arthik abhiyan
ad banner

कर्जा अनियमिततामा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी 

Oct 21, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar अवतार न्यौपाने

बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ल्याइएको हो । यो ऐनमा बैंकिङ कसूर भन्नाले परिच्छेद २ बमोजिमको कसूर भनी परिभाषित गरिएको छ । परिच्छेद २ मा दफा ३ देखि १४ सम्ममा बैंकिङ कसूर भनी उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ कोे दफा १५ ले बमोजिम बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र कैदको सजायको व्यवस्था गरिदिएको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनकोे दफा १५ (८) ले कसूर गर्ने व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख वा सञ्चालक भएमा थप १ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालमा २०४६ सालपछि मात्र निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भएका हुन् । १९९४ देखि २०४५ सम्म नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको सेवा नै बढी मात्रामा रहेको थियो । बैंकिङ कसूरलाई नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ का साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग निवारण ऐन, २०४८ द्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान तथा तहकिकात हुने व्यवस्था रहेको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ ले उक्त ऐनमा अयन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । 

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका बैंक वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत भ्रष्टाचार अभियोगमा अनुसन्धान तथा अभियोजन तथा तथा सजाय हुन सक्ने देखिन्छ । जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी तथा उक्त बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई बैंकिङ कसूरका अनुसन्धान तथा कारबाही तथा अभियोजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुन सक्छ । हाल बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागू भएको छ । यो ऐनले भन्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले कम सजायको व्यवस्था गरेकाले अधिकांश मुद्दाहरू बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत चलिरहेको पाइन्छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागू भएपश्चात् पनि केही भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही तथा किनारा भएका छन् । 

कर्जा प्रवाहमा अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारसमेत वि. लक्ष्मण श्रेष्ठ समेत भएको (ने.का.प. २०६४ भाद्र, नि.नं. ७८५१, पृ. ६६०) सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । मुलुकी अ.वं. १९३ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सामान्यतया नालेस गर्नेले नै पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि खासखास ऐनमा यदि त्यस्तो व्यवस्था छ भने सोही व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनमा उल्लेख रहेको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकारीवादी हुनेछ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा २४ (२) मा उल्लेख भएको छ । सरकार मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४ (१) मा कुनै ऐनमा नेपाल सरकारवादी हुने भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बद्ध सरकारी वकीललाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल सरकारवादी हुने भएकाले माथिको मुद्दामा सरकारी वकिल मार्पmत पुनरावेदन आउनुपर्ने भनी व्याख्या भएको छ ।

त्यस्तै, सम्बद्ध अधिकृत मातहत काम गर्ने कर्मचारीहरूका कामकारबाही प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, संस्थाको हितमा निजहरूलाई परिचालन गर्ने र मातहतलाई निर्देशित गरी अमूक काम अमूक ढंगबाट अमूक परिणाम आउने गरी सम्पादन गराउने जिम्मेवारी लिएको अधिकृत व्यक्ति आपूm मातहतका मानिसका कामप्रति जिम्मेवार रहन्छ । यदि त्यस्तो नहुने हो र हरेक व्यक्ति आफ्नो कार्य सम्पादनप्रति स्वतन्त्र रहन जाने हो भने संस्थाको एकीकृत नतीजा प्राप्त नभई समन्वयको अभावमा जथाभावी कार्य सम्पादन हुन जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले संस्थाको हित प्रतिकूल भएर संस्था असफल नहोस् भन्नका लागि क्रमशः सानादेखि ठूलासम्मका कर्मचारीलाई पिरामिड ढंगबाट उपयुक्त समूह व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । उपल्लो तहको कर्मचारीलाई प्रमुख बनाई संस्थाको नीति नियमअनुसार र निर्धारित जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले मातहतका व्यक्तिले गरेको कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने होइन भन्न मिल्दैन । मातहतका कर्मचारीले काम बिगारेका भए नियमानुसार उपयुक्त कारबाही चलाएर दोषीलाई दण्डित गर्ने वा सुधार गराउन जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुनेमा सो केही नगरी अरूमाथि जिम्मेवारी थोपारेर आफू अलग हुने वा दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन । पुनरावेदकले कार्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूको प्रतिवेदनको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिएको भन्ने जिकीर लिएको भए पनि कार्यालय प्रमुखको हैसियतले कर्जाबापतको पर्याप्त र उपयुक्त धितो एवम् सुरक्षण छ वा छैन भनी हेरी जाँची कर्जा प्रवाह गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी निजमा नै रहेको देखिन्छ । त्यसको दायित्व कार्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूलाई पन्छाएर निजले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ कोे दफा १५(८) ले कर्जा प्रवाहको अनियमितताका सम्बन्धमा उपल्लो तहको कर्मचारी (कार्यकारी प्रमुख) को अन्तिम र बढी जिम्मेवारी हुन्छ । 

लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयका शोधार्थी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्