arthik abhiyan
ad banner

मर्कामा किसान

Nov 6, 2019 
सम्पादकीय
NA


सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (खाद्य संस्थान) ले हालसम्म कैलाली र कञ्चनपुरमा धान किन्न शुरू गरेको छैन ।
संस्थानले हरेक वर्ष किसानसँग केही धान किन्ने गरेको भने छ । गतवर्ष १० हजार क्वीन्टल धान किन्ने लक्ष्य लिए पनि किसानबाट ५ सय क्वीन्टलमात्र किनिएको संस्थानको तथ्यांक छ । संस्थानले धान नकिनिदिएपछि किसानहरू सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन् । 

कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र होइन, धान खेती हुने देशका धेरैजसो भूभागका किसानले यही समस्या भोग्नुपरेको छ । यसले नेपालको कृषि बजारको समुचित व्यवस्था नभएको र सरकारी संस्थानको व्यवस्था निरर्थक भएको देखाउँछ । 

खाद्य संस्थानसँग कृषि उपज किन्नका लागि योजना नै भएको पाइँदैन, न त कतिबेला कृषि उपज किन्ने र कहाँकहाँ डिपोको व्यवस्था गर्ने भनेर योजना नै बनाएको पाइन्छ ।

धान काटेपछि त्यसलाई राम्ररी भण्डारण गर्न सकिएन भने नोक्सान हुन्छ । किसानहरूसँग भण्डारण गर्ने स्थान पनि हुँदैन । अझ ऋण ब्याज तिर्न वा अन्य आवश्यकता पूरा गर्न किसानहरूलाई धान भित्र्याउनेबित्तिकै बेच्न हतार हुन्छ । यस्तोमा सरकारी कम्पनीले धान नकिनिदिँदा जति मूल्य प्राप्त हुन्छ त्यतिमै बेच्न उनीहरू बाध्य हुन्छन् । यसले किसानलाई धानखेती गर्न पक्कै प्रोत्साहित गर्दैन । संस्थानले भण्डार गृह बनाएर त्यसमा किसानका धान भण्डारण गरी त्यसको निस्सा दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि किसानलाई पर्याप्त हुन्छ । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको छैन ।

उत्पादित धानले बजार मूल्य नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले विशेष चासो नदिएको देखिन्छ । धानको समर्थन मूल्य तोक्नुमात्रै जिम्मेवारी भएको सोच सरकारमा रहेको पाइन्छ । 

सरकारले धान, गहुँ, उखु आदि केही उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । यस्तो मूल्यले कृषि उपजको मूल्य निर्धारण केही सहज भए पनि कृषिका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको भने छैन । समर्थन मूल्य किसानले उत्पादन भित्र्याउने बेला तोक्ने परिपाटी नै गलत छ । बाली भित्र्याउने बेलामा होइन, रोप्ने बेलामा नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन कतिमा बिक्छ भन्ने आकलन गरेर कति लगानी गर्ने, कति उत्पादन गर्नेजस्ता विषयमा निर्णय गर्न सक्छन् । 

अर्को, मूल्य तोकेर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । भण्डारणको व्यवस्था नगरिदिने हो भने उसले किसानसँग त्यो मूल्यमा खेतबाटै बाली किनिदिनुपर्छ । तर, धान किन्ने जम्मेवारी पाएको खाद्य संस्थानले यसमा ढिलाइ गर्ने गरेको छ । यसो हुनुमा पहिलो त सरकारले यसका लागि बजेट नै समयमा उपलब्ध गराउँदैन । बजेट पनि पर्याप्त दिँदैन । सरकारले तोकेको मूल्यमा किनेर बेच्न नसकिने भन्दै संस्थानले सरकारसँग अनुदान माग्ने गरेको छ । यही बहानामा समेत धान किन्न संस्थानले ढिलाइ गरेको पाइन्छ । 

खाद्य संस्थानसँग कृषि उपज किन्नका लागि योजना नै भएको पाइँदैन, न त कतिबेला कृषि उपज किन्ने र कहाँकहाँ डिपोको व्यवस्था गर्ने भनेर योजना नै बनाएको पाइन्छ । देशभरका किसानहरूबाट बालीनाली किन्ने गरी संस्थानको संरचना नै तयार भएको पाइँदैन । यस्तोमा ठेकेदारहरूले किसानसँग सस्तोमा किनेर बढी मूल्यमा संस्थानलाई बेच्ने सम्भावनासमेत देखिन्छ ।

खाद्य संस्थानले किसानसँग किनेको अन्न सुलभ रूपमा सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने हो । यसमा समेत संस्थान चुकेको छ । किसानसँग किनेको धान कुहिएर खेर जाने गरेको समाचार बारम्बार आउने गरेका छन् । आपूर्ति पक्षमा समेत संस्थानले राम्ररी काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने हो भने धान, गहुँ लगायत कृषि उपज भण्डरणका लागि थुप्रै डिपोको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषिलाई बजारस“ग जोड्ने संयन्त्रका रूपमा खाद्य संस्थानलाई सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्