कलेजलाई विषय मात्र नयाँ थप गरिएको हो, नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको होइन । त्यो पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार दिनु भनेकाले दिइएको हो ।

भारतको ‘नेशनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट)’ पास गरेका विद्यार्थीलाई त्रिविका मेडिकल कलेजमा सोझै भर्ना लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको तर्कका आधार के हुन् ?  
‘युनिभर्सिटी इज युनिभर्सल’ । सकेसम्म अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी पढ्न आउनु त्यो विश्वविद्यालयको इज्जत, सम्मानको कुरा हो । त्यसैले छात्रवृत्ति दिएर, निःशुल्क गरेर, राम्रो पढाइ गरेर भए पनि विश्वविद्यालयहरू अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी चाहन्छन् । त्रिविको इज्जत बढाउन यहाँ संसारभरका विद्यार्थी आएर पढ्नुपर्छ । जहाँसम्म ‘नेशनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट)’  हरेक देशमा हुन्छ । नेपालका विद्यार्थी पहिले बाहिर गएर पढेर आउँथे र त्यसलाई मान्यता पनि दिइन्थ्यो । पछि नेपालले हाम्रो परीक्षा उत्तीर्ण नगरी जानेलाई हामी लिँदैनौं भनेपछि अहिले नेपालमा प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । थोरै विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । डेढसय जना सीट दिएको कलेजलाई हामीले ९० मा झार्‍यौं । सकेसम्म नेपालीहरू कम पढून् भन्ने धारणा हामीले राख्यौं । कलेजहरूमा १०० सीट छ भने २०, २५, ३० वा कुनै प्रतिशत सीट विश्वविद्यालयले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि तोक्न सक्छ । नेपालमा प्रवेश परीक्षा हुन्छ । त्यसमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी पनि आउँछन् । मेडिकल शिक्षामा कुनै पनि भर्नाको मापदण्ड तोक्ने काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो । उसले निट उत्तीर्ण गर्नेलाई भर्ना लिन हुन्छ भनेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रवर्द्धन गरेको छ र काठमाडौं विश्वविद्यालयले विगत केही वर्षदेखि लिई पनि रहेको छ भने त्रिविले चाहिँ किन नपाउने ? सबैतिरबाट निटका विद्यार्थी लिन सकिने आधार भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हेर्नु भनेर इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनलाई पत्र पठाएको मात्रै हो । विश्वविद्यालयको अन्तररष्ट्रिय र्‍यांकिङ गर्दा उक्त विश्वविद्यालयमा कति अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी छन् भन्ने पनि हेरिन्छ । यहाँका विश्वविद्यालयमा पनि अन्तरराष्ट्रिय चहलपहल चाहिन्छ, सम्पर्क चाहिन्छ । बरु नेपाली विद्यार्थीलाई सीट कम छ भने सीट बढाउने भन्ने हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा रहेर गरेका कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये म असाध्यै अवसर पाउनेमा पर्छु । मैले विगत ३ दशकदेखि विशेष स्थानहरूमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको निर्देशक भएका बेला पहिले रहेको महेन्द्र माला जस्ता नामका किताबका नाम परिवर्तन गरी मेरो नेपाली, मेरो गणित जस्ता नाम राख्न सफल भएँ । त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष हुँदा गाउँगाउँमा प्लस टू सञ्चालन गरी एसएलसीपछि पढाइ रोक्न बाध्य छोरीबेटीलाई उच्च शिक्षाको अवसर दिलाउन सकियो । यसले गर्दा अहिले देशभरि उच्च शिक्षामा छात्राको संख्या ५३ प्रतिशत र छात्रको संख्या ४७ प्रतिशत छ । शिक्षामा नेपालको यो ठूलो फड्को हो र यो मैले आफ्नो करीअरमा गर्न सफल भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम पनि हो । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर पनि महत्त्वपूर्ण काम गरियो । र, अन्त्यमा यो ४ वर्ष त्रिविको उपकुलपति हुँदा गाली र तालीका बीचमा रहियो र खासगरी सञ्चारमाध्यमबाट गाली नै बढी खाइयो । त्यसो हुनुमा सञ्चारमाध्यमका ताली नबिक्ने, गाली बिक्ने भएर पनि हो । म मात्र होइन, यो अवधिमा अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले पनि निकै प्रताडित हुनुपरेको छ । 

अब के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
तीन–चार महीना अब केही नगर्ने । त्यसपछि परिस्थिति, परिवेश के बन्छ, हेरौं ।

कुनै शैक्षिक निकायमै आउनु हुनेछ कि ?
अब मलाई कार्यकारी पदमा जाने इच्छा छैन । मलाई पुग्यो । देशको समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने परामर्शदाताको भूमिकामा रहेर सकारात्मक काममा मुलुकलाई वैचारिक योगदान दिने काम गर्ने सोच छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्