arthik abhiyan
ad banner

राष्ट्र बैंकको क्षमतामाथि प्रश्न चिह्न 

Nov 5, 2019 
सम्पादकीय
NA


नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि पदीय मर्यादा विपरीत अनियमितताको आरोप लागेपछि बैंक सञ्चालक समितिले ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । 

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिका सदस्यहरूमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र डा. सुबोधकुमार कर्ण छन् । श्रेष्ठले लाभांश लैजाने प्रक्रियामा र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा एनसेलको हितमा काम गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा लुकाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि समेत संलग्न भएको गम्भीर आरोप लागेको छ । नियामक निकायका वरिष्ठ अधिकारीमाथि नै यस्तो आरोप लाग्दा संस्थाले गरेका काम र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । 

समितिले राम्ररी अनुसन्धान गर्‍यो भने राष्ट्र बैंकभित्र निकै उथलपुथल हुने र यसभित्रका अनियमितता बाहिर आउने सम्भावनासमेत देखिन्छ । तर, सञ्चालकमध्येबाट छानविन समिति बनाइएकाले अनुसन्धान व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग हेर्ने जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्मा उजुरी परेको बताइन्छ । उजुरीकै आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । छानविन समिति बनेसँगै श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् । निष्क्रिय कर्जा कम देखाउन मनलाग्दो रूपमा तथ्यांक तोडमरोड गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्ने भएकाले गम्भीर आरोप हो । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघको एक एजेन्सीले बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकलाई स्वचालित रूपमा रिपोर्ट गर्न मिल्ने गरी तयार पारेको सफ्टवेयरको प्रयोगमा समेत श्रेष्ठले अवरोध गरेको आरोप छ । 

यी आरोप कति सत्य हुन् भन्ने कुरा छानविनपछि पत्ता लाग्ने नै छ । तर, यस्तो गम्भीर आरोप लाग्नु नै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न हो । यसभित्र अनेक विकृति छन् भन्ने कुराको संकेत पनि हो । त्यसमाथि सरकारले निर्देशन दिएपछि मात्रै छानविन गर्नु राष्ट्र बैंकको ठूलो कमजोरी हो । यसै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नियमन राम्ररी गर्न सकेको छैन । उसले आफैले गरेको निर्णय लागू गर्न नसकी पछि हटेको पनि छ । 

केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भनिए पनि यसको नेतृत्वकै कमजोरीका कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेको छैन । सबै देशमा केन्द्रीय बैंक निकै शक्तिशाली मानिन्छ । यो सरकारको अंग होइन । तर, पछिल्लो समय यो अर्थ मन्त्रालयको अंगका रूपमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंक आफैले आफ्ना कर्मचारीबारे मूल्यांकन गर्न नसक्दा यस्तो गम्भीर आरोपमा सरकारले छानविनका लागि निर्देशन दिनु परेको हो । आफूले पाएको अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्न नसकेको तथ्य यसले पुष्टि गर्छ । 

अहिले श्रेष्ठमाथि मात्रै छानविन गर्न लागिएको छ । तर, जे र जस्तो आरोप उनीमाथि लागेको छ त्यो उनी एक्लैले पक्कै गर्न सकेनन् वा गरेनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा समितिले राम्ररी अनुसन्धान गर्‍यो भने राष्ट्र बैंकभित्र निकै उथलपुथल हुने र यसभित्रका अनियमितता बाहिर आउने सम्भावनासमेत देखिन्छ । तर, सञ्चालकमध्येबाट छानविन समिति बनाइएकाले अनुसन्धान व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित हुने देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको समग्र कार्यप्रणालीमै अनुसन्धान आवश्यक छ । 

श्रेष्ठमाथि आरोप त्यतिबेला लागेको छ जतिबेला गभर्नरको पद खाली हुने अवधि नजिकिँदै छ । गभर्नरका लागि सम्भावित दुई जना प्रत्याशीमध्ये श्रेष्ठ पनि एक हुन् । श्रेष्ठले गभर्नरको दौडबाट आफूलाई रोक्नका लागि आरोप लगाइएको बताएका छन् । त्यसैले छानविन समितिका सामु यो प्रकरणको गहिराइमा पुगी अनुसन्धान गर्नुपर्ने चुनौती छ । साथै, श्रेष्ठ प्रकरणले राष्ट्र बैंकको छवि धुमिल गरेको सन्दर्भमा नियामक निकायको प्रतिष्ठालाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने अवसर पनि केन्द्रीय बैंक नेतृत्वसामु आएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नुको कारण यो पनि हुन सक्छ । 

उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लाग्नु र प्रमाणित हुनु भनेको नेपालकै समग्र कार्य प्रणालीमा रहेको ठूलो कमजोरी हो । उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिमात्र माथिल्लो निकायमा पुग्न सक्ने खालको प्रणाली विकसित नगरे समग्र राज्य संयन्त्रमा यस्तै समस्या नहोला भन्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्