arthik abhiyan
ad banner

अप्टिकल फाइबर परियोजना : चार प्रदेशको अप्टिकल फाइबर विस्तार अलपत्र

स्मार्ट टेलिकमले पाएको रू. ३ अर्बको ठेक्का रद्द

Oct 21, 2019 
समाचार
Image Not Found
author avatar युवराज बस्नेत


काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द गरेसँगै चारओटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर परियोजना अलपत्र परेको छ । सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले असोज ३० गते स्मार्टसँगको रू. ३ अर्ब ९४ लाखको ठेक्का खारेज गरेको थियो । 

योसँगै चार प्रदेश – प्रदेश ४, प्रदेश ५, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम हालका लागि स्थगित हुन पुगेको छ । प्राधिकरणले गत फागुनमै प्रदेश ४ र प्रदेश ५ मा  अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन युनाइटेड टेलिकमलाई दिइएको ठेक्का रद्द गरिसकेको थियो ।  

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न २०७६ साउनमा काम सक्ने गरी प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसँग २०७४ साउन ३ गते सम्झौता गरेको थियो । गत साउनमै स्मार्ट टेलिकमको समय सकिएको भए पनि प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको समय थप गरेको थियो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले गत माघमा नेपालगञ्जबाट अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन शुरू गरेको बताए पनि भौतिक प्रगति नदेखिएकाले स्मार्ट टेलिकमसँगको ठेक्का खारेज गरिएको बताए । उनका अनुसार ठेक्का रद्द गरिएको औपचारिक पत्र आइतवार स्मार्टलाई पठाइएको छ । प्राधिकरणले स्मार्टसँग हालसम्मको कार्य प्रगति विवरण मागेको थियो । ‘समय सकिँदासम्म हामीले माग गरेको कार्य प्रगति पेश नगरेपछि रद्द गर्न बाध्य भएका हौं,’ अर्यालले भने । प्राधिकरणसँगको सम्झौताअनुसार स्मार्टले हालसम्ममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सक्नुपर्ने थियो । तर, २ वर्षसम्म कुनै भौतिक प्रगति नभएको प्राधिकरणको दाबी छ । सो परियोजना अगाडि बढाउन स्मार्टलाई प्राधिकरणले रू. ६० करोड अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको थियो । प्राधिकरणले सो परियोजनाका लागि स्मार्टले राखेको बैंक ग्यारेन्टी तथा कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीसमेत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

चारओटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर परियोजना ठप्प हुँदा तिनलाई अगाडि बढाउन नयाँ ठेक्का आ≈वान गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।

प्रदेश ४ र ५ को ठेक्का रद्दको विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि भने नयाँ ठेक्का खोलिने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

युनाइटेड टेलिकमसँगको ठेक्का रद्द गरिँदा सरकारले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबरको काम नेपाल टेलिकमलाई नै दिने बताएको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता खारेजी भएको ८ महीना बितिसक्दा पनि सो परियोजना कसलाई दिनेबारेमा टुंगो लागिसकेको छैन ।  

प्राधिकरणले २ वर्षअघि नेपालका सातै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का तीन टेलिकम कम्पनी— नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम तथा युनाइटेड टेलिकमलाई दिएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले प्रदेश १, २ र ३ मा गत चैतदेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन शुरू गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले उपकरण आयात भई परियोजना अगाडि बढिरहेको बताए । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका जिल्ला  सदरमुकाम, नगरपालिका तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन र सञ्चालन गर्ने गरी तीन खण्डमा काम अगाडि बढाएको थियो । 
यो तीन खण्डकै अप्टिकल फाइबर परियोजना यतिबेला सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको ठेक्का रद्दले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना धेरै ढिलाइ हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्