arthik abhiyan
ad banner

सरकारी र निजी बैंकहरूबीचको व्यवस्थापकीय अन्तर

Nov 7, 2019 
१० वर्ष अघि
NA


हिजोआज नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मानव संसाधनको समस्याबारे धेरै चर्चा हुन थालेको छ । मानव संसाधनको समस्याका कारण बैंकिङ क्षेत्रले कर्मचारीलाई पनि बढी तलब दिन परेको छ । कर्मचारी पनि बढी सेवा सेवासुविधा पाइने ठाउँ खोजी गर्दै जानु स्वाभाविक हो । पछिल्ला दिनहरूमा सरकारी बैंकहरू यही समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

सरकारी क्षेत्रका बैंकहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने त्यहाँका कर्मचारी आफूलाई सरकारकै अंगको रूपमा मात्रै हेर्न चाहन्छन् । अर्थात्, उनीहरू सरकारी नियमअनुसार नै १०–५ बजाउने, समयभन्दा पछाडि वा अगाडि एकछिन पनि बस्न नचाहने, सरकारले तलबभत्ता बढायो भने आफ्नो पनि तुरुन्त बढाउनुपर्ने सोचाइका छन् । आफ्नो बैंकको नाफा–नोक्सान र आफूले उठाएका मागहरू बैंकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे उनीहरूलाई मतलबै छैन । अहिले बंैकिङ क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकाले नाफा कमाउन गाह्रो हुँदै गएको छ । तर, सरकारी बैंकका कर्मचारीहरूमा त्यो मान्यता अझै विकास भएको छैन । सरसर्ती हेर्दा, सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्यारियर छिटो विकास भएको छ । सरकारी क्षेत्रमा एकदमै राम्रो र गुणस्तरीय कर्मचारी भए पनि उसको बढुवा हुने वा उसले अन्य सुविधा प्राप्त गर्नेमा एकदमै समय लाग्छ  ।

सरकारी स्तरका बैंकहरूमा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारी त्यो बैंक छाडेर निजी बैंक जाने दर उच्च हुँदै गएको छ । सरकारी बैंकमा काम गर्ने र नगर्ने दुवैलाई एउटै तहमा राखिने र कामको उचित मूल्यांकन नहुने देखिएपछि उनीहरू निजी क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

(कृष्णराज लामिछानेको आलेखबाट)
वर्ष ५, अंक ६, २०६६, असोज २६–कात्तिक २

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्