arthik abhiyan
ad banner

ठूलो सोच अप्ठ्यारो वातावरण 

Oct 18, 2019 
पाठक विचार
NA


नेपालका सरकारहरू ठूलाठूला सोच राख्छन् तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् या अति ढिलो हुन्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची आयोजनालाई नै लिऊँ । ३ दशक बित्तिसक्दा पनि यो सम्पन्न भएको छैन र जनताले पानीको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ठूलो सोच राख्नु ठीक हो । तर, ठूलो सोचका साथ चल्न सकेन भने देश झनै भयावह अवस्थामा पुग्न सक्छ । 

एउटा सडेको फलले सारा फललाई नष्ट पारिदिन्छ भनिन्छ । प्राणी, खाद्यान्न, मौसम आदिजस्ता कुरामा पनि खराब पक्ष झुन्डिरहेको हुन्छ । यस्तै खराब पक्षका कारण संसारमा अनेक समस्या उब्जिरहन्छन् । हाम्रो देशकै कुरा लिऊँ । सधैं गुटबन्दी, खराब ठेकेदार, कालोबजारी, खराब व्यवसायी, भ्रष्ट कर्मचारी, बिचौलिया आदि हामीले अहिलेको समयमा देखेका समस्या यस्तै खराब पक्षका उपज हुन् । यी नै कारणले मुलुकको अवस्था खराब भइरहेको छ । समाज सुध्रन नसक्नुमा पनि यस्तै खराब पक्षले काम गरेको छ । मुलुक द्रुत विकासमा अघि बढ्न नसक्नुका कारण पनि यस्तै खराब पक्षको बोलाबाला हुनु हो । यो देशका सर्वसाधारण लोकतन्त्र आएपछि पनि सधैं केही न केही समस्याले गर्दा उकुसमुकुस भइरहेका छन् । खराब कुरा सुधार हुनुपर्नेमा त्यो मौलाइरहेको पाइन्छ । यही कारण देश अझै लथालिङ भइरहेको हो भन्न सकिन्छ । नेताहरू गलत होलान्, त्यो आप्mनो ठाउँमा छ । तर, दोष उनीहरूको मात्रै होइन । नेता खराब हुनुमा जनता पनि केही मात्रामा दोषी छन् । नेताहरूले देशका लागि काम गरून् भन्नुभन्दा पनि आप्mनो काम गरिदेऊन् भन्ने सोच धेरैमा पाइन्छ । कार्यकर्ताको फेरो समातेर आफ्नो काम गराउने प्रवृत्तिले नेतालाई पनि स्वार्थी बन्न सिकाएको हो । त्यसैले नेतालाई सच्याउन जनता आफै पनि सच्चिन आवश्यक देखिन्छ । 

अहिले यो देशको ठूलो समस्या भनेकै पछौटेपन हो । सुशासनको अभाव हो । आर्थिक विकास नहुनु हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदिमा समस्या छ । पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन भए तर शासन प्रणालीमा परिवर्तन आए पनि माथिको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जनताको विकासको चाहना अधुरै रहेको छ । यसो हुनुको कारण सत्ता सम्हालेका दल र नेताहरू जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुन नसक्नु नै हो । जनताप्रति जवाफदेही हुने हो र उत्तरदायी हुने हो भने यी समस्या धेरै मात्रामा समाधान हुन्थे । त्यसैले शासनसत्ता सम्हालेकाहरूलाई जनताले सधैं खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । 
मुलुकमा संघीयता आयो तर प्रदेश कसरी चलाउने अनुभव छैन । दलहरू मिलेर इमानदार भएर त्यसको राम्ररी अभ्यास गर्दै जानुपर्नेमा उनीहरूबीच असहिष्णुता देखिन्छ । नेपालमा स्रोत नै नभएको होइन तर तिनको सदुपयोग गर्न भने हामी चुकेका छौं । 

