arthik abhiyan
ad banner

सुरक्षा कोषमा न्यून सहभागिता

Oct 20, 2019 
सम्पादकीय
NA


सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने दोस्रो समयावधि सकिए पनि यसमा रोजगारदाताहरूको सहभागिता उत्साहजनक देखिएन ।

निजीक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकाशपछि निवृत्तिभरणको व्यवस्थासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । म्याद थपिएको असोज मसान्तभित्र सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सहभागी हुन अनिवार्य गरे पनि ८ हजारभन्दा केही बढीमात्रै कोषमा दर्ता भएका छन् । ९ लाख २३  हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान भए पनि यति न्यून संख्यामा दर्ता हुनुको अर्थ हो : यसमा रहेका अन्योल हटाउन सरकार असफल हुनु र रोजगारदाता र कामदार दुवै यसप्रति अन्योल हुनु ।

रोजगारदाता र कामदारहरूले समेत केही कानूनी अन्योल रहेको बताउँदै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नजाँदा यो कार्यक्रम असफल हुने त होइन भन्ने शंका गर्न थालिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कोषको स्थापना निजीक्षेत्रका रोगजारदाता तथा मजदूर संगठनहरू दुवैको सहमतिमा भएको हो । दुवै पक्ष राजी भएको कोषमा रोजगारदाताहरूले नै चासो नदेखाउनुको कारण के हो भन्नेको कोषले ध्यान दिन सकेको छैन । रोजगारदाता र कामदारहरूले समेत केही कानूनी अन्योल रहेको बताउँदै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नजाँदा यो कार्यक्रम असफल हुने त होइन भन्ने शंका गर्न थालिएको छ ।
 
सामाजिक सुरक्षा कोषसँग मिल्दाजुल्दा कार्यक्रम कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले गर्दै आएका छन् । यी दुवै संस्थासँग ठूलो कोष भए पनि तिनको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ५–७ लाख कर्मचारीको योगदानमा आधारित पूँजीलाई मुनाफायोग्य किसिमले परिचालन गर्न नसकेको अवस्थामा ३० लाखभन्दा बढी कामदाहरूको ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्न कोष प्रभावकारी हुनेमा नै धेरैको शंका छ । सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान कत्ति पनि नरहने तर त्यसको नियन्त्रण भने गर्ने हुँदा कोषमा हस्तक्षेप हुने सम्भावना देखिन्छ ।
 
श्रमिकबाट १ प्रतिशतका दरले कटाइँदै आएको २० अर्ब रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको साढे १९ अर्ब रुपैयाँ उपयोगविहीन छ । कामदारले काम गर्न सकुन्जेल कोषबाट कुनै रकम नपाइने भएकाले कामदारहरू यसप्रति आकर्षित नभएका हुन् । हो, सरकारी कर्मचारीसरह निवृत्तिभरण पाउने भन्ने कुरा सुन्दा निकै आकर्षक लाग्छ । त्यही भएर सरकारले यसको उद्घाटनमा खुब तामझाम देखाएको थियो । कोषमा योगदान दिए पनि आपत् पर्दा त्यसबाट कुनै सुविधा लिन नपाइने भएकाले कामदारहरू यसमा सहभागी हुन अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
 
सामाजिक सुरक्षा योजना सुन्दा जति आकर्षक छ कार्यान्वयन पक्ष त्यति नै अव्यावहारिक । कोषमा योगदान गर्दा जति निवृत्तिभरण पाइन्छ बचत खातामा पैसा राख्दा त्यो भन्दा बढी ब्याज नै पाइन्छ भन्ने रोजगारदाताहरूको भनाइ छ । स्रोतको दुरुपयोग हुनेमा धेरैको आशंका छ । यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा कोषमा दर्ता हुने म्याद थप भएको थियो । अहिले पनि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था छ । रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने भनिए पनि व्यवहारतः कोषले यसो गर्न सक्ने देखिँदैन ।

कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखेको छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रले यसमा नीतिगत अस्पष्टता रहेकाले त्यसको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । तर, रोजगारदाता र कामदार श्रमिक दुवैका चासोलाई सम्बोधन गर्न भने कोषले प्रभावकारी पाइला चालेको पाइँदैन ।
 
सञ्चय कोष, स्वीकृत अवकाश कोष वा नागरिक लगानी कोषमा भएको रकम आफ्नो कोषमा हस्तान्तरण गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले आग्रह गरेको छ । तर, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले हस्तान्तरण नगर्ने बताएका छन् । यसो गर्ने हो भने नागरिक लगानी कोष औचित्य हीन हुने हु“दा त्यसको विघटन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
सरकारले जति नै राम्रो व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्ष हेर्नु अनिवार्य हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अन्योल हटाएर यसलाई प्रभावकारी बनाउँदा राज्य र कामदार दुवै लाभान्वित हुन सक्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्