ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

मर्कामा किसान

Nov 6, 2019  
सम्पादकीय
NA


सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (खाद्य संस्थान) ले हालसम्म कैलाली र कञ्चनपुरमा धान किन्न शुरू गरेको छैन ।
संस्थानले हरेक वर्ष किसानसँग केही धान किन्ने गरेको भने छ । गतवर्ष १० हजार क्वीन्टल धान किन्ने लक्ष्य लिए पनि किसानबाट ५ सय क्वीन्टलमात्र किनिएको संस्थानको तथ्यांक छ । संस्थानले धान नकिनिदिएपछि किसानहरू सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन् । 

कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र होइन, धान खेती हुने देशका धेरैजसो भूभागका किसानले यही समस्या भोग्नुपरेको छ । यसले नेपालको कृषि बजारको समुचित व्यवस्था नभएको र सरकारी संस्थानको व्यवस्था निरर्थक भएको देखाउँछ । 

खाद्य संस्थानसँग कृषि उपज किन्नका लागि योजना नै भएको पाइँदैन, न त कतिबेला कृषि उपज किन्ने र कहाँकहाँ डिपोको व्यवस्था गर्ने भनेर योजना नै बनाएको पाइन्छ ।

धान काटेपछि त्यसलाई राम्ररी भण्डारण गर्न सकिएन भने नोक्सान हुन्छ । किसानहरूसँग भण्डारण गर्ने स्थान पनि हुँदैन । अझ ऋण ब्याज तिर्न वा अन्य आवश्यकता पूरा गर्न किसानहरूलाई धान भित्र्याउनेबित्तिकै बेच्न हतार हुन्छ । यस्तोमा सरकारी कम्पनीले धान नकिनिदिँदा जति मूल्य प्राप्त हुन्छ त्यतिमै बेच्न उनीहरू बाध्य हुन्छन् । यसले किसानलाई धानखेती गर्न पक्कै प्रोत्साहित गर्दैन । संस्थानले भण्डार गृह बनाएर त्यसमा किसानका धान भण्डारण गरी त्यसको निस्सा दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि किसानलाई पर्याप्त हुन्छ । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको छैन ।

उत्पादित धानले बजार मूल्य नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले विशेष चासो नदिएको देखिन्छ । धानको समर्थन मूल्य तोक्नुमात्रै जिम्मेवारी भएको सोच सरकारमा रहेको पाइन्छ । 

सरकारले धान, गहुँ, उखु आदि केही उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । यस्तो मूल्यले कृषि उपजको मूल्य निर्धारण केही सहज भए पनि कृषिका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको भने छैन । समर्थन मूल्य किसानले उत्पादन भित्र्याउने बेला तोक्ने परिपाटी नै गलत छ । बाली भित्र्याउने बेलामा होइन, रोप्ने बेलामा नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन कतिमा बिक्छ भन्ने आकलन गरेर कति लगानी गर्ने, कति उत्पादन गर्नेजस्ता विषयमा निर्णय गर्न सक्छन् । 

अर्को, मूल्य तोकेर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । भण्डारणको व्यवस्था नगरिदिने हो भने उसले किसानसँग त्यो मूल्यमा खेतबाटै बाली किनिदिनुपर्छ । तर, धान किन्ने जम्मेवारी पाएको खाद्य संस्थानले यसमा ढिलाइ गर्ने गरेको छ । यसो हुनुमा पहिलो त सरकारले यसका लागि बजेट नै समयमा उपलब्ध गराउँदैन । बजेट पनि पर्याप्त दिँदैन । सरकारले तोकेको मूल्यमा किनेर बेच्न नसकिने भन्दै संस्थानले सरकारसँग अनुदान माग्ने गरेको छ । यही बहानामा समेत धान किन्न संस्थानले ढिलाइ गरेको पाइन्छ । 

खाद्य संस्थानसँग कृषि उपज किन्नका लागि योजना नै भएको पाइँदैन, न त कतिबेला कृषि उपज किन्ने र कहाँकहाँ डिपोको व्यवस्था गर्ने भनेर योजना नै बनाएको पाइन्छ । देशभरका किसानहरूबाट बालीनाली किन्ने गरी संस्थानको संरचना नै तयार भएको पाइँदैन । यस्तोमा ठेकेदारहरूले किसानसँग सस्तोमा किनेर बढी मूल्यमा संस्थानलाई बेच्ने सम्भावनासमेत देखिन्छ ।

खाद्य संस्थानले किसानसँग किनेको अन्न सुलभ रूपमा सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने हो । यसमा समेत संस्थान चुकेको छ । किसानसँग किनेको धान कुहिएर खेर जाने गरेको समाचार बारम्बार आउने गरेका छन् । आपूर्ति पक्षमा समेत संस्थानले राम्ररी काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने हो भने धान, गहुँ लगायत कृषि उपज भण्डरणका लागि थुप्रै डिपोको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषिलाई बजारस“ग जोड्ने संयन्त्रका रूपमा खाद्य संस्थानलाई सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्