arthik abhiyan
ad banner

सहकारी ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन

चुनौती र ध्यान दिनुपर्ने विषय

Nov 6, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar डा. रमेश चौलागाईं

लामो समयपश्चात् नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आए तापनि सहकारी ऐन र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । एकातिर सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर मौजुदा सहकारी ऐन संशोधनका विषय पनि चर्चामा छन् । यस सन्दर्भमा, सबै सहकारीमा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह, एवम् सीमान्तीकृत समुदाय वा सर्वसाधारणको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी सहकारीहरूको पहुँच स्थापना गराउनु पहिलो चुनौती हो । 

सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा लामो समयदेखि देखा परेको विभिन्नता यस क्षेत्रको अर्को चुनौती हो । सहकारी नियमावली, २०७५ ले एउटा सहकारीले एक स्थानीय तहसम्मको कार्यक्षेत्र माग गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा नेपालभर, एकभन्दा बढी जिल्ला, एक जिल्ला, आदि क्षेत्र तोकेर दिइएका कार्यक्षेत्रले सदस्यहरूको संस्थासम्मको पहुँचलाई समस्याका रूपमा स्थापित गरेको छ । अझै पनि, सहकारीको कार्यक्षेत्रलाई सदस्यहरूको सहज पहुँचमा आधारित हुनेगरी निश्चित क्षेत्रमा सीमित गर्नु वाञ्छनीय हुने कुरा स्थापित हुन बाँकी छ । यो समस्या समाधानका लागि सहकारीका सदस्यको संस्थासम्मको पहुँचका आधारमा सकेसम्म कम कार्यक्षेत्र प्रदान गर्ने र पछि कार्यक्षेत्र थप गर्ने कार्य बन्द गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । ठूलो कार्यक्षेत्रमा जोड दिनु भनेको सहकारी क्षेत्रलाई सदस्यहरूको पहुँचबाट टाढा राख्ने प्रवृत्ति हो ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि सहकारीलाई विषयगत र बहुउद्देश्यीय भनी गरिएको विभाजनले सहकारी क्षेत्रमा अन्योल छाएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ ले सहकारीलाई उत्पादित वस्तु वा सेवा, उपभोक्ता, वित्तीय कारोबार, श्रमिक र बहुउद्देश्यीयमा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । सहकारी बजारमा बहुकार्य वा एकभन्दा बढी कार्य गर्ने सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय सहकारी भन्ने गरेको पाइन्छ । यद्यपि, सबै प्रकारका सहकारीको उद्देश्य भनेको संस्थाका सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक हित प्रवर्द्धन गर्ने नै हो । बहुउद्देश्यीय आफैमा सहकारीको कुनै छुट्टै विषय होइन । यस सन्दर्भमा, सहकारीलाई विषयगत आधारमा वर्गीकरण गर्दा बचत तथा ऋण, उत्पादन, उपभोग, सेवा वितरणमा आधारित सहकारीका रूपमा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ भने नियमन र सुपरिवेक्षणका दृष्टिकोणबाट कारोबारको रकमलाई आधार मान्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ । 

सहकारी क्षेत्र लामो समयदेखि विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणालीको दायरा बाहिर रहनु अर्को प्रमुख चुनौती हो । कतिपय सहकारी संस्थाहरूले स्वनियमनको दायरा पालना नगर्नाले अलग कानूनी संरचनाको विकास गरी सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यस सन्दर्भमा, सहकारी नियमावली, २०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा समेत स्थलगत, गैरस्थलगत निरीक्षण र सोको नियमित कार्यान्वयनको संयन्त्र विकास नहुनाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको अभाव देखिएको छ । 

