arthik abhiyan
ad banner

कर्जा लगानीमा पारदर्शिताको प्रश्न

Oct 22, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar भानुरोशन राजभण्डारी

बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वकार्यकारी प्रमुख लगायत व्यक्तिलाई सो बैंकको एक शाखाबाट गरिएको कर्जा लगानीको विषयलाई लिएर पक्राउ गरी मुद्दा समेत चलाइएको समाचार आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा एक किसिमको तरंग आएको छ । यस किसिमको घटना प्रकाशमा आएको यो पहिलोपटक भने होइन । विगतमा साना दर्जाका कर्मचारीको संलग्नता देखिने गरिएकोमा यसपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै कर्जाको विषयलाई लिएर पक्राउ गरिएपछि बैंकर्स एशोसिएशन लगायत सरोकारवाला सोचमग्न स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । 

बैंकले सम्पादन गर्ने मुख्य काम नै निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी हो । गरिएको कर्जा लागानी लगायत आम्दानीबाट भएको मुनाफाबाट बैंक सञ्चालन हुने हो । बैंकको व्यवस्थापनको मुख्य शीर्षस्थ पद भनेको नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हो । कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३० मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसको उपदफा (१) का अनुसार कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुन्छ । (क) प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, (ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने, (ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, (घ) साधारण सभाद्वारा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ङ) यस ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवम् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, (च) यस ऐन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथा समयमा पेश गर्ने, (छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने, (ज) सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनका लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने । 
 
माथि उल्लिखित दफा ३० को व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध कार्यकारी प्रमुख सो संस्थाको दैनिक कार्यप्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि सम्भावित राम्रो नराम्रो कामबाट विमुख हुन ऐनले दिँदैन । 

के सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सजिलो छ त ? पक्कै पनि छैन । बैंकहरूले यस्तो उस्तो सुविधा भनेर जतिसुकै विज्ञापन गरे तापनि आम जनतालाई बैंकबाट कर्जा लिन सजिलो छैन । अर्कोतर्फ कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले अवलम्बन गर्ने आन्तरिक प्रक्रियागत प्रणाली पनि बैंकपिच्छे फरक फरक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च पदस्थ प्रमुखहरूको प्रभावमा पर्ने नै भएकाले कतिपय अवस्थामा नियमले नमिल्ने विषय वास्ता नगरी काम गर्ने परिपाटी छ । प्रमुख विषय प्रक्रिया पूरा भरेकोलाई दिने कि मिलाएर प्रक्रिया पुर्‍याएर दिने भन्ने नै हो । कर्जा दिने प्रक्रियामा गरिने धितोको मूल्यांकनले प्रवाह गरिने कर्जाको अंकमा विशेष महत्त्व राख्छ । बैंकको सूचीकृत भ्यालुएटरले सरकारी र बजार मूल्य दुवैको लेखाजोखा गरेर धितोको मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । सरकारी मूल्यमा खासै फरक नपर्ला तर धेरै चलखेल हुने भनेको नै बजार मूल्यको निर्धारणमा हो । यो भ्यालुएटरको स्वविवेकमा भर पर्छ । बैंकलाई एउटा भ्यालुएटर गरेको धितो मूल्यांकन चित्त नबुझेमा वा अस्वाभाविक लागेमा अर्को भ्यालुएटरलाई पनि लगाउन सक्छ । 

प्रक्रियागत रूपमा धितो मूल्यांकन गर्न भ्यालुएटर जाने नै भएपनि बैंकको कर्मचारीले पनि प्रस्तावित धितो हेर्नैैपर्ने हुन्छ र सोको स्थलगत प्रतिवेदन धितोको फाइलमा संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, बैंकको कुन तहको कर्मचारीले धितोको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । बैंक अफ काठमाण्डूको एक शाखाबाट प्रवाह गरिएको भनिएको करीब ५ करोड कर्जा लगानी भएको धितोका रूपमा रहेको जग्गा खोलामा रहेको भन्ने प्रकाशमा आएपछि यसमा सम्बद्ध पक्षधरहरूबीच मेलोमतो रहेको स्पष्ट नै छ । साथै, सो बैैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो रहेको देखिन्छ । 

स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ, कार्यकारी प्रमुख आपैm गएर धितो हेरेर कर्जा दिन सम्भव छैन भने ऊ कसरी दोषी हुन्छ ? प्रमुख दायित्व र अन्तिम जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारीको नै हो । कार्यकारी प्रमुखको पद करारमा रहेको हुन्छ र बेतनका हिसाबले ठूलो अन्तर हुन्छ । व्यावसायिक क्षमता र व्यवस्थापकीय दक्षताका लागि नै कार्यकारी प्रमुखलाई धेरै तबलभत्ता दिइएको हो । कर्जाको फाइल स्वीकृतिका लागि तहगत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ५ करोड भनेको सानो रकम होइन । एउटै तहबाट कर्जा स्वीकृत भएको फाइल पक्कै पनि होइन होला । 

जब कर्जाको असुली नियमित हुँदैन अनि यस किसिमको समस्या आउने गर्छ । यस किसिमको समस्या आउनुमा कतिपय अवस्थाहरूमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भूमिका पनि रहने देखिन्छ । आफू कतै फाइलमा दस्तखत गर्दैनन् तर मातहतका कर्मचारीलाई दबाबमा काम गर्न बाध्य पार्छन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यस किसिमको रोग छ, मात्रात्मक रूपमा मात्र अन्तर होला । तत्कालीन ग्रान्ड बैंक, किष्ट बैंक लगायत बैंकमा देखिएको समस्या यस्तै हो । सर्वसाधारणले सानो कर्जा लिन पनि नियम नै नियमको पहाड पार गर्नुपर्ने बैंकमा कसरी खोलामा परेको जग्गा धितो राखेर करोडौं कर्जा दिइयो ? यसबाट सम्बद्ध बैंकको आन्तरिक कार्य प्रणालीमा प्रशस्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्