arthik abhiyan
ad banner

सामाजिक सुरक्षा कोष : ‘व्यावहारिक अप्ठ्यारा सच्याइए बैंकको सहभागिता’

Nov 8, 2019 
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेका व्यावहारिक अप्ठ्यारा सच्याइए आफूहरू कोषमा आबद्ध हुन तयार रहेको बैंकरहरूले बताएका छन् । कोषमा रहेका केही अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण आफ्ना कर्मचारी त्यसमा आबद्ध हुन तयार नभएको बताउँदै विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सरकारलाई तिनलाई नियमावलीमार्फत संशोधन गर्न माग गरेका छन् । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग बिहीवार भएको छलफलमा बैंकरहरूले पुराना श्रमिकहरूमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जाँदा खाइपाई आएको सुविधा खोसिने डर रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि कर्मचारीहरूले पेन्सन प्रणाली, बीमासम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चय कोष/नागरिक लगानी कोषमा जस्तै विभिन्न ऋण लिन पाइने लगायत व्यवस्था खोजेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।

ढुंगानाका अनुसार नयाँ कर्मचारी कोषमा जान इच्छुक रहे पनि पुराना कर्मचारी उत्साहित छैनन् । ‘पुराना कर्मचारी बरु जागीर छाड्न तयार छन् तर खाइपाई आएको सुविधा छाड्न तयार छैनन्, सरकारले यो व्यावहारिक समस्या बुझ्नुपर्छ भन्ने हामीले मन्त्रीसमक्ष बतायौं,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा कोषले ६० वर्षपछि उपदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकको हकमा ५८ वर्षे कार्यकाल लागू हुने व्यवस्था भएकाले उपदान पाउन २ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको बैंकरहरूको तर्क छ । त्यस्तै, उनीहरूले आयकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कोषमा बचत गर्ने सबैलाई एकै खालको बीमा सुविधा अव्यावहारिक रहेको गुनासो बैंकरको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेपछि बीमा रकम पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, उनीहरूले बैंकरले २०७६ मङ्सिर १४ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा मात्रै कोषमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार २८ वाणिज्य बैंकमध्ये असोज मसान्तसम्म कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या सात मात्र छ । कोषका अनुसार हालसम्म जनता बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, मेगा बैंक नेपाल, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक सूचीकृत भएका छन् ।

छलफलमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र व्यक्तिदेखि संस्थासम्मलाई ऋण दिनेगरी लगानीसम्बन्धी कार्यविधि तयार भइसकेको बताए । सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालमा नयाँ भए पनि यसलाई व्यावहारिक बनाउन सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने उनले बताए । साथै, सामाजिक सुरक्षा संविधानले नै गरेको व्यवस्था भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संविधानभन्दा माथि रहन नसक्ने बताउँदै उनले समयसीमाभित्रै सहज रूपमा वाणिज्य बैंक तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरे । कोषमा सूचीकृत हुने अन्तिम मिति मङ्सिर १४ गते हो ।

मन्त्री विष्टका अनुसार घरजग्गा, शैक्षिक, सामाजिक कर्जासमेत दिने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप व्यावहारिक बनाइँदै छ ।  कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले कर्मचारी÷श्रमिकको आर्थिक सुनिश्चितताका लागि नै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउँदै लगानीसम्बन्धी कार्यविधि ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

सरकारले तयार गरेको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिमा ३५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक कर्जा तथा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले बेरोजगार सुरक्षा योजनासमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको कोषले बताएको छ  । ६० वर्ष पूरा नभई जागीरबाट अवकाश पाएका कर्मचारी/श्रमिकलाई लक्षित गरी कोषले यस्तो कार्यविधिको तयारी गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ । उनका अनुसार कोष सञ्चालक समिति तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पारित गरिसकेको कार्यविधि हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।

सरकारले गतवर्ष मङ्सिर ११ गते निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी÷श्रमिकलाई अवकाशपछि आजीवन निवृत्तिभरणको व्यवस्थासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको कोषमा असोज मसान्तसम्म आबद्ध हुन सरकारले व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई समयसीमा दिएको थियो । तर, सो समयावधिमा रोजगारदाताहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुन नसक्दा मात्र ८ हजार १०० रोजगारदाता र ९१ हजार ८०० श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भए । कोषका अनुसार अहिलेसम्म ९ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने १ लाखभन्दा बढी श्रमिक सहभागी भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्