arthik abhiyan
ad banner

नेपाल–चीन सम्झौतामा अम्लजातीय फलफूल व्यापार

सम्झौताको आन्तर्य र निर्यात सम्भावना

Nov 4, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar कृष्णराज बजगाईं

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीनबीच अम्लजातीय फलफूल (सिट्रस फ्रूट) को क्वारेन्टाइन सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि यस विषयमा सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा चहलपहल शुरू भएको छ । यस सम्झौताका अन्तरनिहित पक्षहरू, स्थायित्व, सम्भावना र व्यावहारिक पक्षहरूका बारेमा पनि चर्चा शुरू भएका छन् । 

अम्लजातीय फलफूल व्यापारमा नेपाल–चीन सम्झौताका पछाडि चारओटा कारण विद्यमान छन् । पहिलो नेपालको चीनसँगको बढ्दो व्यापारघाटाका बारेमा चिनियाँ नीति निर्माताहरूमा चासो छ । लामो समयसम्मको एकतर्फी व्यापार रणनीतिक रूपमा पनि फलदायी हुँदैन र यसलाई दुईतर्फी व्यापारमा परिणत गर्न र दुवै पक्षलाई लाभ हुने रणनीति अपनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता रहेको छ । ती क्षेत्रको पहिचानमा चिनियाँ अध्येताहरू लागि परिरहेका छन् । अम्लजातीय फलफूल आयात ती अध्ययनको निष्कर्षको एउटा पाटो हो । 

दोस्रो, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुहरूसँग चीनको व्यापार समस्या पश्चात् चीनमा आयातलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चीनको वाणिज्य नीतिको मूल अंग बनाइएको छ । कुन देशबाट कुन वस्तु आयात गर्ने भन्ने विषयमा चीनमा अनुसन्धानकर्ता, रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञहरू अहोरात्र सक्रिय छन् । चीन अन्तरराष्ट्रिय आयात एक्स्पोहरू यी तमाम अनुसन्धानकै निष्कर्षको उपज हुन् । चीनमा आयोजना हुने हल्टीकल्चर एक्स्पो पनि यही रणनीतिको उपज हो । 

तेस्रो, चीन केन्द्रित मूल्य शृंखलाको विकास चिनियाँ वाणिज्य नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण अंग हो । चीन केन्द्रित मूल्य शृंखलाको विकास बीआरआई परियोजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । 
चौथो, उत्पादनको उद्गमविन्दुमा निश्चित स्तरको चिनियाँ संलग्नता चीनको वाणिज्य नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यो संलग्नता कतै अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तन जस्ता पक्षमा केन्द्रित भएको पाइन्छ भने कतै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धितर्फ । त्यस्तै कतै उत्पादन र प्रशोधनमा संलग्नता हुने गरेको पनि पाइन्छ । 

चीन सरकारले अंगीकार गरेका उपर्युक्त चारओटा रणनीतिको उपज हो, अम्लजातीय फलफूल आयातमा नेपाल चीन क्वारेन्टाइन प्रोटोकल हस्ताक्षरको पृष्ठभूमि । 

परन्तु, अम्लजातीय फलफूल आयातमा चीनका शर्तहरू पनि छन् । बजारको नियम अनुसार नेपाली अम्लजातीय फलफूलहरू मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनु जरुरी छ । आईटीसीको तथ्यांक अनुसार अम्लजातीय फलफूलको सन् २०१८ को चीनको औसत आयात मूल्य प्रतिकेजी रू. १३७ हुन आउँछ । नेपालले पनि यो मूल्यको हाराहारीमा अम्लजातीय फलफूल आपूर्ति गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

चीनको आयातको अर्को शर्त पूरै बजार मागलाई धान्ने आपूर्तिको प्रत्याभूति हो । चीनमा करीब ५ लाख ३३ हजार मेट्रिक टन बराबर अम्लजातीय फलफूलको माग रहेको छ । यो माग धान्ने गरी नेपालले उत्पादन गर्ने क्षमता प्राप्त गर्नुपर्छ । वर्तमान समयमा नेपालमा करीब २५ हजार ९ सय ६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा अम्लजातीय फलफूल उत्पादन भइरहेको छ । यी फलफूलको आयात प्रतिस्थापन गर्न थप ४ हजार ५ सय ७ हेक्टर क्षेत्रफलमा अम्लजातीय फलफूल विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै गरी चीनको मागलाई ध्यानमा राखी करीब ५६ हजार ४ सय ६६ हेक्टर थप क्षेत्रफलमा यी जातिको फलपूmल विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा समग्रमा ८६ हजार ९ सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा अम्लजातीय फलफूलको व्यावसायिक खेती हुन जरुरी छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालले आन्तरिक र चीनको मागलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक ८ लाख २० हजार ९ सय ३६ मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । आईटीसीको एकाइ मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको कुल माग र चीनको आयातलाई हेर्दा अम्लजातीय फलफूलको वार्षिक बजार रू. १ खर्ब १२ अर्बजति रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

