arthik abhiyan
ad banner

नगदरहित कारोबारको बाटोमा

Oct 18, 2019 
सम्पादकीय
NA


पछिल्लो ३ वर्षमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता निकै बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा वित्तीय पहु“चको स्थिति नामक अध्ययन अनुसार २०७६ असार मसान्तसम्ममा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता करीब ८४ लाख पुगेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा खाता खोल्ने ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा मोबाइल बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने नियम बनाएकाले यसको प्रयोगकर्ता बढेका हुन् । मोबाइल बैंकिङले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । तर, यसको प्रयोग बढेसँगै चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् ।

स्मार्ट मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेसँगै मोबाइल बैंकिङ पनि बढिरहेको छ । युवा पुस्ताले मोबाइल भुक्तानीको प्रयोग बढाएसँगै भुक्तानी सेवा दिने संस्थाहरू पनि थपिँदै गएका छन् ।

नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता १ करोड ६५ लाखको हाराहारीमा पुगेका छन् । यो नेपालको कुल जनसंख्याको ५५ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । त्यस्तै नेपालको कुल जनसंख्याको १३६ दशमलव ६० प्रतिशत मानिसमा मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । स्मार्ट मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेसँगै मोबाइल बैंकिङ पनि बढिरहेको छ । युवा पुस्ताले मोबाइल भुक्तानीको प्रयोग बढाएसँगै भुक्तानी सेवा दिने संस्थाहरू पनि थपिँदै गएका छन् । हाल ६ ओटा संस्था भुक्तानी सेवाप्रदायकका रूपमा कार्यरत छन् भने करीब ४० ओटा संस्था अनुमति कुरेर बसेका छन् । अहिले मोबाइल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सुविधा पनि दिइएको छ । यी सबै तथ्यले नेपाल पनि बिस्तारै नगदरहित कारोबारतर्फ अग्रसर हुन थालेको संकेत गर्छ । नगदरहित कारोबार बढेमा नोट छपाइ, नोटकोष सञ्चालन, बजारमा निकासी र धुल्याउने कार्यमा वर्षेनि खर्च हुने ठूलो धनराशि घटाउन सकिन्छ ।

शुरूमा रहर र त्यसपछि अहं प्रदर्शनको माध्यम बनेको विद्युतीय भुक्तानी अहिले दैनिकीमा अपरिहार्यसमेत बन्दै जान थालेको छ । यसरी विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै जानु यसप्रतिको विश्वास बढ्दै जानुको प्रमाण हो ।

इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै अनलाइन कारोबार वृद्धि भएको छ । यद्यपि २ करोड ७८ लाखको हाराहारीमा बचत खाता रहेको ९ लाख १७ हजार जनाले मात्रै इन्टरनेट बैंकिङ सेवा लिनुलाई पर्याप्त मान्न भने सकिँदैन । व्यस्त जीवन शैलीका कारण नयाँ पुस्तामा यसको प्रयोग बढेको हो । तर, विद्युतीय भुक्तानीमा अहिले जति सुविधा दिइएका छन् ती पर्याप्त भने छैनन् । भुक्तानीको रकमको सीमा थोरै भएकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने देखिएको छ । साथै, कारोबारका क्षेत्रसमेत बढाउनु आवश्यक छ । केही सरकारी सेवाको भुक्तानी मोबाइल बैंकिङमार्फत हुन सक्ने भए पनि थुप्रै सेवाको भुक्तानीका लागि सम्बद्ध कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । मालपोत, यातायात नवीकरण शुल्क, सवारी इजाजतको नवीकरण लगायत थुप्रै सेवालाई विद्युतीय भुक्तानीको सीमामा ल्याउन बाँकी नै छ ।

मोबाइल बैंकिङमात्र होइन, डेबिट र क्रेडिट कार्डका प्रयोक्ता पनि निकै बढेका छन् । २०७३ मा साढे ४६ लाखले डेबिट कार्ड प्रयोग गरेकामा २०७६ असार मसान्तसम्ममा ६० लाख नाघेका छन् । त्यस्तै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नेको संख्या पनि ५ हजारबाट बढेर १२ हजार नाघेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग र उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो छ भन्ने देखाउँछ ।

मोबाइल बैंकिङ लगायत वित्तीय प्रविधिप्रतिको आकर्षण बढेसँगै जोखिम पनि थपिएको छ । खासगरी एटीएम ह्याक भएपछि यसको सुरक्षित प्रयोगमा चुनौती थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘पेमेन्ट गेटवे’ बनाउने भने पनि त्यसतर्पm काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङको सुरक्षाको अडिट नगराएको पाइएको छ । डिजिटल कारोबारमा सधैं जोखिम भइरहने हुनाले त्यसबाट बच्न निकै अनुसन्धान गर्न जरुरी हुन्छ । तर, यसमा पनि बैंकहरूले खासै काम गरेको पाइँदैन । डिजिटल भुक्तानीको सुरक्षाप्रति पूर्ण विश्वास नभएकाले नै राष्ट्र बैंकले यसको कारोबारमा सीमा तोकेको हो भन्न सकिन्छ ।

मोबाइल बैंकिङको सेवालाई विस्तार गरी खाता खोल्ने, नगद जम्मा गर्ने लगायत काममा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने वित्तीय पहुँच विस्तार हुन्छ । यसबाट गरीबी न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुगेको अन्तरराष्ट्रिय उदाहरण पाइन्छ । त्यसैले मोबाइल बैंकिङलाई व्यापक र सुरक्षित बनाउन नियामक निकायले सकेसम्म सहजीकरण गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्