ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

मेलम्चीको नियति

Oct 1, 2019  
सम्पादकीय
NA


मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारले आइतवार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको छ ।  सम्झौता अनुसार निर्माण थालेको १ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । काम पूरा भए बोनस पाउने र पूरा नभए जरीवाना तिराउने गरी सम्झौता भएकाले मेलम्ची आयोजना समयमै बन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ ।
 
तर, विगतमा पनि यस्तै सम्झौता गरेका कम्पनीले पनि काम गर्न नसक्दाको नियति बोकेको मेलम्ची १ वर्षमै पूरा हुन्छ भनेर निश्चिन्त हुने आधार भने छैन । त्यसअर्थमा मेलम्ची वर्तमान ओली सरकारका लागि ‘टेस्ट केस’ पनि हो । यो आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न भए, सरकारले चाहेमा काम हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । अन्यथा भएमा भने नेपाल सरकारले कुनै पनि निर्माणका काम समयमा सम्पन्न गराउन सक्दैन भन्ने सन्देश जानेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाहरूको सीधै अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हालको अवस्थामा पनि विकास आयोजनाको गति सुस्त छ । तर, काम नहु“दा पनि कसैमाथि कारबाही भएको पाइँदैन ।

मेलम्चीका बाँकी काममध्ये धेरैजसो काम सिनो हाइड्रोलाई दिइएको छ । तर, यसलाई काम गर्न मेलम्चीमा रहेको विवादलाई सरकारले सुल्झाइदिनु आवश्यक हुन्छ । इटालियन ठेकेदार सीएमसीले काम बीचैमा छाडेर आफ्नो देश फर्किएपछि स्थानीय ठेकेदारहरूले उसलाई उपलब्ध गराएको सामानको भुक्तानी लिन बाँकी छ भने कामदारहरूले पनि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सरकारले कामदारहरूको भुक्तानी दिन आफू तयार रहेको बताए पनि विवाद सल्टिएको छैन । विरोधमा उत्रिएका स्थानीय कामदारहरूले भुक्तानी नपाएसम्म काम गर्न अवरोध गर्दा भिडन्त नै हुन पुगेको थियो । सरकारले यी समस्या समाधान नगर्ने हो भने मेलम्ची आयोजनामा रहेका अवरोधहरू कायमै रहनेछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । कुनै पनि बहानामा काममा ढिलासुस्ती नगर्न र करार सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । तर, यस्तो निर्देशन पहिलो भने होइन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाहरूको सीधै अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हालको अवस्थामा पनि विकास आयोजनाको गति सुस्त छ । तर, काम नहुँदा कसैमाथि पनि कारबाही भएको पाइँदैन ।
 
नेपालले २१ ओटा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजना मानेको छ । तीमध्ये निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेर पनि काम रोकिएको आयोजनामा मेलम्ची पर्छ । आयोजनामा अवरोध हुँदा यसको लागत निकै बढेको छ । काम सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको गल्ती त छँदै छ साथै सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, आयोजनास्थलका विवाद लगायत बहाना बनाउने अवसर नेपाल सरकारले नै दिएको हो ।
 
यदि इटालियन ठेकेदार कम्पनी आयोजना छाडेर जाँदैनथ्यो भने यतिबेला मेलम्ची सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर, उसले काम छाड्नुमा कम्पनी टाट पल्टिएको भन्ने बताइए पनि नेपाल सरकारले उसको सामान्य माग पूरा नगर्नु नै हो भन्ने भनाइ पाइन्छ । त्यसैले अब मेलम्चीको निर्माणलाई टुंगोमा पुर्‍याउन यसअघिका गल्ती र कमजोरी दोहोर्‍याउन दिनु हुँदैन ।

समयमै आयोजना सम्पन्न हुने हो भने सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ । अन्य कम्पनीले पनि काममा ढिलासुस्ती गर्दैनन् । त्यसले देशले लिएको समृद्धिको नारालाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान मद्दत मिल्छ । तर, अनेक बहाना गरेर आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा देश पछाडि पर्ने मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तासमेत भड्किन सक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले मेलम्ची १ वर्षभित्र जसरी पनि सम्पन्न गर्न सरकारले उचित अनुगमन र सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्