ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

ठूलो सोच अप्ठ्यारो वातावरण 

Oct 18, 2019  
पाठक विचार
NA


नेपालका सरकारहरू ठूलाठूला सोच राख्छन् तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् या अति ढिलो हुन्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची आयोजनालाई नै लिऊँ । ३ दशक बित्तिसक्दा पनि यो सम्पन्न भएको छैन र जनताले पानीको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ठूलो सोच राख्नु ठीक हो । तर, ठूलो सोचका साथ चल्न सकेन भने देश झनै भयावह अवस्थामा पुग्न सक्छ । 

एउटा सडेको फलले सारा फललाई नष्ट पारिदिन्छ भनिन्छ । प्राणी, खाद्यान्न, मौसम आदिजस्ता कुरामा पनि खराब पक्ष झुन्डिरहेको हुन्छ । यस्तै खराब पक्षका कारण संसारमा अनेक समस्या उब्जिरहन्छन् । हाम्रो देशकै कुरा लिऊँ । सधैं गुटबन्दी, खराब ठेकेदार, कालोबजारी, खराब व्यवसायी, भ्रष्ट कर्मचारी, बिचौलिया आदि हामीले अहिलेको समयमा देखेका समस्या यस्तै खराब पक्षका उपज हुन् । यी नै कारणले मुलुकको अवस्था खराब भइरहेको छ । समाज सुध्रन नसक्नुमा पनि यस्तै खराब पक्षले काम गरेको छ । मुलुक द्रुत विकासमा अघि बढ्न नसक्नुका कारण पनि यस्तै खराब पक्षको बोलाबाला हुनु हो । यो देशका सर्वसाधारण लोकतन्त्र आएपछि पनि सधैं केही न केही समस्याले गर्दा उकुसमुकुस भइरहेका छन् । खराब कुरा सुधार हुनुपर्नेमा त्यो मौलाइरहेको पाइन्छ । यही कारण देश अझै लथालिङ भइरहेको हो भन्न सकिन्छ । नेताहरू गलत होलान्, त्यो आप्mनो ठाउँमा छ । तर, दोष उनीहरूको मात्रै होइन । नेता खराब हुनुमा जनता पनि केही मात्रामा दोषी छन् । नेताहरूले देशका लागि काम गरून् भन्नुभन्दा पनि आप्mनो काम गरिदेऊन् भन्ने सोच धेरैमा पाइन्छ । कार्यकर्ताको फेरो समातेर आफ्नो काम गराउने प्रवृत्तिले नेतालाई पनि स्वार्थी बन्न सिकाएको हो । त्यसैले नेतालाई सच्याउन जनता आफै पनि सच्चिन आवश्यक देखिन्छ । 

अहिले यो देशको ठूलो समस्या भनेकै पछौटेपन हो । सुशासनको अभाव हो । आर्थिक विकास नहुनु हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदिमा समस्या छ । पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन भए तर शासन प्रणालीमा परिवर्तन आए पनि माथिको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जनताको विकासको चाहना अधुरै रहेको छ । यसो हुनुको कारण सत्ता सम्हालेका दल र नेताहरू जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुन नसक्नु नै हो । जनताप्रति जवाफदेही हुने हो र उत्तरदायी हुने हो भने यी समस्या धेरै मात्रामा समाधान हुन्थे । त्यसैले शासनसत्ता सम्हालेकाहरूलाई जनताले सधैं खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । 
मुलुकमा संघीयता आयो तर प्रदेश कसरी चलाउने अनुभव छैन । दलहरू मिलेर इमानदार भएर त्यसको राम्ररी अभ्यास गर्दै जानुपर्नेमा उनीहरूबीच असहिष्णुता देखिन्छ । नेपालमा स्रोत नै नभएको होइन तर तिनको सदुपयोग गर्न भने हामी चुकेका छौं । 

नेपालको विकासका लागि जलस्रोत, कृषि र पर्यटन प्रमुख आधार हो । हरेक प्रदेशले यी तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, हुन सकेको छैन । 