कृषि उत्पादनको आयातमा चीनका गुणस्तरका प्रावधानहरू पश्चिमी संसारका देशहरूझैं अति कडा खालका छन् । चीनले कृषिजन्य आयातमा उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, गुुणस्तर प्रमाणीकरण, ट्रेसेबिलिटी, असल कृषि अभ्यास जस्ता विषय आफ्नो मापदण्डमा समावेश गरिसकेको छ । हानिकारक जीव मुक्त क्षेत्र ( पेस्ट फ्री एरिया), अधिकतम अवशेष स्तर ( एमआरएल) जस्ता विषयहअम्लजातीय फलफूल आयातमा चीनका शर्त हुन् । अम्लजातीय फलफूल उत्पादनमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता नेपालले राख्नुपर्छ ।

मूल्य, परिमाण र गुणस्तरपछि चीनले चाहने अर्को पक्ष भनेको निरन्तर आपूर्तिको प्रत्याभूति पनि हो, जसको प्रमुख शर्त भनेको बाह्रै मास सञ्चालन गर्न सकिने यातायातको विकास हुन सक्नु हो । 

विगतमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग पनि उपर्युक्त चारओटा रणनीति नै उपज थिए । पाउपोश (फूटवेयर) मा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र प्रशोधित छाला चीनमा आपूर्ति गर्ने रणनीतिको उपज थियो, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना । नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने र पल्प चीनमा आपूर्ति गर्ने रणनीतिको उपज थियो, भृकुटी पेपर एन्ड पल्प इन्डस्ट्रिज । तर, यी दुईओटा उद्योगलाई यो रणनीतिका रूपमा नबुझी चीनले मित्रता स्वरूप प्रदान गरेको मायाको चिनोका रूपमा बुझ्दा यी क्षेत्रमा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक हुन गएको हो । यी दुईओटा उद्योग स्थापनाको अन्तरनिहित मर्मलाई बुझ्न सकेको भए आज नेपाल छाला र छालाजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र हुने थिएन, अर्बौं डलर मूल्यको पल्प र प्रशोधित छाला चीन निर्यात हुने थियो । 

आईटीसीका अनुसार सन् २०१८ मात्रै चीनले करीब ५ अर्ब यूएस डलर बराबरको छाला र २४ अर्ब यूएस डलरको कागजको कच्चापदार्थका रूपमा रहेको पल्प आयात गरेको थियो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र भृकुटी पेपर एन्ड पल्प इन्डस्ट्रीलाई चीनको रणनीति बुझी स्तरोन्नत्ति र विकास गर्न सकेका भए आज यी दुईओटा वस्तुको निर्यातबाट मात्रै नेपालमा समृद्धि ल्याउने निश्चित थियो । 

अम्लजातीय फलफूलको क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नेपाल–चीन सम्झौतालाई पनि चीनले सदाशयतापूर्वक प्रदान गरेको मायाको चिनोका रूपमा बुझिनु हुँदैन । वास्तवमा यो सम्झौता दुवै पक्षलाई लाभ हुने रणनीति, आयात विविधीकरण, चीनकेन्द्रित मूल्य शृंखलाको विकास र उत्पादनको उद्गमविन्दुमा निश्चित स्तरको चिनियाँ संलग्नता गरी चारओटा रणनीतिको उपज हो । यस सम्झौतालाई यसै रूपमा बुझी नेपालले पनि तदनुकूल मिल्दाजुल्दा रणनीतिहरू अंगीकार गर्नुपर्छ ।

नेपालको सिंगो पहाडी भूमि बाँझो राख्ने समस्याबाट ग्रस्त छ । यही क्षेत्र अम्लजातीय फलफूलका लागि उपयुक्त क्षेत्र पनि हो । पहाडी क्षेत्रलाई फलफूलको पट्टीका रूपमा विकास गर्ने नेपालको मूलनीति पनि हो । यी पक्षलाई दृष्टिगत गरी नेपाल र चीनको पूरै बजारलाई लक्षित गरी चिनियाँ लगानी सहितको अम्लजातीय फलफूल खेती विस्तार, पेस्ट फ्री एरियाको घोषणा, गुणस्तरको प्रत्याभूति, नेपाल–चीन बहुविधिक यातायात प्रणालीको विकास तथा विश्वसनीय सडकको स्तरोन्नति जस्ता व्यवस्था गर्ने हो भने वार्षिक करीब ५ लाख मेट्रिक टन अम्लजातीय फलफूलहरू चीनमा सजिलै निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । नेपाल र चीनबीच सम्पन्न अम्लजातीय फलफूल सम्बन्धी क्वारेन्टाइन प्राटोकल सम्झौताको मर्म यही नै हो ।

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Pancha Ratna Shakya

[Nov 5, 2019 07:16am]

Chinese market is competitive in price ,strandisation , quality supply with timely export performance etc The competitors are SAARC,ASEAN members So there is need to study their competitive strengths and marketing strategy and build up infrastructure like cold storage , recognition of test certificates ,lab , experts etc ITC data are indicative only There may come unexpected constraints in real export practice / field At present the sophisticated issue is payment system applicable urgently affecting in export to China


प्रतिक्रिया दिनुहोस्