arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

तार भूमिगत गर्न टेलिकमसँग कार्यविधि माग 

पोलभाडा विवाद समाधान गर्न समिति गठन

Nov 19, 2019  
समाचार
NA
author avatar युवराज बस्नेत

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न १५ रुटका अव्यवस्थित तार भूमिगत गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमसँग तार व्यवस्थापन गर्नेबारे विस्तृत कार्यविधि माग गरेको छ । गत कात्तिक २८ गते प्राधिकरणमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले इन्टरनेट तथा केबलको तार भूमिगत गर्ने जिम्मा टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयसँग असन्तुष्ट इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालले कात्तिक २९ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै विना प्रतिस्पर्धा तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यविना टेलिकमलाई तार भूमिगत गर्ने जिम्मा दूरसञ्चार ऐन विपरीत भएको बताएको थियो । प्राधिकरणले सोमवार कार्यविधि तयार पारी पेश गर्न टेलिकमलाई पत्राचार गरेको छ । कार्यविधि मागको पत्र टेलिकमलाई प्राप्त भएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए । 

उनका अनुसार कार्यविधिमा इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिङलगायतका विषय समेटी प्राधिकरणलाई पेश गर्ने तयारी टेलिकमको छ । प्राधिकरणको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा विमानस्थल–तीनकुने–कलंकी, विमानस्थल–जोरपाटी, चाबहिल–महाराजगञ्ज, सिंहदरबार–बालुवाटर–शीतल निवास रूटका अव्यवस्थित तार भूमिगत गरिनेछ । 

त्यसैगरी सिंहदरबार–थापागाउँ–बानेश्वर, थापाथली–भैंसीपाटी–मन्त्रिनिवास, अनामनगर–भद्रकाली–दरबारमार्ग, गौशाला–कमलपोखरी, तीनकुने–सूर्यविनायक,   न्युरोड–बसन्तपुर, सिनामंगल–पुतली सडक, पुल्चोक–कृष्ण मन्दिर क्षेत्रका तार भूमिगत गर्ने योजना अघि बढेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले कार्यविधिमा पूर्वाधार शेयरिङ, शुल्क लगायतका प्राविधिक कुरा समेटिनु पर्नेछ । ‘नयाँ पूर्वाधार बनाएपछि सेवा प्रदायकले सो प्रयोग गरे बापत शुल्क कति हुने भन्नेबारे टुंगो लाग्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पहल भएको छ ।’

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ५ गते बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सो काम टेलिकमलाई जिम्मा लगाएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघले तार भूमिगत गर्ने कुरा सान्दर्भिक रहे पनि सो गरिँदा निजी क्षेत्रले हालसम्म गरेको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने माग गरेको थियो । 

इन्टरनेट तथा केबलको तार तान्न प्रयोग हुँदै आएको बिजुली पोलको भाडा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढाएपछि उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न समिति गठन गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले गत आवको साउनमा पोल भाडादर बढाएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् पोलको भाडा अत्यधिक बढाएको हुँदा आफूहरूले तिर्न नसक्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

आइतवार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहित मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले समिति गठन गर्ने निकर्ष निकालेको थियो । लामो समयदेखि विवादित समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 

समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च  अधिकारी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत सदस्य छन् । सो समितिले हालको पोलको भाडा र पोल प्रयोगको बारेमा सामूहिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ ।


 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्