arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

तुइन विस्थापन हुन अझै एक वर्ष

३६ जिल्लाका १२४ तुइन विस्थापित भई झोलुंगे पुल निर्माण

Nov 17, 2019  
समाचार
Image Not Found
author avatar हिमा वि.क.

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तुइन विस्थापन गर्ने योजना चालू आर्थिक वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने देखिएको छ । हाल विस्थापन हुन बाँकी १८ तुइनमा झोलुंगे पुल निर्माणको काम चलिरहे पनि ती सबैको निर्माण यही आर्थिक वर्षमा पूरा नहुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ असोज २५ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वर्षभित्र मुलुकभर रहेका तुइन विस्थापन गर्ने अभियान घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि बल्ल तुइन विस्थापनको घोषणा सम्पन्न हुनेतिर उन्मुख देखिएको छ । विभागका अनुसार कात्तिकसम्म विभिन्न ३६ जिल्लामा रहेका १२४ तुइन विस्थापित भई तिनका ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेका छन् भने १८ ओटा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको २०७२ को घोषणापछि स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनले मुलुकभर १८७ तुइन पत्ता लगाएको थियो । तीमध्ये १४२ ओटा तुइनलाई झोलुंगे पुलले प्रतिस्थापन गर्ने योजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले अघि बढाएको थियो । 

तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउन रू. १ अर्ब १ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म रू. ७९ करोड ६० लाख खर्च भैसकेको छ । विभागका अनुसार निर्माणाधीनमध्ये अधिकांश झोलुंगेपुलको निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा भने सम्पूर्ण तुइन विस्थापित भई झोलुंगे पुल निर्माण भइसक्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि २/४ ओटा तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्न थप एक वर्ष लाग्ने विभागको भनाइ छ ।

भौगोगिक अवस्था जटिल भएका स्थान र नदीहरूमा तुइन हुँदा जनधनको क्षति हुँदै आएको थियो । त्यस जोखिमलाई रोकी जनजीवन सहज बनाउन तुइनबाट आवतजावतलाई विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुपूर्व पनि माग भई आएका स्थानमा झोलुंगे पुल बन्दै आएको बताउँदै विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणापछि त्यसमा केन्द्रित भई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो र सोहीअनुसार बजेटको पनि अभाव नहुँदा तुइन विस्थापनको लक्ष्यतर्फ उन्मुख छ ।’

तोकिएको समयभन्दा केही वर्ष ढिलाइ भए पनि तुइन विस्थापन लक्ष्यअनुसार अघि बढेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘शुरूको १ वर्ष त तुइनको संख्या र आवश्यकता पहिचान गर्न लाग्यो । झोलुंगे पुल बनाउन कम्तीमा पनि २ वर्ष लाग्छ । झोलुंगे पुल बनाउने लठ्ठा नेपालमा निर्माण हुँदैन, आयात गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कति र कुन स्थानमा तुइन थिए भन्ने यकीन थिएन, तत्काल निर्माण कार्य शुरू गर्ने स्थिति नहुँदा पनि ढिलाइ भएको हो ।’

विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन वृज डिभिजनका योजना प्रमुख कुमार थापाले तत्काल चितवन, धादिङ र बझाङमा झोलुंगे पुल छिटै सम्पन्न हुने जानकारी दिए । नेपाल र भारतको सिमानामा पर्ने महाकाली नदीमा चारओटा झोलुंगे पुल निर्माणको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा जोड्ने महाकाली नदीका बडुगाउँ, बर्ति, मल र बाँकुमा रहेको तुइन विस्थापित गरी झोलुंगेपुल निर्माण गर्न भारत सरकारले गत वर्षको चैतमा मात्रै स्वीकृति दिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा त्यहाँ झोलुंगे पुल बनाइसक्ने भन्दै थापाले भने, ‘पुलका साथसाथै सुरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुने भएको सुरक्षा पोष्ट र गेटहरू पनि बनाउने कार्य अघि बढाइने हुँदा अन्य संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ ।’ यसैगरी पञ्चेश्वरघाटमा रहेको तुइन विस्थापन गरी बनाइने झोलुंगे पुलका लागि भने अझै स्वीकृति नपाएको उनको भनाइ छ । सुर्खेतको कुटाघाट र गल्फाघाटमा भने फाउण्डेशन समस्या भएकोले केही ढिलाइ हुने भएको छ । 

थापाले अब कुनै पनि तुइन छ भनेर नयाँ कार्यक्रम अघि नबढ्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको जानकारी दिए । सीमाका कारण, २०७४ मा पनि नयाँ तुइन थपिएको, भौगोलिक जटिलता र निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम नगर्दा तुइन विस्थापनमा समय लागेको विभागको भनाइ छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी रूकुममा १२ ओटा तुइन विस्थापित भई तिनका ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण भएको छ । त्यस्तै, सुर्खेतमा ९ ओटा, दार्चुला र डोटीमा ६/६, बझाङमा ५, कालिकोट, जाजरकोट र ललितपुरमा ४/४, रोल्पामा २, अर्घाखाँचीमा २ र गुल्मीमा एउटा झोलुंगे पुल बनेका छन् । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी तुइन कर्णालीमा विस्थापित गरी २८ ओटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश १ मा ५ रहेका छन् ।


 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्