arthik abhiyan
ad banner

भारतमा नियमित कार्य समय ९ घण्टा पुर्‍याउन सुझाव

Nov 6, 2019 
अन्तरराष्ट्रिय
Image Not Found


काठमाडौं (अस) । पछिल्लो समय विश्वभर कार्य समय थोरै राख्दा हुने लाभबारे विभिन्न अध्ययन भइरहेका छन् । यस विषयमा देशहरूले मात्रै होइन, कम्पनीहरूले पनि अध्ययन र परीक्षण गरिरहेका छन् । हप्तामा कार्य दिन घटाउँदा मात्रै होइन, काम गर्ने समय केही घण्टा घटाउँदा पनि कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ र मानसिक स्वास्थ्य सुध्रिन्छ भन्ने कुरा यस अघि भएका अध्ययनले देखाइसकेका छन् । तर भारत सरकारले भने नियमित कार्य समय बढाउने सुझाव दिएको छ । 

त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले तलब कानूनको एक मस्यौदामा ९ घण्टालाई नियमित कार्य समय बनाउने सुझाव दिएको हो । तर सो मस्यौदामा राष्ट्रिय न्यूनतम तलब निर्धारणबारे भने केही पनि बताइएको छैन । भविष्यमा तलब निर्धारणमा तीन खालको भौगोलिक वर्गीकरण गरिनेबाहेक सो मस्यौदामा अधिकांश नियम पुरानै छन् । ‘नियमित कार्य दिनको लागि घण्टाको संख्या ९ घण्टा हुनु पर्नेछ,’ सो मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको टिका टिप्पणी संकलन भइरहेको छ । 

तर तलबको मामिलामा भने मस्यौदा अलि अस्पष्ट छ । काम गर्नुपर्ने घण्टा बढाउने सुझाव दिइएको भएपनि तलब वृद्धिबारे मस्यौदामा केही बताइएको छैन । यसबारे विज्ञहरूको समितिले भविष्यमा केन्द्र सरकारलाई सुझाउने बताइएको छ । केही कम्पनीले अहिले नै कामदारलाई ९ घण्टा नियमित कार्यदिनमा काम गर्न जोड दिइरहेका छन् । अहिले ल्याउन लागिएको तलब कोड नियमले सबैका लागि सोही अवधि संस्थागत गर्न खोजेको छ । 

तर सो कोडले कर्मचारीको हितको बारेमा कुरा नगरेकोले सोको विरोध गर्नुपर्ने कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । मस्यौदामा आधारभूत तलबको मात्रै कुरा गरिएको छ । यसमा न्यायोचित तलब र निर्वाह तलबबारे केही पनि उल्लेख नगरिएको भन्दै आठ वा नौं घण्टाको सट्टा कार्यदिन ६ घण्टाको बनाउने समेत अर्का मजदूर संगठनका अध्यक्षले बताएका छन् । 

मस्यौदामा हरेक पाँच वर्ष वा सो भन्दा कम अवधिमा न्यूनतम् तलब बढाउने बताइएको छ । एक महीनासम्म सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया दिएपछि मस्यौदाले डिसेम्बरमा अन्तिम रूप पाउने छ । न्यूनतम तलब निर्धारण गर्दा देशलाई तीन भौगोलिक श्रेणीमा विभाजित गरिने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । ४० लाख वा सो भन्दा धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई महानगर, १० लाखदेखि ४० लाख जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई गैर–महानगर र त्यो भन्दा कम जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई ग्रामीण भेगमा छुट्याइएको छ । 
न्यूनतम् तलबको १० प्रतिशत घर भाडा हुने कुरा पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । बस्ने शहरको प्रकारअनुसार कर्मचारीहरूलाई घरभाडा बढी मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे मस्यौदामा खुलाइएको छैन । इन्धन, बिजुली र अन्य पूmटकर खर्चभने न्यूनतम् तलबको २० प्रतिशत दिइनेछ । यो व्यवस्था पुरानो नियममा पनि छ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्