arthik abhiyan
ad banner

रेल, ऋण र ऋणपाश

नेपाल आफ्नै अक्षमताले फस्न सक्छ

Oct 16, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar प्रकाश भण्डारी

अहिले फेरि नेपालमा ऋणपाशको चर्चा चुलिएको छ । त्यसो त चीनले शुरू गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सँगसँगै उसले ‘ऋणपाशको कूटनीति’ पनि समानान्तर रूपमा विकास गरिरहेको आरोप विश्वका कतिपय कुनाबाट निरन्तर उठी नै रहेका छन् । तर पनि जबजब ‘बीआरआई’ वा इन्डो प्यासिफिक रणनीति अथवा भनौं चीनसँग सम्बद्ध भएर बहसहरू केन्द्रित हुन्छन्, तबतब भने ऋणपाश सम्बन्धी चर्चाको ध्वनि अलिक चर्को नै हुन थाल्छ । 

यो ध्वनिलाई चर्को स्वरमा प्रतिध्वनित गर्नेहरूले श्रीलंकाको ‘हम्बनटोटा’ बन्दरगाहलाई सशक्त ‘भित्ता’का रूपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ । भलै यो बन्दरगाह चीनले ‘बीआरआई’ मार्फत लगानी गरेका हजारौं परियोजनामध्येको एक मात्र अपवाद भएको बताइन्छ । 

अहिले चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यादेखि नै शुरू भएको यस सम्बन्धी चर्चा उनको भ्रमण सम्पन्न भइसक्दा समेत सेलाएको छैन । बरु केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययन गर्ने कुरामा दुई देशबीच समझदारी भएको परिप्रेक्ष्यमा त झन् आगामी दिनहरूमा यस्ता चर्चाले झन् बढी स्थान पाउने लक्षण पो देखिएको छ । 

यही रेलमार्ग निर्माणको क्रममा चीनसँग लिने भनिएको ऋण रकम नै हाम्रा लागि ऋणपाश हुने कतिपयको आशंका छ । 

हुन त अहिले चीन कै सिगात्सेसम्म मात्र आइपुगेको र त्यहाँबाट केरुङसम्म आउन पनि तुरुन्त शुरू भएर धमाधम काम हुने हो भने अझै ६ वर्ष लाग्ने परिप्रेक्ष्यमा केरुङ–काठमाडौं रेलको चर्चा अहिले नै गर्नु हतारो जस्तो देखिन्छ । त्यसमाथि सम्भाव्य अध्ययन गर्ने भनिए पनि त्यो अध्ययनको खर्च कसले कसरी बेहोर्ने भन्नेसमेत तय हुनै बाँकी छ । त्यसैले केरुङ–काठमाडौं रेलका लागि चीनसँग लिइने ऋणको पासोमा परिने हो कि भनी चर्चा गर्नु पनि अलिक हतारो नै ठहर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि चर्चा शुरू भइसकेकाले यो सानो आलेखमा ऋणपाशका केही आयामहरूका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

त्यसो त ऋणपाशमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म ऋणदातामा भन्दा ऋणीमा नै निर्भर रहन्छ । लिएको ऋणलाई उत्पादनशील हुने गरी लगानी गर्न उपयुक्त परियोजना छनोट गर्ने प्रारम्भिक जिम्मेवारी ऋणीमा नै निहित हुन्छ । परियोजना मात्र उपयुक्त भएर हुँदैन, त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि ऋणीमा हुनुपर्छ । उपयुक्त परियोजना र आवश्यक लगानी हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुशल व्यवस्थापन क्षमता र सामथ्र्यको अभाव भएमा हरेक ऋणी ऋणपाशमा पर्छ नै । त्यसमा ऋणदातालाई दोष दिएर ऋणी ‘पानीमाथि ओभानो’ देखिन पाउँदैन ।

नेपालले सम्भावित केरुङ–काठमाडौं रेलका लागि लिने ऋणले उसलाई ऋणपाशमा कस्दै लैजाने हो कि त्यसले उज्ज्वल भविष्यतर्फ डोर्‍याउने हो त्यसको सम्पूर्ण कारक र भागीदार चीन नभई स्वयं नेपाल नै हुन्छ भनेर भनिरहनु पर्दैन । 

यी सबै तथ्यका आधारमा चीनले ‘बीआरआई’मार्फत ऋणपाशको कूटनीतिको विकास गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्वतः खण्डित हुन पुग्छ । 

