arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको ‘साइड इफेक्ट’

जोखिम व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण

Nov 14, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar डा. विश्वास गौचन

चैत २०७१ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका डा. चिरञ्जीवी नेपाल आउँदो चैत महीनामा कार्यकाल पूरा बाहिरिँदै छन् । साढे ४ वर्षको उनको कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेर ७६ पुगेको छ, जसमा वाणिज्य बैंक २८, विकास बैंक २५ र वित्तीय संस्था २३ छन् । थप चारओटा विकास बैंक गाभिने क्रममा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्य सबैभन्दा बढी विकास बैंकमा प्रभावकारी भएको देखिन्छ । यस अवधिमा विकास बैंकको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी घटेको छ । वित्तीय संस्थाको संख्या आधा घटेको छ । वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन भने गभर्नर असफल रहे । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति जारी गर्ने क्रममा वाणिज्य बैंकबीच बाध्यात्मक मर्जरको चर्चा चलाए पनि आप्mनो कार्यकालको मूल उद्देश्य पूरा नगरी बहिर्गमन हुँदै छन् ।

मर्जरकै कारण विकास बैंकको अस्तित्व नै मासिने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको आब २०७५/७६ प्रतिवेदन अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप कर्जा र पूँजी कोषको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अंश क्रमशः १३७, १४४ र १५१ प्रतिशतमा संकुचित भएको छ । यो आवमा दुई क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र तीन राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा गाभिँदै छन् । 

नब्बे दशकको मध्यसम्म तीन सरकारी बैंक र नौ संयुक्त विदेशी लगानीका बैंकहरू थिए । उनीहरू राजधानी, मोफसलका केही प्रमुख शहर तथा व्यापारिक केन्द्रबाहेक अन्य स्थानमा शाखा विस्तार गर्न उदासीन थिए । 

उक्त समयमा दुई दर्जनभन्दा बढी वित्तीय कम्पनी सञ्चालित भए पनि सातओटा मात्र राजधानी बाहिर स्थापित थिए । यी संस्थाबाट मात्रै सरल तथा सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सम्भव थिएन । ग्रामीण भेगका जनताले सरल र सहज बैंकिङ सेवा पाउने अवस्था थिएन । विकास बैंकले यो अवस्था अन्त्य गर्न ठूलो काम गरेका थिए । ८८ ओटा विकास बैंकमध्ये ७६ ओटा त उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा आएका थिए । 

राजधानीबाहिर वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन विकास बैंकको विशेष योगदान रहेको छ । वित्तीय संस्थामा सामान्य नागरिकले संस्थापकको हैसियत पाउने अवस्था पनि बनेको थियो । समग्र अर्थतन्त्रमा वाणिज्य बैंकको प्रभाव बढी हुने, आकारको हिसाबले ठूला हुने र प्रणालीगत जोखिम (सिस्टेमिक रिस्क) धेरै हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त हुनबाट बचाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास बढी संवेदनशील र अस्थिर हुने गर्छ ।

अधिकांश विकास बैंकका वित्तीय सूचक तुलनात्मक हिसाबले सकारात्मक र सबल देखिन्छ । विकास बैंक खुद्रा बैंकिङका रूपमा स्थापित छन् । यस्ता बैंकमा कम जोखिम हुन्छ । आधा दर्जन वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक र एक दर्जन वित्तीय कम्पनी समस्याग्रस्त भई केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नु परेको इतिहास छ । 

केन्द्रीय बैंकले मर्जरद्वारा वाणिज्य बैंकको संख्या उल्लेख्य घटाउने नीति लिएको छ । यो योजना सफल भए कालान्तरमा १७ भन्दा बढी वाणिज्य बैंक नहोलान् । यसो भएमा बैंकहरूको आकार, वित्तीय तथा अन्य प्रभाव पनि ठूलै हुन्छ । कुनै एक संस्था समस्याग्रस्त भयो भने सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसले नैतिक विचलनको जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ । 

सर्वसाधारण नागरिकको वित्तीय पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न भीमकाय बैंकको विकल्प पनि आवश्यक छ । सामान्यतया यस्ता ठूला संस्थामा साधारण ग्राहकको पहुँच सहज हुँदैन । अहिले पनि केही ठूला बैंकहरूमा ठूला र सम्पन्न घरानाका व्यवसायी, उद्योगी तथा व्यापारीको मात्र पहुँच छ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न, वित्तीय सेवालाई सरल र सहज बनाउन तथा वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकास गर्न विकासशील देशमा वाणिज्य बैंकका वैकल्पिक संस्थाहरू अपरिहार्य हुन्छ ।