मुलुकमा अहिले संघीयता आएलगत्तै मुलुक आर्थिक भारले थिचिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार चलाउन तथा त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउनै स्रोतको जोहो गर्नु परेको छ । यसकै लागि केन्द्र सरकारले दातृ राष्ट्रहरूसँग ऋण लिनुपर्ने भएको छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउन कर बढाइएको छ । करको दायरा र दर बढ्दै गएको छ तर पनि सरकारी खर्च पुगेको छैन । करकै कारण महँगी बढेको छ ।

हुन त संसारमा कर नलिईकन मुलुकको विकास हुँदैन । मानिसले मुनाफा गरेअनुसार र सरकारले दिएको सहुलियत अनुसार कर लिनु स्वाभाविक हो । तर, सरकारले जनतालाई सुविधा दिनुभन्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुविधामा ध्यान दिएको छ । सरकारले सडकको अवस्था ठीक गर्न सक्दैन । ट्राफिक बत्ती राख्न सक्दैन । यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन । मूल्यवृद्धि रोक्न सक्दैन । यस्तोमा सरकारले पहिलो जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्ने हो । साथै, ठूलाठूला महाŒवाकांक्षी योजनाहरू पनि बनाउनुपर्ने हो । प्रदेशहरूको विकासका लागि कृषि तथा पर्यटनको विकास महŒवपूर्ण हुन्छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि प्रोत्साहित भइरहेकाले कृषिको विकास चुनौतीपूर्ण बनेको छ । त्यसैले युवालाई कृषितर्पm आकर्षित गर्न सरकारले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । कुनै बेला मलको अभाव भइरहेको हुन्छ । कृषि ऋणको पर्याप्त सुविधा छैन । कृषिका लागि प्रोत्साहित हुने वातावरण पनि बन्न सकेको छैन । त्यसैले अब कृषिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यो काम केन्द्र र प्रदेश सरकारको समेत हो । 

त्यस्तै आर्थिक समृद्धिका लागि अर्को माध्यम पर्यटन हो । तर, पूर्वाधारको कमी, फोहोर, प्रदूषण, स्तरीय सेवासुविधाका अभाव जस्ता कारणले पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । पर्यटनको विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ । तर, यी तीनै तहका सरकारबीच आपसी तालमेल र समन्वयको कमी देखिएको छ । भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी भइरहँदा त्यसको सफलताका लागि पनि यी तहबीच सहकार्यको अभाव देख्न सकिन्छ । 

कृषि र पर्यटनमात्रै होइन, आर्थिक विकासका अन्य पाटाहरूमा पनि यी सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । तर, माथिदेखि तलसम्म बढी सेवासुविधा दिन प्रतिस्पर्धा छ भने जनताप्रति उत्तरदायी हुनचाहिँ कमैको ध्यान गएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व सुविधाभोगी भयो भने कर्मचारीहरू पनि त्यस्तै हुन खोज्छन् । यो स्वाभाविक हो । यस्तोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले जिम्मेवार बन्न, पारदर्शी हुन र आप्mनो सुविधाभन्दा जनताको हितमा ध्यान दिन सके आर्थिक विकासको आधार तय हुनेछ । आर्थिक विकासको आधार सुशासन र कानून पालना पनि हो । नीतिगत स्थायित्व भयो भने निजीक्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छ । 

सरकारहरूले हरसमय राष्ट्रको धन जोगाएर सर्वसाधारणलाई आधारभूत सेवाहरू दिनुपर्छ । तर, त्यसो नहुँदा देशभित्र विकृति बढेको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी जनता’को नारा बारम्बार लगाउने गरेको छ । तर, त्यसका लागि जति त्याग गर्नुपथ्र्यो, जति सक्रिय हुनुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको स्पष्टै देखिन्छ ।

रमेशकेशरी वैद्य   

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्