arthik abhiyan
ad banner

जलविद्युत् लगानीमा सफलता 

Nov 3, 2019 
सम्पादकीय
NA


माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) सहित आठओटा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ५० अर्ब ८५ करोड रुपैया“ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।
 
नेपाल र कोरियाको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने २१६ मेगावाटको यस जलविद्युत्् आयोजनामा ऋण लगानी गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा ऋण लगानीकर्ताहरू तथा आयोजना विकासकर्ता नेपाल जल तथा ऊर्जा विकास कम्पनीबीच शुक्रवार सम्झौता भएको छ ।
 
नेपाली जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी ऋण लगानीको सम्झौता हुनु मुलुकको जलविद्युत््को विकासका लागि ठूलै सफलता भन्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार भएको सन्देश यसले दिएको छ । तर, सबैले ध्यान दिनुपर्ने अर्को तथ्य के हो भने, यो सम्झौतासम्म आइपुग्न ३ वर्ष समय लाग्यो ।

नेपाली जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी ऋण लगानीको सम्झौता हुनु मुलुकको जलविद्युतको विकासका लागि ठूलै सफलता भन्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार भएको सन्देश यसले दिएको छ ।

त्रिशूली–१ को निर्माणका लागि निकै अघिदेखि प्रयास भए पनि २०७३ पुसमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । प्रारम्भिक सम्झौता भएको २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्त पूरा नभएपछि म्याद थप गरिएको थियो । लगानी सम्झौता भएको ५ वर्षभित्र आयोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । त्यस्तै लगानी सम्झौता भएको ५ महीनाभित्र निर्माण कार्य शुरू गरिसक्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसबाट यो आयोजना तुरुन्तै निर्माणमा चरण प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।

नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल रहेको दाबी गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, एउटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऋण लगानी जुटाउन यति धेरै समय किन लाग्यो भन्ने कुराले नै नेपालको लगानी नीति र प्रशासनिक संरचनामा त्रुटि रहेको देखाउँछ ।
 
नेपालको जलविद्युतमा वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो जोखिम मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तन हो । डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता नगरेसम्म लगानी नआउने अवस्था थियो । तर, खिम्ती आयोजनाबाट तर्सिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लामो समयसम्म डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न हिचकिचाइरहेको थियो । यस्तो आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सरकारले हेज फन्ड नियमावली नै जारी गरेको थियो । यस्तो फन्डका लागि यस आयोजनाले सञ्चालनको अवधिभर ६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनेछ । यो फन्डका कारण क्रेता वा विक्रेता दुवैको जोखिम कम हुने देखिन्छ । त्यसैले ऋण लगानी सम्झौताले अन्य लगानीकर्तालाई पनि यसतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ ।

दक्षिण कोरियाली र नेपालीको संयुक्त लगानी रहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनीस“ग डलरमा विद्युत् किन्न भएको सम्झौतालाई लिएर केहीले चिन्ता व्यक्त गरेका पनि छन् । तर, डलरमा विद्युत् किन्ने सम्झौता नभए नेपालको जलस्रोतको दोहन निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले प्राधिकरणलाई घाटा नहुने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणको दाबी छ र गर्नुपर्ने पनि यही नै हो ।
 
नेपालले विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि नेपालीको लगानीले अपर्याप्त भएकाले विदेशी लगानी अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि अहिलेको लगानी सम्झौता थप प्रोत्साहन हुन सक्छ । थुपै्र जलविद्युत् आयोजनाबारे अध्ययन भएका छन् । बूढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली जस्ता थुप्रै आयोजनाका लागि लगानीकर्ताको खोजी भइरहेको पनि छ । तर, भरपर्दो लगानीकर्ता नआउँदा तिनको लागत बढिरहेको छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादनबाट नेपालले लिन सक्ने लाभको अवसर पछाडि धकेलिइरहेको पनि छ ।
 
कम्पनी मोडलमा निर्माण तथा सञ्चालन भइरहेका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनको निश्चित अवधिपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछन् । खिम्ती आयोजना यसरी सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको छ । त्यसैले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका धेरैभन्दा धेरै आयोजना बनाउने वातावरण तयार पार्नु आवश्यक छ ।  

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्