arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण परिणाममुखी होला ?

नेपालले आफ्नो भूराजनैतिक विशेषताको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन

Oct 3, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar डा. विश्वास गौचन

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनबाट लिन सकिने आर्थिक सहयोगको जोडघटाउ शुरू भइसकेको छ । जति धैरै र ठूलो आर्थिक अनुदान तथा सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाउन सक्यो त्यति धेरै सफल हुने मापदण्ड यो भ्रमणमा पनि लागू हुनेछ । सोही अनुरूप सरकारले पनि दुईपक्षीय सहयोगको लामै सूची तयार पोरेको छ । तर, सो क्रममा हाम्रो मगन्ते शैली र संकुचित सोचभन्दा माथि उठेर हाम्रै आँगन आएका विश्वको दोस्रो महाशक्तिका राष्ट्र प्रमुख सामु हाम्रो भूराजनैतिक र भूरणनैतिक हैसियत सिद्ध गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर भने गुमाउनेछौं । 

चिनिया विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणको बेला आपत्कालीन विपद्का लागि चीनले ५ हजार थान त्रिपाल लगायत सामग्री सहयोग प्रदान गर्ने खबरले आहत पुर्‍यायो । हरेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भ्रमणलाई सधैं आर्थिक जोडघटाउबाट मात्र मूल्यांकन गर्ने हाम्रो संस्कार र प्रवृत्तिबाट राष्ट्रले निकास पाउनुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले आफ्नै राजनीतिक तथा भूरणनैतिक विशेषताको जानाजान अवमूल्यन भएको छ । झीनामसिना आर्थिक सहयोगलाई रणनैतिक तथा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भ्रमणसँग जोड्नु उपयुक्त हुँदैन । 

सहयोग लिँदैमा कुनै पनि राष्ट्रको सम्मान र सार्वभौम संकुचित हुँदैन । इतिहासको कुनै कालखण्डमा हरेक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रबाट सहयोग लिएको पाइन्छ । आईएमएफको सन् २०१८ व्यापार सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार ८ अर्ब डलर बराबरको दुईपक्षीय व्यापार नाफासँगै नेपाल भारतको सबैभन्दा धेरै व्यापार नाफा दिने अमेरिका पछि दोस्रो राष्ट्रमा पर्छ । चीनसँगको व्यापारघाटाको यथार्थ त झनै कहालीलाग्दो छ । चीनबाट ९९ प्रतिशत आयात गरेर केवल १ प्रतिशत मात्र निर्यात गर्छौं । जबकि भारतबाट ९३ प्रतिशत आयात गरेर ७ प्रतिशत निर्यात गर्छौं । कुल व्यापारको १४ प्रतिशत अंश ओगटेको चीनसँगको बढ्दो व्यापारसँगै दुईपक्षीय व्यापारघाटा पनि बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्ष भारतसँग ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ र चीनसँग २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा बेहोरेको राष्ट्रको हैसियत वास्तवमा यी दुई ठूला छिमेकीका लागि महत्त्वपूर्ण ग्राहक बराबरको हुनुपर्छ । 

भारतीय सरकारी ऋणपत्रमा नेपालले करीब २ दशमलव ५ अर्ब डलर लगानी गरेको छ भने अर्को २ अर्ब डलर भारतीय वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपका रूपमा राखेको छ । भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रका लागि पनि ४५ अर्ब डलर बराबरको प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान कम महत्त्वपूर्ण होइन । यदि नेपालले सो रकम भारतबाट एकै पटक निकाल्ने हो भने भारतीय वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग आउनेछ । भारतले नेपालको योगदानबारे कहिले पनि उजागर नगरे पनि हामी सचेत हुन र हाम्रो योगदान उजागर गर्न आवश्यक छ । छिमेकीसँगको दुईपक्षीय सम्बन्धमा हामी आफैले आफ्नो आर्थिक योगदान तथा भूराजनैतिक विशेषताको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन ।

भारतले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको सहयोग भन्दा नेपालले भारतको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि गर्ने योगदान सयौं गुणा धैरै छ । कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीको एकलौटी दोहनको मात्र आर्थिक विश्लेषण गर्ने हो भने भारतले तिर्नै नसक्ने गुण नेपालले भारतलाई लगाएको छ । भारतका विभिन्न राज्यबीच पानीको बाँडफाँटका लागि हुने निरन्तर द्वन्द्वबाट यो सिद्ध भएको छ ।

