ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना : रद्द भएको ठेक्का जोगाउन स्मार्ट टेलिकम सर्वोच्चमा

Oct 24, 2019  
समाचार
NA
author avatar युवराज बस्नेत

काठमाडौं । आफूले पाएको रू. ३ अर्ब ९४ लाखको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रद्द गरेपछि स्मार्ट टेलिकम सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । स्मार्टले २ वर्षअघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको थियो ।

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै गत असोज ३० गते ठेक्का रद्द गरेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का खारेज गरेको औपचारिक पत्र स्मार्ट टेलिकमलाई नपुग्दै कम्पनीको तर्पmबाट सजिन राजभण्डारीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतवार सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए । 

सो रीटमा सोमवार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेशसहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले दुवै पक्षलाई कात्तिक ७ गते बोलाएको बताए । 

प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न २०७४ साउन ३ गते स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७६ साउनसम्ममा स्मार्टले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा पनि प्रगति अत्यन्त निराशाजनक भएपछि प्राधिकरणले थप ३ महीना अर्थात् असोज मसान्तसम्मको समय थप गरेको थियो । 

करीब २ हजार ५ सय किलोमीटर फाइबर १९ जिल्लाका प्रमुख राजमार्ग र सदरमुकामहरूमा पुर्‍याउनुपर्नेमा कम्पनीले मात्र केबल २ किलोमीटर मात्र फाइबर बिछ्याएको थियो । आपूmले पाएको ठेक्काको काम गर्न असफल स्मार्टले त्यसका लागि प्राधिकरणबाट रू. ६० करोड अग्रिम भुक्तानी भने पाइसकेको छ । 

प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुसार स्मार्टले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डँडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला गरी १९ जिल्लाका मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

यूटीएलको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै 
अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना अन्तर्गतको अर्को मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमलाई दिएको प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द गरेपछि यूटीएलले गत वैशाखमा त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ । 

गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । 

ठेक्का सम्झौता अनुसार २०७६ वैशाखसम्ममा कुल २ हजार ११७ किलोमीटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा यूटीएलले काम नै शुरू नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्