ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

समृद्धिको बाटो छेक्दै क्षेत्राधिकारको किचलो 

समाधानका लागि दुई तिहाइ बहुमत सहायक

Nov 22, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar ओमप्रकाश खनाल

संघ र प्रदेश २ सरकारबीचको शासकीय क्षेत्राधिकारसँग सम्बद्ध एउटा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । संघ सरकारले रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीको १३ हजार १३२ हेक्टरको सागरनाथ वन परियोजनालाई कम्पनीमा चलाउने निर्णय गरेलगत्तै प्रदेश २ सरकारले संघलाई न्यायिक उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको थियो । यतिखेर प्रदेश २ ले यो विवादलाई सर्वोच्च न्यायालयमा पु¥याएको छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा तहगत सरकारबीच हुने अधिकार क्षेत्रको विवाद सुनुवाइका निम्ति संवैधानिक इजलाशको व्यवस्था छ । अहिले यसको कानूनी निरूपण पर्खाइको विषय बनेको छ । 

संघ सरकारले योसहित १ र ५ नम्बर प्रदेशका तीनओटा वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनीमा चलाउने निर्णय गरेको थियो । अन्य प्रदेश सरकार यसमा प्रतिक्रिया विहीनजस्तै छन् । समान राजनीतिक वैचारिक धरातलमा उभिएका हुनाले केन्द्रीय सत्ताको विरोधमा ती प्रदेश सरकारको बोली नसुनिएको हुन सक्छ । क्षेत्रीय एजेन्डा बोकेर सत्तामा पुगेका २ नम्बर प्रदेशको सत्ता सञ्चालक र संघ सरकारबीच तानातान नयाँ भने होइन । क्षेत्राधिकारमा देखिएको विरोधाभास र कानूनी दाउपेच असन्तुष्टिको पछिल्लो कडीमात्रै हो । र, अधिकार उपयोगमा देखिएको खिचातानीको यो शुरुआतमात्र हुन सक्छ । संविधानको अधिकार सूचीमा यस्ता अनेक बुँदा छन्, जसको कार्यान्वयनमा तीनै तहबीच क्षेत्राधिकारका बखेडा बारम्बार बल्झिइरहन सक्छन् । 

संविधानले तहगत सरकारबीच शासकीय अधिकारक्षेत्र बाँडफाँट गरेको त छ, तर कार्यान्वयनमा यस्ता अन्योलले अन्तरद्वन्द्वलाई बढाएको छ । यस्ता विरोधाभास संघ र प्रदेश सरकारबीच बढी देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पनि तानातानको कमी छैन । प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकार मिचेर एकलौटी तरीकाले योजना ल्याएकोमा स्थानीय सरकारहरूको गुनासो प्रकट भइराखेकै छ । आर्थिक स्रोतसाधनको सम्भाव्यता देखिएका क्षेत्रमा बढी विवाद छ । साझा सूचीमा राखिएका अधिकारको आपूmखुशी बुझाइ र कार्यान्वयनले अन्योल बढाएको छ । प्रभावकारी विकास र अवसर वितरणका लागि अधिकार बाँडिएको हो । तर, यसले परिवर्तनभन्दा पनि आरोपप्रत्यारोपको जगलाई बलियो बनाएको भान हुन थालेको छ । यसले लक्षित उद्देश्यलाई सहज बनाउँदैन, सुदूरतिर धकेल्छ । 

संविधानको अनुसूची ६ को १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थानलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले यही व्यवस्थालाई देखाएर संघको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक भनिराखेको छ । तर, अनुसूची ५ को क्रम संख्या २७ मा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सीमसारक्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति र कार्बन सेवालाई संघको अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको क्रम संख्या १३ मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतालाई समेटिएको छ । त्यतिले नपुगेर स्थानीय सरकारको अधिकारसूचीको अनुसूची ८ र तीनै तहगत सरकारको साझा अधिकारसूची ९ को ७ मा पनि वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई राखिएको छ । वन, वातावरण र जैविक विविधता एकअर्कासित जोडिएका विषय हुन् । अनुसूची ५ अनुसार संघ सरकारले देशभित्रको वन आप्mनो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने दाबी गर्न सक्छ । तर, तीनै तहको साझा सूची हेर्दा कुन विषय कसको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको हो भन्नेमा पर्याप्तै अन्योल देखिन्छ । यसले सरकारहरूबीच सहकार्यभन्दा द्वन्द्व र दूरीलाई बढाउने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।

उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा अधिकारको विभाजन पनि अन्योलमुक्त छैन । संघ सरकारको अधिकार सूचीको अनुसूची ५ मा उद्योग भन्ने शब्द नै परेको छैन । प्रदेशको अधिकारसूची अन्तर्गतको अनुसूची ६ मा औद्योगिकीकरण र कलकारखाना उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको १५ औं बुँदामा उद्योग भन्ने शब्द लेखिएको छ । त्यही अनुसूचीको क्रम संख्या २१ मा औद्योगिकीकरण उल्लेख छ । अनुसूची ५ मा उद्योग भन्ने शब्द नै नपर्नु र अनुसूची ६ मा उद्योग र कलकारखाना समेटिनुले यो अधिकारमा प्रदेशले आफ्नो दाबी पेश गर्न सक्छ । साझा अधिकार सूचीमा पनि यो विषय समावेश हुनुले संघले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको रूपमा बुझ्न नसक्ने कारण छैन । उद्योगधन्दा अहिले पनि संघीय कानून अनुसार चलेको अवस्था छ । भोलिका दिनमा प्रदेशले कानून निर्माण गर्न सक्छन् । त्यो अवस्था उद्योगले संघको कानून मान्ने कि प्रदेशको भन्ने अन्योलले असहजता थप्दैन भन्न सकिँदैन । 

संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत संघीय संसद्को व्यवस्थापकीय अधिकार धारा १०९ मा अनुसूची ५, ७ र ९ बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यो व्यवस्था अन्तरविरोधको अर्को कारण बन्न सक्छ । व्यवस्थापकीय अधिकारका आधारमा संघीय संसद्ले एकल र तीनै तहको साझा अधिकार सूचीका कानून बनाउन सक्छ । यो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका र अधिकारक्षेत्र के हुने ? प्रदेश २ सरकारले आफ्नो प्रदेशमा आउने औद्योगिक लगानीलाई २० वर्षसम्म कर छूट घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी आधार के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यदि, प्रदेशले कानून बनाएर छूट दिएछ भने संघीय कानून अनुसारको करमा छूट पाइने हो कि होइन ? कि सरकारैपिच्छे तहगत कर लगाउने र त्यसैमा छूट दिने योजना हो ? यस्ता प्रावधानको शीघ्र र तथ्यपरक व्याख्या नहुँदासम्म यी अन्योल उत्पादनका कारखानाबाहेक अन्य हुँदैनन् ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई संघ सरकारको अधिकारको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ६ मा आन्तरिक व्यापार प्रदेशको अधिकार हुने व्यवस्था छ । अनुसूची ७ मा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनजस्ता कुरा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका रूपमा समेटिएको छ । यसको सोझो अर्थ भन्सार नाकासम्म संघ सरकार र आन्तरिक बजारमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारजस्तो देखिन्छ । तर, यो व्यावहारिक हुँदैन । अहिले पनि आन्तरिक बजारका मुख्य अवयवहरू वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, ढुवानी, आवागमनजस्ता सरोकारमा संघीय कानून र निकाय प्रभावकारी देखिएका छन् । उद्योग र व्यापारसँग सरोकार राख्ने जनशक्ति, प्रविधि, पूँजी व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रका अन्योल पनि कम छैनन् । यस्ता संवैधानिक संशयका कारणहरूको सापेक्ष निदान नभएसम्म उद्योग र व्यापार क्षेत्र अन्योलमुक्त हुन सकिराखेको छैन । सरकारले लगानीको वातावरण बनिसकेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आ≈वान गरिराख्दा निजीक्षेत्र हच्किनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । लगानीकर्ता अहिले पनि ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा छन् । द्विविधाको समाधान नभएसम्म अपेक्षित लगानी पनि आउन सक्दैन । देशको मूल कानूनमै परस्पर विरोधी वैधानिक प्रावधान रहँदा तहगत सरकारबीच तानातान कायमै रहन्छ । 

संघीयता आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण र अवसर वितरणको माध्यम हो । संघीयताको वैधानिक व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा देखिएको असहजताले लक्ष्यमा राखिएको उद्देश्यलाई सघाउँदैन । अहिले सतहमा देखिएको सीमित असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न जति सजिलो छ, त्यो सुविधा भोलिका दिनमा उपलब्ध नहुन सक्छ । दुई तिहाइ बहुमत सत्ता सञ्चालकका लागि संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका अन्तरविरोधको दीर्घकालीन निकास खोज्ने सवालमा महŒवपूर्ण अवसर हो । अधिकारक्षेत्रमा अहिले देखिएका र सम्भावित विवादको संवैधानिक रूपमै समाधान निकाल्न यो बहुमत पर्याप्त छ । नेतृत्वले समस्याको निदान र सम्भावनाको दोहनलाई उद्देश्यमा राख्दा यो असम्भव पनि होइन । आलोचनामा समय खर्चिने, तर विकास र समृद्धिको मूल कार्यभारलाई छुटाउँदै जाने हो भने त्यो प्रत्युत्पादकमात्र सावित हुनेछ । अन्तरविरोधका अप्ठ्यारालाई फुकाएर समृद्धिको उपाय पहिल्याउने कि आरोपप्रत्यारोप र राजनीतिक दाउपेचमै समय खेर फाल्ने ? विकल्पको सही चयनले समृद्धिको मार्ग सहज हुनेछ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्