नेपालको विकासका लागि जलस्रोत, कृषि र पर्यटन प्रमुख आधार हो । हरेक प्रदेशले यी तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, हुन सकेको छैन । 

मुलुकमा अहिले संघीयता आएलगत्तै मुलुक आर्थिक भारले थिचिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार चलाउन तथा त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउनै स्रोतको जोहो गर्नु परेको छ । यसकै लागि केन्द्र सरकारले दातृ राष्ट्रहरूसँग ऋण लिनुपर्ने भएको छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउन कर बढाइएको छ । करको दायरा र दर बढ्दै गएको छ तर पनि सरकारी खर्च पुगेको छैन । करकै कारण महँगी बढेको छ ।

हुन त संसारमा कर नलिईकन मुलुकको विकास हुँदैन । मानिसले मुनाफा गरेअनुसार र सरकारले दिएको सहुलियत अनुसार कर लिनु स्वाभाविक हो । तर, सरकारले जनतालाई सुविधा दिनुभन्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुविधामा ध्यान दिएको छ । सरकारले सडकको अवस्था ठीक गर्न सक्दैन । ट्राफिक बत्ती राख्न सक्दैन । यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन । मूल्यवृद्धि रोक्न सक्दैन । यस्तोमा सरकारले पहिलो जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्ने हो । साथै, ठूलाठूला महाŒवाकांक्षी योजनाहरू पनि बनाउनुपर्ने हो । प्रदेशहरूको विकासका लागि कृषि तथा पर्यटनको विकास महŒवपूर्ण हुन्छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि प्रोत्साहित भइरहेकाले कृषिको विकास चुनौतीपूर्ण बनेको छ । त्यसैले युवालाई कृषितर्पm आकर्षित गर्न सरकारले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । कुनै बेला मलको अभाव भइरहेको हुन्छ । कृषि ऋणको पर्याप्त सुविधा छैन । कृषिका लागि प्रोत्साहित हुने वातावरण पनि बन्न सकेको छैन । त्यसैले अब कृषिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यो काम केन्द्र र प्रदेश सरकारको समेत हो । 

त्यस्तै आर्थिक समृद्धिका लागि अर्को माध्यम पर्यटन हो । तर, पूर्वाधारको कमी, फोहोर, प्रदूषण, स्तरीय सेवासुविधाका अभाव जस्ता कारणले पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । पर्यटनको विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ । तर, यी तीनै तहका सरकारबीच आपसी तालमेल र समन्वयको कमी देखिएको छ । भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी भइरहँदा त्यसको सफलताका लागि पनि यी तहबीच सहकार्यको अभाव देख्न सकिन्छ । 

कृषि र पर्यटनमात्रै होइन, आर्थिक विकासका अन्य पाटाहरूमा पनि यी सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । तर, माथिदेखि तलसम्म बढी सेवासुविधा दिन प्रतिस्पर्धा छ भने जनताप्रति उत्तरदायी हुनचाहिँ कमैको ध्यान गएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व सुविधाभोगी भयो भने कर्मचारीहरू पनि त्यस्तै हुन खोज्छन् । यो स्वाभाविक हो । यस्तोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले जिम्मेवार बन्न, पारदर्शी हुन र आप्mनो सुविधाभन्दा जनताको हितमा ध्यान दिन सके आर्थिक विकासको आधार तय हुनेछ । आर्थिक विकासको आधार सुशासन र कानून पालना पनि हो । नीतिगत स्थायित्व भयो भने निजीक्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छ । 

सरकारहरूले हरसमय राष्ट्रको धन जोगाएर सर्वसाधारणलाई आधारभूत सेवाहरू दिनुपर्छ । तर, त्यसो नहुँदा देशभित्र विकृति बढेको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी जनता’को नारा बारम्बार लगाउने गरेको छ । तर, त्यसका लागि जति त्याग गर्नुपथ्र्यो, जति सक्रिय हुनुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको स्पष्टै देखिन्छ ।

रमेशकेशरी वैद्य   

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्