चार वर्ष अगाडि कुल बैंकिङ क्षेत्रको १७–२० प्रतिशत अंश ओगटेको विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले घटेर लगभग १४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । हालसम्म २१ ओटा वाणिज्य बैंकहरूले ३२ ओटा विकास बैंक र १८ ओटा वित्तीय कम्पनी गाभिइसकेका छन् । दुई सरकारी र पाँच संयुक्त विदेशी लगानीका बैंक भने अहिलेसम्म कुनै मर्जर गरेका छैनन् । यति धैरै विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरू बैंकमा गाभिए पनि कुल बैंकिङ क्षेत्रको अभैm पनि १४ प्रतिशत अंश ओगट्नुले यिनको सान्दर्भिकता औचित्यको पुष्टि हुन्छ । 

मर्जर नीति सफल ठानेको केन्द्रीय बैंकले अब भने मर्जरको नीतिगत व्यवस्थाको परिणामबाट समस्त वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने सबै खाले प्रभावको विश्लेषण गरी रणनीतिक तथा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार गर्नु जरुरी भइसकेको छ । बैंकहरूबीच मर्जर नहुने तर विकास बैंकको अस्तित्वचाहिँ मेटिने हो कि भन्ने देखिन्छ । वास्तवमा यस्तो अवस्था वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा समृद्धिका लागि नयाँ चुनौती हो । वित्तीय पहुँचका लागि ठूला बैंकसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनु हुँदैन । वैकल्पिक वित्तीय संस्था भए अधिराज्यभर वित्तीय पहुँचको सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न बलियो टेवा मिल्नेछ । 

अधिकांश विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था विना रणनीति खोलिएका थिए भन्न सकिन्छ । मर्जरको विषयमा विकास बैंकहरू बढी ‘भल्नेरेबल’ छन् । आफ्नो अस्तित्व मेटाउँदै बैंकसँग गाभिने क्रम जारी छ । ठूलो बैंकको संस्थापक हुने, नाफा बढी कमाउन सकिने तथा आफ्नो शेयरको मूल्य बढाउन सकिने जस्ता अभिप्रायले पनि बैंकसँग गाभिन उन्मुख भएका देखिन्छन् । बैंकहरूले पनि आफ्ना समकक्षीभन्दा विकास बैंकलाई गाभेर ठूलो बन्ने र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सहज रणनीति लिएका छन् ।

यो विषय मूलतः बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । तर, नियमकारी संस्थाले अवलम्बन गर्ने अवधारणा लक्ष्य र सहजकर्ताको भूमिकाले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाको सोच, रणनीति तथा कदम निर्दिष्ट गर्न फलदायी हुनेछ । विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजारको अंश कम्तीमा २० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रको विविधीकरण तथा स्थायित्वमा बलियो टेवा मिल्नेछ । मर्जर प्रोत्साहन गर्दा फरक वर्गका संस्थाबीच हुने मर्जरमा करछूटको सुविधा खोरेज गर्नुपर्छ । कतिपय बैंकले ससाना वित्तीय संस्था गाभेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको लाभांश कर छूट लिएका छन् । यस्ता विना अर्थका मर्जरले वित्तीय क्षेत्रको विविधीकरण थप संकुचित बनाउनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास विस्तार र पहुँचमा विकास बैंकले पुर्‍याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन । स्थानीय जनतासँगको सहज तथा आत्मीय सम्बन्ध, खुद्रा बैंकिङ जस्ता पक्षलाई जोगाउँदै विकास बैंकहरूबीच पनि रणनीतिक मर्जर गर्न सकिने मनग्गे अवसर छन् । कतिपय बैंकभन्दा विकास बैंक धेरै दृष्टिकोणले अब्बल देखिएका छन् । गत असार मसान्तमा कुल शाखामा २९ प्रतिशत विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा थिए । करीब ४५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप भएको देशको बैंकिङ क्षेत्रमा विकास बैंकमा नगन्य मात्रामा संस्थागत निक्षेप छ । संस्थागत निक्षेप बढी हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढी हुन्छ । 

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणले विशिष्टीकरण तथा विविधीकरण ल्याउन सकेको छैन तर पनि ग्राहकको पहुँचको आधारमा विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले छुट्टै पहिचान र स्थान बनाएका छन् । वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा घट्दा कम्तीमा पनि एक दर्जन सबल विकास बैंक र दुई दर्जन विशिष्ट वित्तीय संस्थाको अस्तित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो भए मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सबल र दिगो हुने आधार तय हुनेछ ।

लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अर्थशास्त्री हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्