arthik abhiyan
ad banner

उत्पादन अभिवृद्धिका कमजोर आधार

व्यवसायमैत्री वातावरण बन्न सकेन

Oct 4, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar उमेशचन्द्र ठाकुर

सरकार लगानीको वातावरण बनेकाले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आ≈वान गरिरहेको मात्र छैन, बाहिरी देशका लगानीकर्तालाई समेत नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको बताउने गरेको छ । उद्योग र व्यापारसँग सरोकार राख्ने कानून लगानीमैत्री भएको सरकारी दाबी एकातिर छ भने तिनै नीति र नियमका कारण लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको यथार्थ अर्कातिर छ । सरकारले ल्याएका नीति र नियमको उद्देश्य सही नै होला । तर, कार्यान्वयनको स्थिति अव्यावहारिक हुँदा अन्योलमात्र होइन, एक किसिमको त्रासको वातावरण विस्तार भइरहेको छ । 

निजीक्षेत्र सरकारी कदमको विरोधका बोल्न सकिरहेको छैन, भित्रभित्रै गुम्सिएर बसेको छ । नेपालीहरूको महान् पर्व दशैैं, तिहार, छठजस्ता पर्वको वातावरणमा पनि बजारमा देखिएको सुस्तीले उद्योग र व्यापार क्षेत्र निराश बनेको छ । यसले आर्थिक विकास र समृद्धिको उद्देश्यप्रति सहज संकेत मिलेको छैन । 

सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउने योजना बनाउन थालेको आधा दशक बितिसक्न लाग्यो । खासगरी मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको परिवर्तनले आर्थिक गतिविधि बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रका समग्र अवयवलाई सकारात्मक गति दिने आम अपेक्षा थियो । २०७४ सालको आवधिक निर्वाचनबाट बलियो बहुमतसहितको सरकार गठन हुँदा धेरैलाई लागेको थियो कि अब विकासले गति लिन्छ । तर, सरकार गठनको डेढ वर्ष पुगिसक्दा समेत यसको संकेतसम्म देखिएको छैन । बरू, निराशाका बादल भने मडारिन छोडेका छै्रनन् । यसरी लक्ष्यमा राखिएको समृद्धि, विकास र सुखको प्राप्ति सम्भव हुँदैन । 

नेपालको आर्थिक विकासको कुरा गर्दा सम्भाव्यताको सूची सानो छैन । उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्र मुख्य रूपमा अगाडि आएका छन् । तर, ती कुनै पनि उद्देश्यमा हामी दरिलोसँग अडिन सकेका छैनौं । नेपालमा उत्पादनको आलाप र यसको यथार्थका यो आलेख केन्द्रित छ । उत्पादनको कुरा गरिए पनि अर्थतन्त्र आयातमा आधारित बन्न पुगेको छ । वर्षेनि बढ्दो व्यापारघाटाको खाडल यसको प्रमाण हो । 

उत्पादकत्व वर्षेनि घटेको छ । व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । घाटा न्यूनीकरणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि अनिवार्य छ । निकासी वृद्धिका दीर्घकालीन मोडालिटीसहितको कार्ययोजना तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने अझै पनि नेपाल लगानीको गन्तव्य बन्न सक्ने आधार समाप्त भइसकेको छैन । यस निम्ति इमानदारीको भने खाँचो छ । 

उद्योगमा लगानी बढाएर बृहत् परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्दै युवाको विदेश पलायन रोक्ने घोषणा गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास र विस्तारको अवस्था निराशाजनक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा आज यो साढे ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । 

हामी जति उत्पादनका कुरा गर्छौं, यसको आयतन त्यति नै साँघुरिँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । उद्योगको स्थान व्यापारले लिएको छ । सरकारी स्वामित्वका अधिकांश उद्योग धराशयी त भएकै छन्, उद्योगको नीति वस्तुपरक नहुँदा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका आशलाग्दा उद्योग पनि सखाप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले नेपालका फलाम र सिमेन्ट उद्योगको अवस्था दयनीय छ । बजारको मागभन्दा तीन गुणा उत्पादन भएपछि कुन उद्योग सकुशल रहला ? चामलको वैध र अवैध आयातले यस्ता उद्योगमा ताला लाग्ने अवस्था आएको छ । खर्बांै रुपैयाँ लगानी भएका यी उद्योग धराशयी हुँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्न जान्छ । उद्योगमा लगानी ल्याउन आग्रह गर्ने सरकारले त्यसको प्रवद्र्धनका निम्ति व्यावहारिक नीति अवलम्बन नगर्दा प्रतिफल त परको कुरा, परिणाम प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

एकताका राम्रै कमाइ दिएका घीउ, तामा, जिंकजस्ता उद्योग अहिले इतिहास भइसके । हो, सरकारले केही वस्तुलाई निकासीयोग्य वस्तुको रूपमा अघि सारेको छ । तर, निकासी सक्षम बनाउनेतर्पm भने राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । प्रतिस्पर्धी उत्पादनका शर्तको परिपूर्तिमा सरकार र यसका संयन्त्र उदासीन बस्दासम्म निकासीको उद्देश्य कदापि पूर्ण हुन सक्दैन । यस्ता नमूना समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक अन्ध आग्रहबाट अर्थनीति प्रताडित हुँदासम्म आर्थिक विकासको उद्देश्य सहज हुन सक्दैन । 

