arthik abhiyan
ad banner

करैकरको कर

Nov 8, 2019 
पाठक विचार
NA

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएका करबारे चारैतिर आलोचना भइराखेको देखिन्छ । तहगत सरकार सञ्चालन गर्न स्रोत बढी चाहिन्छ । स्रोतको जोहो गर्न नसके मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ । तर, राज्य सञ्चालनको नेतृत्व लिनेको ध्यान यसमा गएको पाइँदैन । जनतालाई करको भार बोकाएर समृद्धि खोज्न लागिपरेको छ सरकार । जनताले बोक्नै नसक्ने करको भारीबाट कस्तो समृद्धि आउला र कसका लागि आउला ?

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २ वर्ष गाली खाने बजेट ल्याउँछु, त्यसपछि ताली खाने भनेर भनेका थिए । तर, उनले आप्mनो कार्यकालभरि ताली पाउने अवस्था देखिएको छैन । यद्यपि केही आर्थिक परिसूचक सकारात्मक नदेखिएका भने होइनन् । संङ्घीयता खर्चिलो प्रणाली हो । तहगत सरकार, त्यसको व्यवस्थापन र परिचालनका निम्ति खर्च बढी चाहिन्छ नै । तर, यसैका निम्ति निमुखा जनतालाई निचोर्नु भने उचित होइन । कर भनेको त मौरीले पूmललाई असर नपारी मह संकलन गरेजस्तो हुनुपर्छ । जनताले बोझ नठानून् सरकारले आपूmलाई आवश्यक स्रोतको जोहो पनि गर्न सकोस् ।

गाडीको आयातमा करीब ३ सय प्रतिशत राजस्व छ । क्षमता हुनेले तिरेर गाडी चढिराखेकै छन् । विरोध भएको छैन किनभने त्यसमा झमेला छैन । तर, धेरै आकारको करमा भने विरोधको स्वर बढी सुनिन्छ । करमा झेल्नुपर्ने हैरानीका कारण पनि यस्तो विरोध बढी भएको हो । त्यसैले जनताले करको विरोध गरेको होइन, त्यसबाट दिइने झन्झटको हो । करको सदुपयोग नभएको विषयको विरोध हो ।

स्थानीय सरकारले कर, शुल्क र दस्तुर तय गरिराखेको छ । कहाँ कति कर लगाउने भन्ने स्पष्ट नियम छैन । हचुवाको भरमा कर लगाइएको छ भन्न सकिन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन । अहिलेको राजस्वको स्रोतले सरकारको खर्च धान्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट नै छ । तर, नेपाल स्रोतसाधनमा कमजोर छैन, स्रोतको दोहन उचित किसिमले गर्न सक्ने खुबी भने राज्यसँग नभएकै हो ।

नेपालको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतजस्ता बहुआयामिक स्रोत नभएका होइनन् । तर, यस्ता स्रोतको सही दोहन गर्न पर्याप्त काम भएका छैनन् । शुरू भएका काम राम्ररी गर्न नसकेर सरकारकै बेइज्जत हुने अवस्था छ । अहिले बलियो सरकार छ तर पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेका छैनन् । विकास निर्माणका काम गरेर न्यून करबाटै राज्य सञ्चालनको स्रोत खोज्नभन्दा विदेशीका अगाडि हात पसार्न सरकारलाई सजिलो लागेको देखिन्छ । मागेर देश विकास हुँदैन भन्ने तथ्य थाहा पाएर पनि माग्नमात्रै जान्ने तर काम गर्न नजान्ने प्रवृत्तिलाई नै हामीले मलजल गरिरहेका छौं । सरकार वैकल्पिक स्रोतको खोजी र परिचालन गर्न भन्दा जनतालाई करको भारी बोकाउन नै सहज ठानिरहेको छ । जनताले खाइनखाई तिरेको करको दुरुपयोग गर्न त प्रतिस्पर्धा नै छ भन्न सकिन्छ । देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार यसकै परिणति हो ।

सीमित व्यक्तिले राज्यको स्रोतमाथि पहुँच बनाएर आप्mनो दुनो सोझ्याएका छन् । तर, सरकारले करको पारदर्शी उपयोग गरेको छ भनेर आश्वस्त पार्ने काम गर्न समेत आवश्यक ठानेको छैन ।

राजीव अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्