arthik abhiyan
ad banner

राजस्व लक्ष्य नभेटिनुको अर्थ

Nov 7, 2019 
सम्पादकीय
NA


चालू आर्थिक वर्ष (आव २०७६/७७) को पहिलो त्रैमासमा लक्ष्यअनुरूप राजस्व असुली गर्न अर्थ मन्त्रालय चुकेको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ५२ अर्ब ४९ करोड रुपैया“ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिइएकोमा ७९ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ । अर्थात् लक्ष्यभन्दा ५३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा सरकारी खर्च बढेको छ । त्यसैले राजस्व बढाउने दबाब सरकारमाथि परेको छ । राजस्वबाट उठेको रकमले सरकारी कर्मचारीको खर्च पनि धान्न मुश्किल भइसकेको छ । यस्तोमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुली हुँदै जानु सकारात्मक होइन । 

मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा सरकारी खर्च बढेको छ । त्यसैले राजस्व बढाउने दबाब सरकारमाथि परेको छ । राजस्वबाट उठेको रकमले सरकारी कर्मचारीको खर्च पनि धान्न मुश्किल भइसकेको छ । यस्तोमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुली हुँदै जानु सकारात्मक होइन । 

सरकारले गतवर्षभन्दा ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हरेक वर्ष २५ प्रतिशतका दरले राजस्व असुली बढ्ने गरेको पाइन्छ । गतवर्ष पनि लक्ष्यको दाँजोमा राजस्व कम उठेको थियो । अझ, त्यसवर्ष भन्सार मूल्यांकनमा कडाइजस्ता कदम चालिएको थियो । कर नतिर्नेमाथि पनि आक्रामक बन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लगेर राखियो । राजस्व छल्नेमाथि शून्य सहनशीलताको प्रचारबाजी गरिए पनि लक्ष्य पूरा हुन भने सकेन । यस वर्ष पनि यस्तै प्रवृत्तिको देखिएको छ । 

व्यापारघाटाको मात्रा निकै बढेकोमा यसपटक भने केही सकारात्मक प्रवृत्ति देखियो । आयात केही कम भयो भने निर्यातमा पनि सुधार देखियो । यसरी आयात घट्नुको साइड इफेक्टका रूपमा राजस्व घट्न गएको हुन सक्छ । प्रमुख भन्सार विन्दुहरूबाट लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको देखिएन । खासगरी सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गरेसँग गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत वस्तुको आयात घट्न गएको हो । गतवर्ष पनि गाडी आयात कम भई राजस्व असुली प्रभावित हुँदा सरकारी अधिकारीले गाडी आयातकर्ताहरूलाई भन्सारबाट गाडी छुटाउन आग्रह गरेका थिए । यही क्रमले यस वर्ष पनि राजस्व असुली प्रभावित भयो भने त्यसै नगर्ला भन्न सकिँदैन । यद्यपि आर्थिक वर्षको शुरुआती अवस्था भएकाले विकास निर्माण तीव्र नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएको सरकारको आकलन छ । 

भन्सार मात्र होइन, अन्तःशुल्क समेत घटेको छ । गतवर्षको यही अवधिमा भन्दा यसपटक २ दशमलव ७ प्रतिशत घटेको छ । यसले कतिपय वस्तुको उत्पादन र उपभोग दुवै घटेको देखाउ“छ । तर, पहिलो त्रैमासको तथ्यांकबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिहाल्नुचाहिँ हतारो नै हुनेछ ।

अटेरी करदाता, झन्झटिलो कर प्रशासन र राजस्व छलीका कारण पनि सरकारले सोचेजति राजस्व उठाउन नसकेको हो । अर्को, कर बढाउने स्पष्ट आधार किटान नहुँदा पनि कर असुलीमा सरकार चुकेको हो भन्न सकिन्छ । 

हो, पारिश्रमिक भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य गरिकाले यस वर्ष आयकर भने बढेको छ । त्यसैले आयकर असुलीमा भने ९३ प्रतिशत सफलता मिलेको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर पनि गतवर्षभन्दा बढेको छ । तर, गैरकर राजस्व घटेको छ । सरकारले विभिन्न सेवाबापत लिने शुल्क, दण्डजरीवानाको रकम, वित्तीय, व्यापारिक, औद्योगिक र सेवामूलक प्रतिष्ठानमा भएको लगानीबापत प्राप्त हुने आय यसभित्र पर्छन् । यस्तो राजस्व पनि कम उठ्दा सरकार बढी महत्त्वाकांक्षी भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । 

हुन त आर्थिक वर्षको अन्ततिर गएर राजस्व बढाउन अर्थ मन्त्रालय बढी तात्ने गरेको छ । तर, यसपटक भने आयात वृद्धिदर घटेर भन्सार लक्ष्य पूरा नभएको अवस्था छ । यस्तोमा आयात कम गर्ने र राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने विषयलाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्