ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

विभागले बनाएको मापदण्ड फिर्ता

Nov 14, 2019  
समाचार
Image Not Found
author avatar काशीराम बजगाईं

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ ट्याक्सी दर्तासम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको मापदण्ड विभागमै फिर्ता पठाइदिएको छ । सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा नलगेरै मन्त्रालयले विभागमै फिर्ता पठाएको नाम नबताउने शर्तमा विभागका एक अधिकारीले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ चैतमा ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । विभागले सीमित कम्पनीले मात्रै एकछत्र ट्याक्सीमा सिन्डिकेट कायम गरेको भन्दै उक्त सिन्डिकेट तोड्नेगरी मापदण्ड बनाएको थियो ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार १२०० सीसीभन्दा माथिका ट्याक्सी मात्रै दर्ता गर्न पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको बताए । ‘काठमाडौंलाई सुहाउँदो, वातावरणमैत्री, विदेशी यात्रुलाई पनि आकर्षित गर्ने खालका ट्याक्सीको मापदण्ड हामीले बनाएका थियौैं,’ उनले भने । उनका अनुसार हाल सीमित कम्पनीको मात्र ट्याक्सीमा सिन्डिकेट रहेकोमा उक्त मापदण्डभित्र रहेर जुनसुकै कम्पनीले अनलिमिटेड ट्याक्सी दर्ता गर्न पाउने गरी मस्यौदा बनाइएको थियो ।

विभागको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा २०५७ जेठसम्म ७ हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता भएका थिए । त्यसपछि बन्द भएको नयाँ ट्याक्सी दर्ता भूकम्पपछि २०७२ जेठ २८ गते खुलेको थियो । उक्त समयमा नयाँ ३३५० ओटा ट्याक्सी थपिएका थिए । यातायात अञ्चल कार्यालय बागमतीले २०६९ माघमा विभागलाई दिएको जानकारी अनुसार २०५७ सालमा दर्ता भएका १९०० ओटा ट्याक्सी हाल सञ्चालनमा छैनन् । नयाँ र पुराना गरी हाल उपत्यकामा ८ हजार ९५० ओटा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेका छन् । 

सरकारले २०७२ असोज १२ गते २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्न नदिने निर्णय गरे पनि व्यवसायीले गरेको आन्दोलनले गर्दा २०७५ पुस १८ गतेदेखि विभागले पुनः पुरानो नम्बर प्लेटमा दर्ता खोलेको थियो । हाल कसैले नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्न चाहेमा २०५७ र २०७२ मा दर्ता भएका नम्बर प्लेट किन्नुपर्ने हुन्छ । एउटा नम्बर प्लेट झन्डै १० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्ने गरेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोले नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ ।

सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट र नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोले सित्तैमा पाइने नम्बर प्लेट लाखौंमा किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न विभागले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड बनाएको विभागका पूर्वमहानिर्देशक दाहालले बताए । केही सरकारी तŒव र व्यवसायीहरू ट्याक्सीको उक्त मापदण्ड बनाउँदा नै नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्न नदिने पक्षमा रहेको उनी सम्झिन्छन् ।
मन्त्रालयले केही समय पहिले नै नयाँ ट्याक्सी मापदण्डको मस्यौदा फिर्ता पठाएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने । ‘ट्याक्सीको सीमित कोटा तोकिएकाले सरकारले नयाँ निर्णय गरेर मात्रै ट्याक्सी थप्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी मापदण्डचाहिँ बनाइरहेका छौं ।’ उनले ट्याक्सीको गुणस्तरको मात्रै निर्धारण तय गर्ने गरी विभागले मापदण्ड बनाउने उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता हुन सक्दैन ।

यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा व्यवसायीको प्रभावका कारण सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार आफै सीमित व्यवसायीका लागि अनुकूल हुने गरी ट्याक्सीमा सिन्डिकेट कायम गरिरहेको छ, जुन गैरकानूनी हो ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्