arthik abhiyan
ad banner

मेलम्चीको नियति

Oct 1, 2019 
सम्पादकीय
NA


मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारले आइतवार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको छ ।  सम्झौता अनुसार निर्माण थालेको १ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । काम पूरा भए बोनस पाउने र पूरा नभए जरीवाना तिराउने गरी सम्झौता भएकाले मेलम्ची आयोजना समयमै बन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ ।
 
तर, विगतमा पनि यस्तै सम्झौता गरेका कम्पनीले पनि काम गर्न नसक्दाको नियति बोकेको मेलम्ची १ वर्षमै पूरा हुन्छ भनेर निश्चिन्त हुने आधार भने छैन । त्यसअर्थमा मेलम्ची वर्तमान ओली सरकारका लागि ‘टेस्ट केस’ पनि हो । यो आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न भए, सरकारले चाहेमा काम हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । अन्यथा भएमा भने नेपाल सरकारले कुनै पनि निर्माणका काम समयमा सम्पन्न गराउन सक्दैन भन्ने सन्देश जानेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाहरूको सीधै अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हालको अवस्थामा पनि विकास आयोजनाको गति सुस्त छ । तर, काम नहु“दा पनि कसैमाथि कारबाही भएको पाइँदैन ।

मेलम्चीका बाँकी काममध्ये धेरैजसो काम सिनो हाइड्रोलाई दिइएको छ । तर, यसलाई काम गर्न मेलम्चीमा रहेको विवादलाई सरकारले सुल्झाइदिनु आवश्यक हुन्छ । इटालियन ठेकेदार सीएमसीले काम बीचैमा छाडेर आफ्नो देश फर्किएपछि स्थानीय ठेकेदारहरूले उसलाई उपलब्ध गराएको सामानको भुक्तानी लिन बाँकी छ भने कामदारहरूले पनि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सरकारले कामदारहरूको भुक्तानी दिन आफू तयार रहेको बताए पनि विवाद सल्टिएको छैन । विरोधमा उत्रिएका स्थानीय कामदारहरूले भुक्तानी नपाएसम्म काम गर्न अवरोध गर्दा भिडन्त नै हुन पुगेको थियो । सरकारले यी समस्या समाधान नगर्ने हो भने मेलम्ची आयोजनामा रहेका अवरोधहरू कायमै रहनेछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । कुनै पनि बहानामा काममा ढिलासुस्ती नगर्न र करार सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । तर, यस्तो निर्देशन पहिलो भने होइन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाहरूको सीधै अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हालको अवस्थामा पनि विकास आयोजनाको गति सुस्त छ । तर, काम नहुँदा कसैमाथि पनि कारबाही भएको पाइँदैन ।
 
नेपालले २१ ओटा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजना मानेको छ । तीमध्ये निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेर पनि काम रोकिएको आयोजनामा मेलम्ची पर्छ । आयोजनामा अवरोध हुँदा यसको लागत निकै बढेको छ । काम सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको गल्ती त छँदै छ साथै सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, आयोजनास्थलका विवाद लगायत बहाना बनाउने अवसर नेपाल सरकारले नै दिएको हो ।
 
यदि इटालियन ठेकेदार कम्पनी आयोजना छाडेर जाँदैनथ्यो भने यतिबेला मेलम्ची सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर, उसले काम छाड्नुमा कम्पनी टाट पल्टिएको भन्ने बताइए पनि नेपाल सरकारले उसको सामान्य माग पूरा नगर्नु नै हो भन्ने भनाइ पाइन्छ । त्यसैले अब मेलम्चीको निर्माणलाई टुंगोमा पुर्‍याउन यसअघिका गल्ती र कमजोरी दोहोर्‍याउन दिनु हुँदैन ।

समयमै आयोजना सम्पन्न हुने हो भने सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ । अन्य कम्पनीले पनि काममा ढिलासुस्ती गर्दैनन् । त्यसले देशले लिएको समृद्धिको नारालाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान मद्दत मिल्छ । तर, अनेक बहाना गरेर आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा देश पछाडि पर्ने मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तासमेत भड्किन सक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले मेलम्ची १ वर्षभित्र जसरी पनि सम्पन्न गर्न सरकारले उचित अनुगमन र सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्