arthik abhiyan
ad banner

वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको उमेर हद 

उमेरको उपल्लो हद अनावश्यक 

Nov 7, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar कृष्ण प्रधान 

बारेन एन्ड बफेट नामक अमेरिकी कम्पनीका अधिकांश निर्देशक ८० वर्ष नाघेका छन् । अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूमा यतिखेर उमेरको माथिल्लो हदमा नियन्त्रण खासै आवश्यक नभएको विचारहरू आउन थालेका छन् । त्यहाँ कतिपय संस्थामा सञ्चालक हुन पाउने तल्लो उमेर नै ५० वर्षको तोकिएको छ । कतिपय संस्थामा १२ वर्षभन्दा बढी सञ्चालक भएर बस्न नपाइने बन्देज पनि देखिन्छ । अमेरिकी बैंकहरूमा बोर्ड डाइरेक्टरका लागि ७२ वर्ष उमेरको उपल्लो हद कायम छ । नेपालमै पनि केही बैंकर ७०÷ ८० को उमेरमा सक्षमै भेटिन्छन् । यसबाट सक्षम व्यक्तिलाई उमेरको हद आवश्यक छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकको उपल्लो उमेरको हदसम्बन्धी नियमन ल्याएको थियो । त्यसबाट वित्तीय संस्थामा कार्यरत केही सीईओ र सञ्चालक एकाएक सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आयो । एक वाणिज्य बैंकका सीईओले कानूनी चुनौतीसमेत दिए । अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएर उनी अहिले काममै रहेका देखिन्छन् । 

वित्तीय संस्थामा उमेरले काम कारबाहीलाई असर गर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले ६०/६५ वर्ष पुगेका वा नाघेकाहरूले बैंकका कारोबारमा नै तलबितल पार्नसक्छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सकेन । नियमनकारी निकायले ऐनमै नभएको व्यवस्थालाई एकखाले चुनौती दिएको देखियो । त्यसले कतै बढी नियमन गर्न लागेको अनुमान पनि हुन थालेको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा उपल्लो उमेरको हद कति आवश्यक छ ? हदबन्दी नगर्दा के हुन्छ ? कुन वित्तीय अराजकता हुन्छ ? नियमनकारीहरूले त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रले केकस्तो अपेक्षा गरेको हो ? भन्ने कुराको निक्र्योल नगरी यस्तो नियम ल्याउनुको कुनै सार हुँदैन । 

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा बैंक सञ्चालकहरूका लागि उपल्लो उमेरको हद ‘६५ वर्ष गर्नुपर्छ’ भन्ने चर्चा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ (बाफिया) को संशोधन संसद्मा दर्ता भएपछि यो चर्चा चुलिएको हो । केन्द्रीय बैंकले केही पहिले जारी गरेको नियमनमा उल्लेख गरिएको उपल्लो हद ७० वर्षलाई घटाएर अहिलेको संशोधनमा ६५ वर्ष गरिएको चर्चा छ । 

समसामयिक विषयमा बेलाबखत ऐन संशोधन सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर, छिटोछिटो गरिने संशोधनमा भने सन्देह जाग्नु स्वाभाविकै हो । ३ वर्षअघि विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०६३ ( बाफिया ) माथिको संशोधन विधेयक पहिलोपटक फिर्ता गरिेएको थियो । त्यसबेला विज्ञ, बैंकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पूर्वगभर्नर र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई समेत बोलाएर सुझाव लिइएको संसदीय अभ्यास स्मरणीय छ । विवादित र निकै आलोचित सञ्चालकको उमेरसम्बन्धी हालको बाफिया संशोधनमा पनि त्यस्तै खाले अभ्यासको अपेक्षा राखिएको छ । 

हालको कानूनमा सञ्चालक हुन तल्लो उमेरको हद (२५ वर्ष पूरा भएको ) तोकिएको भए पनि त्यस्ता सञ्चालक कति उमेर पुगेसम्म कायम हुने अर्थात् उपल्लो उमेरको हद कतिसम्म हुने भन्ने विषय उल्लेख छैन । कुनै पनि शेयरधनी ऐनले तोकेको अयोग्यतासम्बन्धी कुराहरूबाट पार रहेको अवस्थामा उमेरको माथिल्लो हद लागू हुँदैन भन्ने यसबाट बुझिन्छ । वर्तमान ऐनमा सञ्चालकको पदावधिको हद तोकिएको भए पनि ऊ पुनः निर्वाचित हुनसक्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढीको पदावधिमाथि अंकुश लगाइएको छ । तर, शेयरधनीले निर्वाचित गरिरहेको खण्डमा बाँचुन्जेल सञ्चालक हुन हालको बाफियाले रोक्दैन । 

