ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अर्थतन्त्र विस्तारको स्थायित्व

समाजवादका आधार अस्पष्ट हुँदा अन्योल

Nov 15, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar उमेशचन्द्र ठाकुर

हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास शुरू गरेको साढे ६ दशक पुग्न लागेको छ । योभन्दा कम समयको प्रयासमा उत्तर र दक्षिण छिमेकी देशले विकास र समृद्धिको नमूना उचाइ प्राप्त गरिसके । चीन र भारत आज विश्वको आर्थिक शक्ति बन्ने ध्याउन्नमा छन् । हामी भने भर्खरै विकासमा वामे सर्ने अवस्थामा छौं । हो, नेपालको अर्थतन्त्रले सोचेजति गति समात्न नसक्नुमा भौगोलिक सीमितता र असहजतालाई केही हदसम्म कारण मान्न पनि सकिएला । तर, विकासमा त्योभन्दा बढी अवरोध देश हाँक्नेहरूमा इच्छाशक्ति र इमानदारीको कमीले पुर्‍याएको हो । 

विगत जेजस्तो भए पनि अहिले लामो राजनीतिक द्वन्द्व र त्यसपछाडिको संक्रमणले निकास पाएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थिरता बहाली भइसकेको छ । देशमा दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार पनि छ । सरकारले विकास र समृद्धिलाई लक्ष्यमा मात्र राखेको छैन, यसलाई उद्देश्यमा पुर्‍याउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक हुन नसकेको विषय त लक्ष्य प्राप्तिको भरपर्दो आधार र त्यसका लागि आवश्यक वातावरणमात्रै हो । 

२५ वर्षे विकास योजनाअन्तर्गत विसं २१०० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले १ हजार १२ अमेरिकी डलर रहेको आयलाई अबको १० वर्षभित्रै ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सरकारी योजनामा उल्लेख छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघले लक्ष्यमा राखेको दिगो विकासको उद्देश्यमा पुग्ने न्यूनतम आयको मापदण्ड पनि हो । नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यलाई अनुमोदन गरेकाले त्यसका प्राप्तिका आधार निर्माण नगरी हुँदैन । भलै, सन् २०१८ मै अतिकम विकसित देशको सूचीबाट बाहिरिने योजना पूरा भएन । यो समयसीमालाई सन् २०२१ सम्म तन्काइएको छ । सरकारले योजनाबद्ध विकासको प्रयास र त्यसका उपलब्धिका आधारमा तयार पारेको १५औं पञ्चवर्षीय योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट शुरू भएको यो अवधिका प्रारम्भिक वर्षलाई दीर्घकालीन विकास लक्ष्यको आधार वर्ष पनि भनिएको छ । यो वर्ष सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अबको ३ वर्ष १० प्रतिशतको नजीक र त्यसपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउने उद्देश्य सरकारको छ । तर, लक्ष्यका आधार भने कमजोर देखिएका छन् । 

विगत केही वर्षयताका आर्थिक वृद्धिका अंकलाई हेरौं, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त भएको थियो । २०७४/७५ मा यो अभिवृद्धि ६ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको छ । बितेको वर्ष २०७५/७६ मा अर्थतन्त्र ७ दशमलव १ प्रतिशतले विस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो ३ वर्षमा औसत वृद्धि ६ दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । त्यसअघिको दशकको वृद्धिलाई लिने हो भने ४ प्रतिशतको हाराहारी वृद्धिको अगाडि यो वृद्धि सन्तोषजनक ठान्नुपर्छ । तर, जुन लक्ष्यमा राखिएको विकासका लागि यो गतिको वृद्धि पर्याप्त हुन सक्दैन । दोहोरो अंकनजीकको वृद्धि (कम्तीमा ९ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धिको लक्ष्यको समयसीमा सकिन अब २ आर्थिक वर्ष बाँकी छ । तर, सरकारले चालू वर्ष २०७६/७७ का लागि ८ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । कृषि, व्यापार र उत्पादनमा देखिएको शिथिलताले यो अपेक्षा पूरा हुने संकेत मिलेको छैन । यस कारण आर्थिक वृद्धिका आधारहरूलाई बलियो नबनाएसम्म आर्थिक विकास र त्यसका आडमा समृद्धि एवम् सुख कल्पनामा मात्रै सीमित हुने सम्भावना नै बढी रहन्छ । समानतामूलक समाज निर्माण र समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप योजना निर्माण गरिएको भनिएको छ । यसका आधारहरू स्पष्ट नहुनु भने लक्षित विकासको अवरोधका रूपमा देखिन थालेका छन् । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को यात्रालाई लक्ष्यका रूपमा लिइएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारीलाई बढावा दिने सरकारको भनाइ पनि एकातिर छ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र स्रोत परिचालनमा स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको सरकारको सक्रियतालाई मात्र प्रभावकारी बनाउने बताइएको छैन, निजीक्षेत्रलाई सहयात्रीका रूपमा लिएर अघि बढ्ने बताइएको छ । तर, निजीक्षेत्र र लगानीसँग सरोकार राख्ने प्रत्येकजसो नियम कानूनप्रति निजीक्षेत्रको असन्तोष अर्कातिर छ । निजीक्षेत्र त्रासमा जेलिएको छ, लगानी लगाएर काम गर्न डराइरहेको अवस्थामा लगानी अभिवृद्धि, उत्पादन र रोजगारीको उद्देश्य कसरी पूरा होला ? यसमा गम्भीर मन्थनको जरुरी छ । देशको विकाससँग जोडिएको यो प्रश्नको समुचित समाधानविना लक्षित सुख र समृद्धि आकाशको फलामात्रै हुनेछ भन्दा फरक पर्दैन ।

