ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनामा जोड दिएका छौं

Nov 4, 2019  
अन्तरवार्ता
Image Not Found
मानबहादुर जिसी, प्रमुख, पोखरा महानगरपालिका

मानबहादुर जिसी २ वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । यस अवधिमा महानगरले महङ्खवपूर्ण काम गरेको दाबी उनले गरेका छन् । यद्यपि जनप्रतिनिधि आए पनि अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको महानगरवासीको गुनासो छ । महानगरले आवश्यक कानून निर्माण गरिसकेकाले अब पूर्वाधार विकास तीव्ररूपमा अघि बढ्ने दाबी जिसीले गरेका छन् । निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप विकास निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएपछिको अवधिमा भएका विकास निर्माण, भावी योजना, समस्या लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका पोखरा संवाददाता नरहरि पौड्यालले जिसीसँग गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछिको अवधिमा महत्त्वपूर्ण कामहरू के के भए ?
तीन तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि ऐन कानून निर्माणमा लामो समय बितेको छ । कानून नबनेकाले यस अवधिमा चाहेर पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेनौं । संघीय सरकारबाट कानून निर्माण गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारीको समयमै व्यवस्था नहुँदा अन्योलको अवस्था रह्यो । हामीले बनाउनुपर्ने ३२५ ओटा ऐन कानूनमध्ये करीब ७० ओटा बनाएर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छौं ।

यस अवधिमा महानगरका ३३ ओटै वडामा अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेका छौं । सबै वडामा सप्mटवेयर र इन्टरनेटको व्यवस्था गरेर सेवा प्रवाह गरेका छौं । महानगरले पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सातओटा वडा कार्यालयका भवन निर्माण ग¥यौं । यस्तै ३ विद्यालय भवन बनाएका छौं । चालू आवमा आठओटा वडा कार्यालय भवन बन्दै छन् । यस्तै नगरका आधा दर्जन चोकहरूको आइल्यान्ड घटाएर ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने काम गरिसकेका छौं ।

पोखराका विभिन्न स्थानहरूमा सौन्दर्यीकरणका लागि करीब एक दर्जन खुला ठाउँ संरक्षण गरी पार्क निर्माण थालेका छौं । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा फेवातालमा मिसिने हर्पनखोला सहित पाँच खोलामा ‘सिल्टेशन ड्याम’ निर्माणका लागि रू. ३४ करोडको योजना अघि बढेको छ । यस्तै महानगरभित्रका सडकमा पर्ने ८७ विद्युतीय पोल स्थानान्तरण, ३९ किमी कच्ची तथा २२५ किमी पक्की सडक निर्माण, ७३ किमी ढलान र २० किमी नयाँ सडकको ट्र्याक निर्माण, ६५ किमी नाली निर्माण र १०३ किमी सडक चौडा पार्ने काम सम्पन्न भएका छन् ।

चुनावको बेला व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ नि ?
नयाँ संरचना अनुसार बनेको सरकारसँग जनअपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । सुशासन र विकासप्रति जनताको जुन अपेक्षा थिए, कानून निर्माणदेखि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेकाले ती सबै पूरा हुन सकेनन् । सुशासन कायम राख्ने प्रयास गरेका छौं । नागरिकको चासो र गुनासो छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै छौं । प्रविधिमैत्री वडा कार्यालयहरू बनाएका छौं । घर नक्सा पास र राजस्व संकलन वडाबाटै हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । सुविधासम्पन्न यातायात प्रणाली र फेरिँदो प्रविधिको उपयोग मार्फत पोखराको पर्यटन विकास गर्नेछौं । दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा हरित शहर र व्यवस्थित यातायातको गुरुयोजना तयार पार्ने काम अगाडि बढिसकेको छ । महानगरले थालेको योजनाबद्ध कार्यले दीर्घकालसम्म राम्रो प्रभाव पार्नेछ । त्यसै अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौं ।

पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । यसका लागि के कस्ता आधार तयार गर्नुभएको छ ?
महानगरलाई व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त बनाउन विभिन्न चरणमा योजनाबद्ध ढंगले काम अघि बढाएका छौं । महानगरका सेवा सुविधादेखि सबै भौतिक पूर्वाधार थप व्यवस्थित बनाउने गरी योजना सञ्चालन भएका छन् । यसका लागि मित्रराष्ट्र चीन र दक्षिण कोरियासँग परामर्श पनि गरेका छौं । यसको प्रतिफल देखिन केही समय पक्कै लाग्छ । निर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य सेवा, सुशासन, सुरक्षाको प्रत्याभूति, पार्किङ, सडक, यातायात, ढल, हरियाली व्यवस्थापन लगायत थुप्रै योजना निर्माणमा लागिपरेका छौं ।

महानगरबाट सञ्चालन हुने कार्यहरू अब विधि र प्रक्रियामा अनुसार चल्नेछन् । सुशासन, व्यवस्थित यातायात र प्रविधिमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्नेछौं । पोखरा अब आधुनिक शहर उन्मुख हुँदै छ । नयाँ प्रविधिको विकाससँगै महानगरबाट प्रदान हुने सेवा सुविधाहरू गुणस्तरीय हुनेछन् । पोखरा आधा ग्रामीण क्षेत्र र आधा शहरी क्षेत्र मिलेर बनेको महानगर हो । यसलाई विश्वका राम्रा शहरसँग तुलना गर्न लायक बनाउनेछौं ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको सुनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
हामी संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छौं । आफ्नै विधि र प्रक्रिया मार्फत यसको कार्यान्वयन अगाडि बढिरहेको छ । उदारताका साथ प्रदेश र स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्न कन्द्रीय सरकारबाट कन्जुस्याइँ भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, १ करोड रुपैयाँ सम्मका काम गर्न पालिकाहरू तयार छन् । तर संघीय सरकारले साना योजनाहरू पनि आफ्नै मातहतमा राखेको छ । पोखरा महानगरपालिकाभित्रका रू. १ करोडभन्दा कम लागतका २० ओटाजति योजना संघीय सरकारले आप्mनै मतहतमा राखेको छ । यसरी करोडका योजना समेत केन्द्रीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेर छुद्र मानसिकता देखाएको छ । यसले हाम्रो विकासको मोडल र संघीयतामा अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था उजागर गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ‘६ महीनाभित्र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, कोष लेखा नियन्त्रण, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाहेक सबैको कामकारबाही, अधिकार र जनशक्ति सम्बन्धित पालिकामा हस्तान्तरण हुनेछ’ भनेको छ । तर अहिलेसम्म पनि हस्तान्तरण भएको छैन । 

स्थानीय सरकार बनेको यतिका समयसम्म पनि पोखरामा घर तथा भवन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन नि ?
पोखरामा यसअघि कायम भएको मापदण्ड अनुसार १७ मिटर अर्थात् साढे दुई तला अग्ला घर बनाउन पाइन्छ । त्योभन्दा माथिको स्वीकृति हुँदैन । यसलाई समय सापेक्ष र जमीनको भौगर्भिक अवस्था अनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेर प्राविधिक र विज्ञ सहितको समिति बनाएर अध्ययन समेत गरेका छौं । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब भू–उपयोग नीति बनाएर बनाएर कहाँ के गर्ने, कति अग्ला र कस्ता घर तथा भवन बनाउन दिने भन्ने स्पष्ट पार्नेछौं । पोखराका सबै ठाउँ जोखिमपूर्ण छैन । भूगर्भ विभागले सिफारिश गरेको अवस्था अनुसार जहाँ जहाँ जोखिम हुँदैन, त्यहाँ त्यसै अनुसारका घर तथा भवन बनाउन मिल्नेगरी नयाँ मापदण्ड तोकिनेछ ।

पोखराको यातायात र पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
पोखरामा तीव्ररूपमा सवारी चाप बढेसँगै निम्तिएका समस्या समाधानका लागि महानगर विभिन्न योजना बनाएर अघि बढेको छ । पोखराका मुख्य चोकहरूमा अत्याधुनिक ट्राफिक लाइट राख्न प्राविधिकको खोजी गरिरहेका छौं । शहरी यातायात थप व्यवस्थित बनाउन गुरुयोजना बनाउँदै छौं । पार्किङ क्षेत्र सहज बनाउन विभिन्न प्रक्रिया शुरू गरिसकेका छौं । सडक र यातायातसँगै पोखराको ढल निकास व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छौं । पानी परेको समय वा वर्षायाममा पोखराका सडकहरूमै बाढी बग्ने गरेको छ । यो समस्या समाधानका लागि पनि योजना ल्याउँदै छौं । केही समयभित्रै ढल निर्माण गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाउँछौं ।