२०७४ असारसम्म सहकारी विभागले यसका मातहतका कार्यालयार्फत नेपालका सहकारीहरू सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन गर्ने गरेकोमा स्थानीय तहको गठन र कार्यान्वयन शुरू भएपश्चात् सहकारी संस्थाहरू धमाधम ती तहमा हस्तान्तरण भएका र स्थानीय तहहरूमा तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक संरचना बनिसकेको नपाइएकाले सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा १० देखि १५ प्रतिशत अंश रहेको विश्वास गरिएको यस क्षेत्रको यो अन्योलले नीति निर्माणमा समेत प्रभाव पार्ने हुँदा सहकारी क्षेत्रको एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागले स्थानीय तहगत र जिल्लागत तथ्याङ्क सङ्कलनको आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

शहरी क्षेत्रमा हाल भइरहेको सहकारी संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिको आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन । आगामी दिनमा सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच वृद्धिका हिसाबले आवश्यक देखिएको सहकारीको विस्तार र शहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूको स्वैच्छिक वा मापदण्डका आधारमा अनिवार्य एकीकरणमा जाने वातावरण तयार गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरू एकीकरणका आधारहरू कार्यप्रकृति (एकै कार्यप्रकृतिको कारोबार गरेको हुनुपर्ने), कार्यक्षेत्र (एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा पैmलने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण नगरिने), सदस्यहरूको सक्रियता, सहकारी मूल्य मान्यताको पालनाको अवस्था, लैंगिक आधारमा स्थापना भएका संस्था भए सोही प्रकारको संस्थासँग मात्रको एकीकरणमा जोड दिने, आदि विकल्पहरू हुन सक्छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ१) मा राज्यको अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ६ मा सहकारीलाई प्रदेश सरकारका मातहतमा रहने, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा समेत सूचीकृत गरेको देखिन्छ । यसबाट सहकारी क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा चासो विषय हो भन्ने देखिए तापनि यसबाट यस क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणमा देखापर्न सक्ने अन्योलले चुनौतीपूर्ण वातावरणसमेत उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न विवेकशील नियमनका लागि संघीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तथा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी वार्षिक रू. ५० करोडभन्दा बढी कारोबार हुने सहकारी संस्थाहरूलाई संघीय प्रारूप अन्तर्गत रही केन्द्रीय बैंकले वा अधिकारप्राप्त निकाय स्थापना गरी, वार्षिक रू. १० करोडभन्दा बढी र ५० करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई प्रदेश सरकारले र सोभन्दा कम कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तहले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु उचित देखिन्छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तालीम तथा प्राविधिक सहयोग गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा बढी नै संवेदनशील मानिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयले बढी चर्चा पाउन थालेको छ । कमजोर नियमन र फितलो सुपरिवेक्षणको कारणले आपराधिक क्रियाकलाप र गैरकानूनी तवरबाट आर्जन गरिएको नगद सम्पत्ति सहकारीहरू मार्फत शुद्धीकरण गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिएकाले यो विषय सहकारी क्षेत्रको नयाँ चुनौती बनेको छ । यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ र यस निर्देशनलाई अझ व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको कार्यविधि, २०७५ पनि ल्याइएको छ । यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकाय, सहकारी संस्थाहरू र संस्थाका सदस्यहरू समेत सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । 

अतः २०७६ असार मसान्तसम्म, सहकारी क्षेत्रले करीब ६५ लाख सदस्यकोे शेयरपूँजी र बचत गरी करीब रू.४२५ अर्बको आर्थिक स्रोत परिचालन गरेको आधारमा यसको विश्वासिलो र दिगो सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसक्ने चुनौती थपिँदैै गएको छ । सहकारी क्षेत्र सुशासनका दृष्टिकोणले अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएकाले यस क्षेत्रको विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी चुनौती सामना गर्न केन्द्रीय बैंक वा सो सरहको एक बलियो, पेशेवर र सक्षम सहकारी प्राधिकरणको आवश्यकता छ । सहकारी सम्बन्धमा नेपालको संविधानको परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिको कार्यान्वयन, आवश्यकता अनुसार ऐन तथा नियमको यथोचित संशोधन, मापदण्ड तथा कार्ययोजना निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सहकारी क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासको सम्भावना यथावत् छ । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्