विकासमा योजनाको कमजोर कार्यान्वयन समृद्धिको अवरोध बनेको छ । सीमित स्रोतबाट सञ्चानल गरिने योजना वर्षांैसम्म पूरा नहुँदा योजनाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अहिले देशमा आयमूलक गरीबीको दरमा केही सुधार आएको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो वर्ष २१ प्रतिशत रहेको गरीबी १८ मा झरेको योजना आयोगको तथ्यांक छ । यही आयोगले दातासँग मिलेर गरेको बहुआयामिक गरीबीको अध्ययनले यो दर २८ दशमलव ६ प्रतिशत देखाएको छ । आर्थिक विकासमार्फत आम्दानीको अवस्थामा सुधार र गरीबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने योजना राखिएको छ । यसका लागि लक्षित आर्थिक अभिवृद्धि प्राप्त नभइ हुँदैन । समकालीन अर्थराजनीतिक अवस्था हेर्दा त अहिले प्राप्त भएको आर्थिक वृद्धिको स्थायित्वमा ढुक्क हुने आधार पनि कमजोर देखिन्छ । 

हामी उत्पादनमा होइन कि उपभोगमा अधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै छौं । यसले अर्थतन्त्रलाई पराधीन बनाइरहेको छ । हामी १५ खर्बको व्यापार गर्दा १ खर्ब पनि निर्यात गर्न सक्षम छैनौं । यो सरकारकै तथ्यांकले उजागर गरेको सत्य हो । उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा कानूनी र प्रक्रियागत झमेलाको कमी छैन । पूँजीको प्राप्तिमा अनपेक्षित समस्या छन् । प्राप्त भइहाले पनि पूँजीको खर्च अधिक हुँदा उत्पादनले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाइरहेको छ । पूँजीको अभावको प्रत्यक्ष प्रभाव लगानीमा परिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हात पार्ने भनिएको छ । व्यापारमा आँकडा घटेको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका हिसाबले यसलाई सकारात्मक नै मान्न पनि सकिएला । तर, यहाँ उत्पादन बढेर आयात घटेको भने होइन । स्वदेशमा व्यापक उत्पादनका कारण आयातमा कमी आएको भए त्यसलाई उत्साहजनक मान्न सकिन्थ्यो । सरकारले अवलम्वन गरेको विलासिताका बस्तु आयातमा कडाइले गाडीको आयातमात्र कमी भएको छैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेको पाइएको छ । गाडी आयातमा कमीलाई खुशीको कुरा भन्न सकिन्छ । तर, उत्पादनमा खपत हुने कच्चा पदार्थकै आयात खुम्चिनु भनेको त स्वदेशमा उत्पादन क्षेत्रको कमजोर धरातलको संकेत हो । यो सरकारको तथ्यांकमा मात्र होइन, बजारमा पनि देखिएको तथ्य हो । अहिले स्वदेशका निर्माण सामग्रीका उद्योग कसरी नाफा कमाउनेभन्दा पनि कुन उपायले घाटा कम गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्नुले लक्षित विकासलाई कदापि सघाउँदैन । भन्दा जे भनिए पनि यो सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको अभावको प्रमाण हो । तात्पर्य, यो अवस्थामा पछिल्ला ३ वर्षमा हात पारिएको आर्थिक वृद्धिको आँकडालाई स्थायित्व दिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हो । यो चिन्ता र चुनौती दुवै हो । यत्तिको वृद्धिलाई निरन्तरता दिने आधारमै आशंका भइरहेको अवस्थामा दोहोरो अंकको विकासमा विश्वस्त हुन नसक्नु पनि अस्वाभाविक होइन ।

लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्