परिस्थितिजन्य ऋणपाश बाहेकको अवस्थामा भने ऋण प्रदान गर्नुपूर्व ऋण भुक्तानी गर्ने सामथ्र्यको उचित विश्लेषण नहुनाले ऋणपाशको अवस्था सृजना हुन्छ । व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपालमा यस्ता घटना अहिले प्रशस्तै सुनिन थालेका छन् । मासिक करीब १ लाखको हाराहारीमा भएको आफ्नो स्थायी आम्दानीको आधारमा मासिक ४ लाख किस्ता तिर्ने गरी कुनै ऋणीले घर किन्न कुनै बैंकबाट ऋण लिएपछि उसले २ वर्षपछि पुरानो ऋणको बक्यौता रहेको किस्ता तिर्नकै लागि फेरि थप १ करोड लिनु नै पर्छ । यसरी पहिलाको ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुनु भनेको ऋणपाशको दुश्चक्रमा फस्नु हो । 

ऋणपाशको यही दुश्चक्रको सन्दर्भ जोडेर चीनले पनि आफूले अरू राष्ट्रलाई दिएको ऋण चुक्ता गराउन पुनर्कर्जा माथि पुनर्कर्जा थप्दै जाने र क्रमशः कर्जा रकम ऋणी राष्ट्रको तिर्न सक्ने सामर्थ्यभन्दा बाहिर पुर्‍याई अन्ततोगत्वा सोही ऋणकै कारणले सम्बद्ध राष्ट्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने उसको रणनीति हो भनेर आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ । चीनको यही ‘रणनीति’लाई उसको ‘ऋणपाश कूटनीति’ भन्ने गरिएको छ ।

के हो ऋणपाश ? 
कुनैकुनै परिस्थितिमा ऋण सम्बन्धी पूर्वशर्त अनुसार समयमा ऋण भुक्तानी गर्न ऋणी असमर्थ हुन्छ र त्यो ऋण तिर्नको लागि ऊ अर्को ऋण लिने अवस्थामा पनि पुग्छ । यस्तो परिस्थिति कहिलेकाहीँ नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण सृजना हुन्छ भने धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ उचित रूपमा विश्लेषण र योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित नगरिएको परियोजनामा ऋण रकम लगानी गरिएको कारण सृजना हुन पुग्छ । खास गरी ऋणको ब्याज बढी भएको अवस्थामा मूलधन नै तिर्न असमर्थ व्यक्ति त्यसमा झन् चर्को ब्याजसमेत जोडिँदा ऋणको खाडलमा चुर्लुम्मै डुब्छ र त्यो पहिलाको ऋण तिर्न कि त अर्को ऋण लिन बाध्य हुन्छ कि त बारम्बार ऋणको भाका सार्न विवश हुन्छ । आपूmले लिएको ऋणले आपैmलाई बाँध्ने यही पासोलाई नै ऋणपाश भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

यो कुनै व्यक्तिको हकमा मात्र होइन, संस्था वा देशकै हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।

विश्व बैंकले केही दिनअघि मात्र दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले आगामी केही वर्षसम्म गर्ने आर्थिक वृद्धिदर बारेमा प्रक्षेपणात्मक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार नेपालको चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि दर ७ दशमलव १ प्रतिशत हुनेछ । यो दरको आर्थिक वृद्धि भएको मुलुकको संयन्त्रले कतिसम्मको परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ, त्यसका लागि कतिसम्मको ऋण लगानी थेग्न सक्छ जस्ता विविध पाटाहरूमाथि उचित अध्ययन र विश्लेषण नै नभई हचुवाको भरमा अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ साच्चै त्यसले हामीलाई ऋणपाशतर्फ नै डोर्‍याउँछ ।

फेरि मित्रराष्ट्रहरूबाट लिइने ऋण रकम उचित विश्लेषणसहित गम्भीरतापूर्वक परिचालन गर्न समर्थवान संयन्त्र र प्रशासन यन्त्रको उपस्थिति नहुनु हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहिआएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा राखेको हाम्रो देशमा परियोजनाहरूमा लगानी हुने रकम शक्तिमा हुनेहरूका लागि ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ भएका उदाहरणहरू पनि बग्रेल्ती छन् । राष्ट्रिय गौरवको भनी सञ्चालित एउटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन त दशकौंदेखि पट्यारलाग्दो प्रतीक्षा गरिरहेका नेपालीहरूले ती आयोजनाहरूमा शुरूमा गरिएको अनुमानित बजेटभन्दा कति गुना बढी खर्च हुन्छ भन्ने भेउ पनि पाउँदैनन् । यस्तै आफ्ना कमजोरीका कारण भने नेपाल ठूलो र अनुत्पादक ऋणका कारण ऋणपाशमा नै पर्ने कुरामा सन्देह छैन । भलै त्यसका लागि चीनजस्ता ऋणदाताको कुनै भूमिका हुँदैन । 
   
लेखक बैङ्कर हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्