पोखरालाई हरित शहर बनाउन तथा व्यवस्थित यातायात प्रणाली विकासका लागि गुरुयोजना बनाउन केही समय पहिले दक्षिण कोरियास“ग सम्झौता गर्नुभएको थियो । यो कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
करीब एक महीनाअघि हामी र कोरियाली टोलीबीच हरित शहर निर्माण र व्यवस्थित यातायात गुरुयोजना तयार गर्न सम्झौता गरेका थियौं । यसको सम्भाव्यता अध्यायन गर्न अहिले कोरियाली टोेली पोखरा आइपुगेको छ । कोरियास्थित ग्याङवोन प्रान्तको सहयोगमा पोखराको यातायात गुरुयोजना बनाउन लागेका छौं । यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कोरियाली सरकारले कन्सल्ट्यान्ट समेत तोकिदिएको छ । ग्रीन टेक्नोेलोजी सेन्टर नामक संस्थाले २०१९ भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सक्नेगरी काम थालेको छ ।

व्यवस्थित गुरुयोजना नहुँदा पोखराको यातायात व्यवस्था निकै फितलो बनेपछि हामीले विश्वमै नमूना मानिने कोरियाको यातायात प्रणालीलाई पोखरामा शुरू गर्ने योजना बनाएका हौं । वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्दै यहाँ चक्रपथ, लेक कोरिडोर र ट्रेकिङ रूट निर्माणलाई प्रस्ताव गरेका छौं । कोरियाली टोलीले पोखराको आवश्यकता 
अनुसार योजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

आगामी माघसम्म प्रस्तावना तयार गरेर कोरियाली सरकारलाई बुझाउने र सन् २०२१ सम्म आयोजनाका सबै काम पूरा गर्ने गरी काम अगाडि बढ्नेछ । पुसअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन्छ । कोरियाली कम्पनीले हाल भियतनाम, युगान्डा र भुटानमा पनि यही अवधारणामा काम गरिरहेको छ ।

पोखरा महानगरलाई अन्य शहरभन्दा फरक बनाउन यहाँ भएका सम्भावनाका क्षेत्रहरू के के हुन् ?
पोखरा नेपालकै सुन्दर र समृद्ध नगर हो । नेपालका अन्य पालिकाको तुलनामा मात्र होइन, विश्वमै यो सुन्दर र पर्यटकीय नगरी मानिन्छ । पोखरामा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । नौओटा ताल महानगरभित्र पर्छन् । पातले छाँगो, गुप्तेश्वर गुफा, महेन्द्र गुफा, अन्तरराष्ट्रिय संग्रहालय, गुम्बा, सेतीनदी, मठमन्दिर, साराङकोट लगायत स्थलहरू रहेकाले पोखराको ठूलो सम्भावना पर्यटन नै हो । महानगरभित्र पर्यटन पूर्वाधारको विकासबाटै मात्र यहाँको समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा हाम्रो विशेष ध्यान दिएका छौं ।

महानगरमा जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुँदै छ ? 
महानगरमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । महानगरका सबै वडामा इन्टरनेट र कम्प्युटरको व्यवस्था भइसकेको छ । तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने जनशक्ति अझै पनि कमै छन् । त्यसैले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिएका छौं । महानगरमा प्राविधिक जनशक्तितर्फ इन्जिनीयरहरूको व्यवस्था भए पनि सडक इन्जिनीयर, मेकानिकल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चरल इन्जिनीयर थिएनन् । हामीले सडक इन्जिनीयर र मेकानिकल इन्जिनीयर राखिसक्यौं । खानेपानी सम्बन्धी इन्जिनीयरको पनि व्यवस्था गर्‍यौं । अरू विषयगत विज्ञ इन्जिनीयर पनि राख्नु छ । प्रशासनिकतर्पm प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने कर्मचारीको अभाव छ । करलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिए पनि त्यसका लागि दक्ष कर्मचारी थोरै छन् । अब क्रमशः यस्ता जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउँदै जानेछौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्