ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

एनसेल लाभकर विवाद : आईसीएसआईडीले नै गर्‍यो नेपालको मध्यस्थकर्ता नियुक्त

Sep 27, 2019  
समाचार
Image Not Found
author avatar युवराज बस्नेत

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले एनसेलको लाभकर विवाद समाधान गर्न नेपालको तर्पmबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको छ ।

नेपालले आप्mनो मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगर्ने उल्लेख गरे पनि आईसीएसआईडीले अन्तरराष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार एकतर्फी रूपमा बुधवार मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको हो । नेपाल सरकारको तर्पmबाट आईसीएसआईडीले अमेरिकाकी आर्बिट्रेटर पल फाय्रडल्यान्डलाई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको हो । 

नेपालले एनसेल लाभकर विवादको बिषय टुंग्याउन आप्mनो मध्यस्थकर्ता नियुक्ति नगर्ने बताउँदै आएको छ । शेयर विक्रीको पूँजीगत लाभकर विवादको समाधान गरिदिन एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रूप बरहादले आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । अब एनसेल लाभकर विवाद आईसीएसआईडी महासन्धिको प्रक्रियाबमोजिम अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

कम्पनी कानूनका एक व्यवसायीका अनुसार एनसेलको तर्पmबाट केही समयअगाडि नै नेदरल्यान्डका नागरिक अल्वर्ट क्यान भेन्टर्वर्ग मध्यस्थकर्ताको रूपमा नियुक्त भइसकेका थिए । अब दुई पक्षले तेस्रो व्यक्ति चयन गर्नेछन् र चयन गरेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा चयन गर्न सक्छन् । दुवै पक्षको सहमतिमा उक्त तेस्रो व्यक्ति विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुनिनेछ । 

‘लाभकरको विषयमा केके मुद्दा परेका छन् त्यो थाहा भएन तर एनसेल लाभकर कसरी लगाइयो भन्ने मुख्य विषय हुन सक्नेछ,’ उनले भने । नेपाल सरकारको तर्पmबाट आईसीएसआईडीले गरेको एकतर्फी मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको बारेमा सरकारको आधिकारिक  प्रतिक्रिया आएको छैन ।

एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोभैm लगानी आएको भने होइन । सर्वोच्च अदालत र कर कार्यालयको विवरणअनुसार मलेशियाको आजियटाले बेलायतको आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेमा लगानी गरेको छ । आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके कम्पनीले ट्याक्स हेभन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङमार्पmत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको छ ।

नेपाल सरकारले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३ मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) उल्लंघन गरेको एनसेलले दाबी गरेको छ । आईसीएसआईडीमा आबद्ध हुन नेपालले २८ सेप्टेम्बर १९६५ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ६ फेब्रुअरी १९६९ बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा खरीद गरेपछि पूँजीगत लाभकर विवाद शुरू भएको हो । २०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयबाट एनसेलले पूँजीगत लाभकर रू. ६२ अर्ब ६३ करोड तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण भएको थियो । 

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् संयुक्त इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने पैmसला गरेको छ । तर, अभैm कर विवाद साम्य भइसकेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पूँजीगत लाभकरमध्ये एनसेलले रू. २३ अर्ब ५७ करोड पहिल्यै दाखिला गरिसकेकाले बाँकी रू. ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउनु पर्ने दाबी कर कार्यालयको थियो । सो कार्यालयले एनसेल किनबेच गर्दा लाग्ने लाभकर रू. ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउनु पर्ने निर्णय गरी वैशाख ३ गते एनसेललाई पत्र पठाएको थियो ।

उक्त कर निर्धारणलाई चुनौती दिँदै एनसेलले वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले गत भदौ २ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको शेयर किनबेचमा यसअधि निर्धारण गरेको कर अदालतले बदर गरेको थियो । योसँगै अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्