द्रुत औद्योगिक विस्तार आर्थिक समृद्धिको आधार हो । उद्योगको विस्तारबाट पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना हुन्छ । लक्षित विकासका लागि तीव्र औद्योगिकीकरण नै उपाय हो । अहिलेको लगानी प्रतिकूल वातावरणले यसलाई सघाएको छैन । आन्तरिक लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा बाहिरको लगानीकर्ताले मनग्गे लगानी ल्याएर उद्योग र व्यापारमा हरियाली छाउँछ भनिठान्नु कल्पनामात्रै हो । 

व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सकिएको छैन । नेपालको लक्षित समृद्धिका लागि ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानीको अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विश्व समुदायलाई लगानीको वातावरण सुध्रिएको बताइराख्दा विश्व बैंकले सरकारी दाबीलाई झूटो सावित गरिदिन्छ । नजीकैको छिमेकी र सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत व्यवसायमैत्री सूचकमा वर्षेनि सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । भारत सरकारले लगानीसँग सरोकार राख्ने प्रक्रियामा उल्लेख्य सुधार ल्याएकाले यो सम्भव भएको हो । हालै भारतले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधार गरेको छ । भारत यसै विश्वका लगानीर्ताका लागि आकर्षक स्थल बन्दै गएको होइन । भारतीय अर्थतन्त्रको छायाँमा हुर्किएको हाम्रो अर्थराजनीति भने दिनदिनै जटिल र सकसपूर्ण बन्दै जानु सहजताको संकेत होइन । 

भौगोलिक सिमानाले समेटेका सम्भावना तथा विविधताको उपयोग हुन सकेको छैन । यसका योजना प्रभावकारी छैनन् । विश्वकै नमूना अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा रहेर पनि लाभ लिन नसक्नु नीतिगत कमजोरी र आर्थिक कूटनीतिमा असफल हुनुको प्रमाण होइन र ? नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना आर्थिक सम्भाव्यताको दोहनभन्दा बढी आशंकामा जेलिएको छ । खुला सिमानाको सार्थक आर्थिक रूपान्तरणमा चासो दिइएको छैन । 

उत्पादनमैत्री वातावरणमा एकपछि अर्को अवरोध आइरहँदा सरकार आयातबाट आउने राजस्वलाई आम्दानीको मुख्य आधार मानेर वार्षिक आयव्ययको खाका बनाउँछ । यो उत्पादनमा होइन कि उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको प्रमाण हो । आयातको व्ययभार वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणले धानेको छ । यो यस्तो आय हो, यसको स्थायित्वमा सधैं आशंका रहन्छ । नेपालको गरीबी घट्नुमा आधाभन्दा धेरै योगदान यसैको छ । यस्तो कमाइको ९० प्रतिशत उपभोगमा सकिन्छ । बचतको परिणाम नगण्य छ । वैदेशिक रोजगारीको कमाइका आधारमा गरीबीको रेखामाथि उक्लिएको यो जनसंख्या कुनै पनि बेला गरीबीमा झर्न सक्ने अध्ययनले देखाएका छन् । यो अर्थतन्त्रका लागि दिगो र तुलनात्मक लाभको आधार होइन । 

आयात र उपभोगमा आधारित अर्थनीतिले उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ला भनेर आशावादी बन्न सकिँदैन । पूर्वाधारमा लगानी बढाउने भनिएको छ । पूर्वाधार औद्योगिकीकरणको आधार बन्न त सक्छ । तर, यथार्थ बेग्लै छ । राजस्वको आम्दानी साधारण प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ । पूर्वाधारमा बा≈य लगानी, ऋण वा अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकारी रणनीति प्रभावकारी छैन ।

आर्थिक स्वतन्त्रता र व्यवसाय अनुकूल वातावरणको सूचकले बाहिरका लगानीकर्तालाई सहज संकेत गरिरहेको छैन । यो वर्षको डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ स्थान पछि परेको छ । यसो त, सूचक नराम्रो आए पनि आन्तरिक वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको अवस्थामा लगानी आएका देशहरूको उदाहरण नभएको होइन, तर, आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोदशाले पनि बाहिरको लगानीकर्तालाई उत्साहित गरेको छैन । पटके लगानी सम्मेलनको जमघटमा आएको प्रतिबद्धता लगानीको रूपमा आउन नसक्नुका पछाडि यो कारणले मूल भूमिका खेलेको छ । 

बाह्य लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गएपछि सरकारले अब साख परीक्षण गराउने भनेको छ । यो प्रयासको परिणाम पनि सोचेअनुसार सकारात्मक नै आउने आधार के छ ? न परीक्षण ठूलो विषय हो, न यसको परिणाम नै । तर, लगानीकर्तालाई अनुभूत हुने खालको नीतिगत सुधारचाहिँ मुख्य विषय हो । जुन दिन लगानीकर्तामा आशंका र भयको सट्टा उत्साह भरिन्छ, त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक हो । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्