arthik abhiyan
ad banner

दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती

Oct 23, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar अच्युतकुमार ओझा

औद्योगिक विकास र आर्थिक सबलीकरणको आधारका रूपमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई हेरिएकोे छ । नेपालमा मोहन आकाशवाणीबाट प्रारम्भ भएको दूरसञ्चार सेवा ७७ जिल्लाका सबै स्थानीय निकायमा पुग्न सफल भएको छ । नेपालमा मोबाइलको घनत्व १३९ दशमलव ५ रहेको छ । ६ ओटा मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । तारसहित र ताररहित सेवा ग्राहकमाझ पुर्‍याउँदै आएका यी संस्थाका थुप्रै समस्या पनि देखिन्छन् । अन्य उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायमा भन्दा दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसायमा बढी चुनौती छ । यसमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले देशैभर फैलन र समग्र नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने हैसियतमा बजारीकरण हुनुलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषतः विश्वबजारमा नयाँ प्रविधिको उदय, सेवाको मूल्यमा भएको कटौती, ठूलो पूँजी लगानीको आवश्यकता र बजार सीमितताका कारण नेपालका सेवाप्रदायकहरूले आप्mना सेवाको मूल्य घटाइरहेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाकै तुलना गरेर हेर्दा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताले दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्न पाइरहेको देखिन्छ । देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र निजीक्षेत्रको समेत यस क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ । नेपाल सरकारको ९२ प्रतिशतभन्दा माथिको लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको छ । यी संस्थाका फरक प्रकृति, उद्देश्य र लक्ष्य रहन सक्लान् तर सबैले भोग्नुपर्ने समस्याको प्रकृति भने धेरै मात्रामा समान छन् । त्यसैले यिनीहरूलाई सहजीकरण र न्यूनीकरण गर्न राज्यले आफूलाई थप परिष्कृत गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको आधुनिकीकरणले विश्वलाई नै गाउँ बनाएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसायमा जति अवसर र सम्भावना छ, चुनौती पनि प्रशस्तै देखिन्छ । यसको समयमै निराकरण गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको भू–बनावट नै दूरसञ्चार सेवाका विकास र विस्तारमा ठूलो चुनौती रहेको छ । दूरसञ्चार सेवा वितरणका लागि आवश्यक संरचना निमार्णमा ठूलो मात्रामा पूँजी खर्चिनु पर्दा सेवाको लागत बढ्ने गरेको छ । राष्ट्रिय पूँजी विदेशमा खर्चिनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । त्यसैले प्रत्येक सेवाप्रदायकले संरचना निर्माण गरी सेवा वितरण गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसका लागि भाडामा संरचना शेयरिङ गर्नुपर्छ । यसमा राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ किनभने संरचना निर्माणकै लागि हुने खर्चको कटौती हुन्छ र सेवा सस्तिन्छ । यसले विकासलाई शहरबाट गाउँसम्म त पुर्‍याउँछ नै उपभोक्ताले समेत न्यून मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् । स्वदेशी पूँजी विदेशीनबाट रोकिँदा त्यसलाई अन्य क्षेत्रको विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ । संरचना निर्माणमा नै धेरै खर्च लाग्ने भएकाले सेवाप्रदायकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान आनाकनी गर्ने गरेका छन् । 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो आयु बोकेर आएको भन्ने प्रविधि पनि ५ वर्षभन्दा चल्दैन । यसरी फेरबदल भइरहने प्रविधि किन्नमा कम्पनीहरूले अत्यन्त ठूलो धनराशि छोटो समयका लागि खर्चनुपर्ने हुन्छ । एकातिर पूँजीको अभाव र अर्कोतिर लगानीपछिको प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुने हुँदा प्रविधिको निरन्तरको परिवर्तन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । अर्बौं खर्चेर ल्याइएको थ्रीजीलाई फोरजीमा छोटो समयमै बदल्नु पर्दा ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ । अब फोरजी कार्यान्वयन नहुँदै फाइभ जी को समेत चर्चा हुन थालिसकेको छ । अनि तामाको तारबाट दिँदै आएको आधारभूत टेलिफोन सेवा फाइबरबाट दिनुपर्ने प्रविधिको विकास भएको छ । यसका लागि अर्बौं खर्च हुन्छ । एक पटकको लगानी फिर्ता नहुँदै प्रविधि परिवर्तनका कारण थप लगानी थप्नुपर्ने समस्या दूरसञ्चार क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण छ । 

नीतिनियम र कानून समय सान्दर्भिक बनाउन सकिएन भने विकासको गति कछुवा बन्न पुग्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पुराना कानूनबाट सम्भव छैन । भएका कानूनले आधुनिक दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । जीएसएम सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर दरलाई हेर्ने हो भने अस्वाभाविक तथा अवैज्ञानिक छ । विश्व बैंक र एशियन डेभलप्पमेन्ट बैंकको प्रतिवेदन तथा दक्षिण एशियामै हेर्दा समेत धेरै नै नमिल्दो देखिन्छ । यसलाई व्यावहारिक बनाए सेवाप्रदायकबाट दिगो रूपमा राज्यले निरन्तर राजस्व प्राप्त गर्नेछ । कयौं सेवामा सीमित सेवाप्रदायक मात्र सहभागी हुन सक्ने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई खुम्चाउने गरेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यस्ता थुप्रै अधुरा र अव्यावहारिक नियमलाई थप परिमार्जन र न्यायोचित बनाउन पर्ने देखिन्छ ।

नयाँ प्रविधिको आविष्कार र बजारको तीव्र प्रतिस्पर्धाको कारण विश्वबजारमा नै सेवाको दस्तुरमा कमी आउँदै गर्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । सेवाप्रदायकको आम्दानी र राज्यको राजस्व घटिरहेको छ । परम्परागत भ्वाइस सेवाले मात्र नभएर डाटाको बजार प्रवेश गर्दै गर्दा समेत राजस्व बढाउन सकेको देखिँदैन । दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी पाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफूलाई थप परिष्कृत गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानीका नयाँ स्रोत पहिचान गरी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणसँग विदेशबाट आयात गरिएका दूरसञ्चारका यन्त्र उपकरणहरूको गुणस्तर र क्षमता माग बमोजिम रहे नरहेको चेकजाँच र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने आधुनिक प्रविधियुक्त न ल्याब छ न त मानव संसाधन नै । दूरसञ्चार क्षेत्रमा खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धानको अभाव छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, आफ्नै राष्ट्रको सर्वर नहुनु आदि यसका चुनौती हुन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी लाइसेन्स वितरण र अनुगमन विभाग, पूर्वाधार संरचना निर्माण कम्पनी र अध्ययन, अनुसन्धान तथा ल्याब कम्पनी खडा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । पूँजीको संरक्षण, कानूनको समय सान्र्दर्भिक परिमार्जन, दूरसञ्चार सेवाका नयाँ आम्दानीको स्रोतको खोजी, आधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पहिचान तथा आयातित यन्त्र उपकरणहरूको गुणस्तर विश्व मान्यता बमोजिम छ छैन सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकिए दूरसञ्चार क्षेत्रको समस्या र चुनौतीको समाधान गर्दै अवसरका ढोकाहरू खोल्न सकिने देखिन्छ ।

लेखक नेपाल टेलिकममा कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

suvash paudel

[Oct 27, 2019 12:41pm]

धेरै राम्रो लाग्यो ।।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्