राष्ट्रसंघले भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई सुनिश्चित गरेको पारवहन व्यापार तथा अन्य सुविधा भारतले विनाशर्त स्वच्छ मनसायले उपलब्ध गराउने हो भने नेपाल समृद्ध हुन भारतको मुख ताक्नु पर्दैन । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारत छिमेकी राष्ट्रसँग पनि लोकतान्त्रिक तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता र पद्धतिअनुरूप क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्दै लगे दक्षिण एशिया सम्बद्ध हुने बलियो आधार प्रशस्त हुनेछ ।

संसदीय व्यवस्थापन अन्तर्गत भारतले अनुदानमा दिएको स्कर्पिओ गाडीमा लेखिएको भारतीय सहयोगको भद्दा विज्ञापन देख्दा लाग्छ नेपालभित्र भारतीय संसद् छ । यस्ता सानातिना सहयोग लिने दुईपैसे सोचबाट राष्ट्रलाई जोगाउने मात्र होइन, निश्चित रूपले माथि उकास्नुपर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भ्रमणको ऐतिहासिक अवसरलाई नतीजामुखी बनाउनुपर्छ । हाम्रो समृद्धिका लागि सधैं भारतको अनुग्रहमा निर्भर हुनुपर्ने हालसम्मको बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने शुरुआतका रूपमा यो भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन सके यो भ्रमण सफलमात्र होइन, ऐतिहासिक, रूपान्तरकारी र विशिष्ट हुनेछ । चीनलाई अठारौं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने राष्ट्रपति सीको सोच र सो क्रममा विश्वका अधिकांश देशसँग पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने रणनीतिअनुरूप प्रतिपादित बेल्ट एड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को अवधारणा अन्तर्गत हाम्रा पूर्वाधार विकासका लागि चीनसँग सहकार्य गर्ने थुप्रै रणनैतिक आधार छन् । यसका साथै चीनको अगुवाइमा स्थापित एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक अन्तर्गत अन्यपूरक परियोजनाहरू पनि साथसाथै अगाडि बढाउन सकिने आधार छन् । 

वर्षेनि चीनसँगको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्ने उपायहरू, चीनसँग जोडिने प्रमुख व्यापारिक राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी र नेपालको पर्यटक क्षेत्रको विकासमा चिनियाँ पर्यटकको योगदान जस्ता विशेष क्षेत्रमा यो भ्रमणको विषय केन्द्रित रहे परिणाममुखी हुनेछ । तत्कालै व्यापारघाटा कम गर्न नसकिने अवस्थामा चिनियाँ लगानी र पर्यटक प्रवद्र्धनलाई व्यापारघाटाको प्रभाव कम गर्ने रणनीतिका रूपमा जोड्न सके नतीजामुखी हुन सक्छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई विभिन्न बहानामा चीन उडानको अनुमति नदिइएको अवस्था चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट देखिएको ढिलासुस्ती, जवाफहीनता तथा कम गुणस्तरीय कामजस्ता गहन विषयमा परिणाममुखी छलफल गर्नु आवश्यक छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग जस्ता अनावश्यक, अव्यावहारिक र वित्तीय सम्भाव्यता नबोकेका आयोजनाको छलफलमा नेपाल सरकारले यो भ्रमणको रणनैतिक विशेषतालाई फितलो बनाउने भूल गर्नु हुँदैन । यस्ता परियोजनाले राष्ट्रलाई बलियो होइन, कमजोर र अर्थतन्त्रलाई थप अनुत्पादक बनाउनेछ । हामीले के कुरा मनन गर्नुपर्छ भने चीनले ३ सय अर्ब रुपैयाँ पर्ने आयोजना अनुदानमा बनाइ दिँदैन । सो आयोजना वित्तीय हिसाबले न सम्भाव्य हुन्छ न चीनले अनुदानमा बनाइदिन्छ । चीनले दुईपक्षीय हरेक विषयलाई व्यापारिक र व्यावसायिक दृटिले हेर्ने गर्छ । यस्ता आयोजना वैदेशिक ऋण लिएर बनाएमा देश समृद्ध होइन, विदेशी ऋणको जालोमा फसेर आर्थिक रूपले अस्थिर हुँदै राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा समेत आँच आउने जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको यो ऐतिहासिक भ्रमणले नेपाल चीनको दुईपक्षीय मैत्री सम्बन्धको नयाँ युगको थालनी होस् । भारतप्रतिको हाम्रो मनोवैज्ञानिक परनिर्भरता कम हुँदै जाओस् र समृद्ध नेपालको बलियो आधार तय होस् । 

लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अर्थशास्त्री हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्