arthik abhiyan
ad banner

कर्जा र बक्यौता असुलीमा सहकारी ऐन

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा आशंका 

Oct 23, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

सहकारीले आफ्ना सदस्यबाट निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । सहकारीले कर्जा दिँदा कर्जा सुरक्षण स्वरुप धितो लिई कर्जा दिन्छ भने कतिपय अवस्थामा धितोविना पनि कर्जा दिने गरेको छ । कर्जा असुलीमा तत्कालीन सहकारी ऐन, २०४८ तथा सहकारी नियमावली २०४९ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सहकारीले उक्त ऐनको परिधिमा रही धितोमा रहेको सम्पत्ति लीलाम विक्री गरी असुल गर्न सक्थ्यो भने धितो नभएको कर्जा मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको महलबमोजिम साँवा ब्याजका असुल गर्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्ने गथ्र्यो । हाल त्यो ऐन र नियमावली खारेज भई सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ लागू भएको छ । पुरानो सहकारी ऐन तथा तथा नियमावलीले कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफूले प्रवाह गरेको कुनै ऋण शर्त कबुल लिखतको भाखा बमोजिम सम्बद्ध ऋणीले बुझाउन नसकेमा सम्बद्ध कानूनको अधीनमा रही ऋणीको जायजेथा मूल्यांकन गरी सो मूल्यबाट डाँक बढाबढ गराई आपूmले प्रवाह गरेको साँवा ब्याज असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनले लीलाम विक्री गर्नुपर्ने जायजेथा लीलाम विक्री गर्दा कसैले नसकारेमा संस्था वा संघले उक्त जायजेथाको स्वामित्व आफूमा लिन सक्छ र त्यस्तो स्थितिमा सम्बद्ध सरकारी कार्यालयहरूले संस्था वा संघको जनाउ बमोजिम आप्mनो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

हाल सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ लागू भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ दफा ७९ ले सहकारीको कर्जा असुलीमा केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसमा कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज र जरीवाना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बद्ध काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिँदा राखेको धितोलाई सहकारी संस्थाले लीलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आप्mनो साँवा, ब्याज र जरीवाना असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ८ मा ऐनको दफा ७९ बमोजिम सहकारी संस्थाको ऋण र सहकारी संस्थाको बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको जायजेथा लीलाम विक्री गरी असुलउपर गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया तोकेकोे छ । बक्यौता तिर्नपर्नेु, बुझाउनुपर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम तिर्नु, बुझाउन वा रकम तिरी, बुझाइसकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न आउनु भनी म्याद जारी गरी सूचना दिनुपर्छ । म्यादभित्र रकम तिर्न नआएमा निजको नाममा लीलाम विक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गरी धितो राखेको घर, जग्गा मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्नुपर्छ । धितो राखेको चलअचल सम्पत्तिको लीलाम विक्री गर्दा धितोको विवरण, निजले बुझाउनुपर्ने साँवा, ब्याज र जरीवानाको रकमसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना संस्थाको कार्यालय, स्थानीय तहको सम्बद्ध वडा कार्यालय र सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुपर्छ । साथै स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ ।  धितो लीलाम विक्री गर्दा कार्यालय खुल्ने समयदेखि शुरू गरी बन्द हुने समयभन्दा १ घण्टाअगाडि समाप्त गर्नुपर्छ । धितो लीलाम विक्री गर्दा लीलाम गरिने चलअचल सम्पत्ति रहेको सम्बद्ध वडाको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय वा स्थानीय तहको मालपोत विषय हेर्ने कर्मचारी आदि सम्मिलित समितिले चलनचल्तीको मोल कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गरी शुरू गर्नुपर्छ । डाँक बढाबढ गर्ने व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लीलाम विक्री स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । 

लीलाम प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सकार नगरेको अवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७ (६) बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लीलाम विक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बद्ध सहकारी संस्था आपैmले सकार गर्न सक्छ । उक्त ऐनको ७ (७) ले सहकारी धितो राखेको सम्पत्ति आपैmले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बद्ध सहकारी संस्थाको नाममा रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न सम्बद्ध कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ । सम्बद्ध कार्यालयले सोही बमोजिम रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कर्जा असुलीका लागि सहकारी ऐन तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा थप व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा ८० मा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नामनामेसीसहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था पनि छ जुन यसअघिको सहकारी ऐनमा थिएन । सहकारीको नियमावलीको परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले सहकारी संस्थाले आपूmले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई पाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ नयाँ व्यवस्था थप गरेको व्यवस्थाले कर्जा तथा बक्यौता असुली नभएको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था सहकारीमा मात्र लागू हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिँदा उक्त कालोसूचीले कुनै असर पर्ने देखिँदैन । उक्त ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबीच जबसम्म समन्वय हुँदैन, यसले कुनै प्रभावकारी नतीजा दिन सक्दैन । सहकारीमा कर्जा दिँदा सहकारीले विनाधितो पनि कर्जा प्रवाह गरेको पाइन्छ । यही कारण कर्जा असुल हुनेमा समस्या आउने गरेको छ ।

सहकारी ऐनमा भएको अर्को व्यवस्था हो : कर्जा असुली न्यायाधिकरण । विगतमा सहकारीले आप्mनो कर्जा असुली हुन नसकेको अवस्थामा लेनदेनको व्यवहारअन्तर्गत जिल्ला अदालतमा मुद्दा गरी असुल गर्ने गर्दथ्यो । जिल्ला अदालतले कर्जाको साँवा र १० प्रतिशत मात्र भराउने गरेको थियो । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्थाले भने कर्जा तमसुकमा रहेको साँवा ब्याज र जरीवाना भराउन सक्छ । तर, हजारौं संख्यामा दर्ता भएका सहकारीको मुद्दा कर्जा असुली न्यायाधिकरणले कसरी व्यवस्थित गर्ने सक्ला ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गठन भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको प्रभावकारिता सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखापरेकाले कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा गर्नेभन्दा आफै असुल गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ । सहकारीको कर्जा असुली न्यायाधिकरण व्यवस्थित गर्न मानव संसाधनको व्यवस्था गरी प्रत्येक जिल्लामा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्न सकेमा यसले प्रभावकारिता देखाउन सक्छ । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्थाभन्दा सहकारीको मुद्दा सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा सहकारी इजलाशको व्यवस्था गरी सो इजलाशले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था भएमा यसले प्रभाव हुन सक्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्