कुनै बैंक/वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुन शेयरधनीलाई उपल्लो उमेर हदको सीमाबन्दी हचुवाका अधारमा तोकिनुभन्दा विवेकपूर्ण तरीकाले व्यवस्था गरिनुपर्छ । हालको व्यवस्थामा २५ वर्ष नपुगेको शेयरधनीले आनो संस्थाको सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन मिल्दैन । तर, २५ वर्ष पुगेका शेयरधनीलाई पटकपटक निर्वाचित भएर जाने अवसर भने रहेकै छ । त्यसरी पटकपटक निर्वाचित हुने अवस्थालाई कुनै उमेरको उपल्लो हदबन्दीको कानूनी व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्ने अभीष्ट देखिन्छ । ‘वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई उमेरको माथिल्लो हद पनि तोकिनुपर्छ’ भन्ने हो भने हालको अवस्थामा बढी उमेर भएका सञ्चालकहरूले औंल्याउने गरी आफू कार्यरत संस्थामा केकस्तो वित्तीय विकृतिहरू ल्याए वा वित्तीय क्षेत्रमै त्यसले कुनै विवादास्पद अवस्था ल्यायो भन्ने कुराको पहिले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थालाई विचार गर्ने हो भने त्यस्तो सञ्चालक अध्यक्ष नबनेको अवस्थामा ऊ बाँचुन्जेल उसलाई सञ्चालक हुनबाट कानूनतः रोक्न नमिल्ला । अब कुनै सञ्चालक यसरी लामो अवधिसम्म रहिरहने अवस्थालाई जसरी पनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भने त्यो पक्कै पनि राम्रो होइन । 

सञ्चालकमा निर्वाचित हुनु भनेको शेयरधनीको विश्वास जित्नु हो । त्यस्तो विश्वास निर्विरोध भए सोहीअनुसार र नभए चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जित्न सकिन्छ । यसका लागि कुनै पनि सञ्चालकको क्षमता र व्यावसायिक दक्षताले प्रमुख रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ । ६० बाट उमेरले उकालो लाग्दै गर्दा मानिसलाई सधैंभरि शारीरिक क्षमताले साथ नदिनसक्छ । तर, मानसिक रूपले उसले आफ्नो व्यावसायिक क्षमता प्रदर्शन गर्नसक्छ भने उसलाई उमेरको हदबन्दीको कुनै असर नपर्ला । यस्तो अवस्थामा कुनै शेयरधनी सञ्चालकमा निर्वाचित भएर जाने कुरालाई रोकिहाल्नु उचित हुँदैन । हो, एउटै व्यक्तिलाई कति लामो अवधिसम्म कुनै संस्थामा सञ्चालक रहेर काम गर्न दिने ? भन्नेचाहिँ बहसको विषय हुन सक्छ । यसमा रहेका अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनको उदाहरण हेरेर निर्णय गर्न नसकिने होइन । तर, त्यस खाले कामचाहिँ यहाँ भएको देखिँदैन । संस्थामा नयाँ अनुहार नजाने र पुरानै अनुहारको हालीमुहाली हुने हुँदा यदाकदा संस्थामा स्वार्थले काम गरेको पनि भेटिएको छ । तर, त्यसलाई नियमनकारीले संस्थागत सु–शासनमार्फत निगरानी गर्न सक्छ । सञ्चालक भनेको (स्वतन्त्र सञ्चालक र संस्थागत प्रतिनिधित्वबाहेक) शेयरधनीले नै निर्वाचित गरेर पठाउने भएकाले उसको क्षमतालाई नियन्त्रण गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । 

सञ्चालकलाई उमेरकै उपल्लो हद तोक्ने सम्बन्धमा भारतीय उदाहरण हेर्दा के देखिन्छ भने त्यहाँको कम्पनी कानूनमा पहिलेको ६५ वर्षको हदलाई हाल बढाएर ७० वर्ष गरिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर भारतीय रिजर्व बैंकले निजीक्षेत्रका बैंकका पूर्णकालिक सञ्चालक र सीईओको उमेरको हद ७० वर्ष तोकेकोे छ । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक र जो पूर्णकालिक सञ्चालक हुँदैनन्, तिनका हकमा भने ७५ वर्षको उमेर हद राखिएको छ । संस्थाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर ७५ वर्ष पुगेको कुनै स्वतन्त्र सञ्चालकलाई पदमा रहिरहन भने छूट दिएको पनि देखिन्छ । मानसिक र शारीरिक रूपबाट कुनै सञ्चालक सबल छ र त्यसबेलासम्म उसको व्यावसायिक दक्षतामा कुनै प्रश्न उठेको छैन भने लामो उमेर वित्तीय संस्थालाई बाधक छैन भन्ने तर्कलाई ध्यान दिनैपर्छ । 

कानूनमा उमेरको माथिल्लो हदको व्यवस्था कुनै व्यक्तिलाई उसको क्षमताको नियन्त्रणका अभीष्टले राखिनु हुँदैन । सञ्चालक भनेको शेयरधनीबाटै चुनिएर आउने हो । शेयरधनीहरूले पत्याएका व्यक्ति नै सञ्चालकमा निर्वाचित भएर आउने हुँदा तिनले आफ्नो व्यावसायिक क्षमता प्रदर्शन गरेसम्म र शारीरिक र मानसिक रूपले सक्षमता प्रदर्शन गर्दाको अवस्थासम्म तिनलाई बन्देज लगाउनु उचित हुँदैन । भारतीय र अमेरिकी प्रचलनजस्तै नेपाली वित्तीय संस्थाहरूमा पनि कुनै क्षमतावान् सञ्चालकलाई यदि शेयरधनीहरूले राखिराख्न चाहेमा त्यस खाले कानूनी व्यवस्थालाई पनि स्थान दिइनु बुद्धिमानी हुन्छ । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्