arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

संघीय सरकारले विराटनगरलाई सहयोग गरेन

Nov 26, 2019  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगर महानगरपालिकाबाट धेरै जना मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसके पनि यहाँ खासै विकास हुन सकेको छैन । यद्यपि, लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएकाले अबचाहिँ नगरको विकास हुने स्थानीयको आशा छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नगरको मेयरमा निर्वाचित भीम पराजुलीले महानगरका लागि तेस्रो बजेट समेत ल्याइसकेका छन् । विराटनगरको विकास निर्माणका लागि मेयर पराजुलीका योजनाबारे उनीसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता रोशनी भट्टराईले गरेको कुराकानी :

तपाईंले अढाइ वर्षअघि मेयरमा पद बहाली हुँदा विराटनगरलाई सय दिनभित्र धूलो, हिलो र खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर समस्या त उस्तै छ नि ?
मैले त्यस्तो आशयको कुनै घोषणा गरेको छैन । बरू विराटनगरमा यदि हिँड्नलाई नै असहजता छ भने सय दिनभित्र हिँड्नयोग्य बनाउँछु भन्ने घोषणाचाहिँ गरेको हो । मैले संकल्प गरेको छु, ५ वर्षभित्र विराटनगरलाई समृद्ध र विकसित शहरमा रूपान्तरण गर्ने । यो काम सय दिनमा पूरा हुन्छ भनेर मैले भनेको छैन । 

अहिले महानगरमा केकस्ता विकास निर्माणका काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
निर्वाचित भएपछि हामीले सर्वप्रथम त ऐन, कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका थियौं । त्यसबेला जताततै विराटनगर भत्किएको थियो, असहज स्थिति थियो । त्यसलाई सहज बनाउने काममा महानगरपालिकाले काम गरेको छ । मैले सुशासन नै समृद्धिको आधार भएको बताउँदै आएको छु । त्यसकै बाटोमा हामी काम गरिरहेका छौं । मैले संकल्प गरेको छु, अनियमितता गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ । गलत काम गर्ने महानगरको कर्मचारीलाई मैले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाएको छु । महानगरको विकासका काममा लापरबाही गर्ने निर्माण कर्मचारी र प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई थुनामा पठाएका छौं । 

विराटनगरलाई समृद्ध शहरमा रूपान्तरण गर्न योजना र प्राथमिकता सूचीबद्ध गरेका छौं । सोही अनुसार शिक्षामा सुधारका लागि काम शुरू गरेका छौं । पहिलो वर्ष ५ ओटा सरकारी विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाएका छौं । म आएपछि नै महानगरमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को कार्यक्रम शुरू भयो । आयोजना निर्माणका क्रममा महानगरको तर्फबाट लाग्ने ५५ करोड रुपैयाँ जोगायौं पनि ।

विराटनगर क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडक नबन्दा व्यापार व्यवसायमा असर पुगेको छ, यहाँको सडक निर्माणले कहिले पूर्णता पाउँछ ?
खानेपानीको पाइप, टेलिफोनको तार र विद्युत् प्राधिकरणका पोलहरू सार्नमा ढिलाइ हुँदा सडक निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ । महानगरले एउटा सेल बनाएर सरोकारवालाको बैठकमा ध्यानाकर्षण गर्दै समय तालिका समेत दिएको छ । तर पनि समस्या उस्तै छ । तर, मुलुकका अन्य ठाउँमा एडीबीका निर्माणाधीन प्रोजेक्टभन्दा यहाँ काम धेरै छिटो भइरहेको छ । अहिले हामीले ५० किलोमिटर जति सडक कालोपत्र समेत गरिसकेका छौं । सडककै कारण व्यापार व्यवसायमा असर पुगेको भन्नेमा चाहिँ मेरो असहमति छ । सडकको समस्या जोगबनीमा पनि उस्तै छ । तर, त्यहाँ व्यवसायमा कुनै असर पुगेको देखिँदैन । त्यसैले यो नीतिगत समस्या हो । नाकामा कडाइ गर्ने हो कि, सहुलियत दिनुपर्ने हो कि ? यस्ता पक्ष कारक हुन् ।

महानगरका थप योजनाहरू केके छन् ?
हामीले आन्तरिक स्रोतबाट मुख्य सडकसँग जोडिने सडक कालोपत्र गरिरहेका छौं । कोशी राजमार्गको कञ्चनबारीस्थित बरगाछीमा र घाँसचोकमा फ्लाईओभर बनाउने योजना अघि बढाएका छौं । ती क्षेत्रमा सडक दुर्घटनाका कारण धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । फ्लाइओभरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । टेन्डर अघि बढ्ने तयारीमा छ । साथै, चोक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । अहिले ६ ओटा वडाको आफ्नै भवन बनिरहेको छ । अबको ३ वर्षभित्र महानगरका सबै वडाका आफ्नै भवन निर्माण गरिसक्ने हामो योजना  छ । यस्तै ‘एक वडा एक हरियाली पार्क निर्माण’ थालेका छौं । बसपार्क, खेलमैदान जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लागिपरेका छौं ।

महानगरका ठूला योजनाहरूको अवस्था के छ ? 
हामीले बस टर्मिनल समयमै सम्पन्न गरेका छौं । सञ्चारग्राम निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सुशील कोइराला नाटकघर भारतीय दूतावासले सहयोग गरेको दुई÷अढाई वर्षदेखि अस्तव्यस्त थियो । अहिले महानगरले दूतावाससँग पहल गरेर कामलाई अघि बढाएको छ । भ्यू टावर निर्माण भने महानगरको मात्रै स्रोतबाट बनाउने होइन । त्यहाँ व्यावसायिक भवनसहित कम्प्लेक्स बनाउने योजना हो । विमानस्थलको विस्तारका लागि प्राविधिक समस्या देखिएपछि केही मात्रामा सानो बनाउने तयारी महानगरले गरिरहेको छ । यो चाहिँ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा बन्ने हो । यो साझा प्रोजेक्ट हो । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दूरगामी योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । यो दूरगामी योजना हो ।

विराटनगरमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने विषय कहाँ पुग्यो ?
विराटनगर वडा नम्बर १९ मा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सिटी हल बनाउनुपर्छ भनेर केन्द्रको शहरी विकास मन्त्रालयबाट रू. ३५ करोड विनियोजन गराउन महानगर सफल भयो । स्थानीयको ५ बिघा र महानगरको जग्गा पनि मिलाएर बनाउने भनिएको त्यो योजनामा सरकारबाट सहयोग पाइएन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । उक्त योजनामा ६८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरे पनि थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारबाट विराटनगरले खासै सहयोग पाउन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले किन हेरेन महानगरलाई ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले भेटेर नै महानगरका आयोजनाबारे विस्तृत विवरण दिएको थिएँ । तर, ती आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेन । संघीय र प्रदेश सरकारले यहाँको विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि बजेटमा पारिएन । विराटनगरको ऐतिहासिक पक्षको उजागर र चक्रपथ निर्माणमा प्रदेश र संघले चासो देखाएको छैन । यहाँको विकास केवल महानगरले मात्र गर्न सम्भव छैन । महानगरको सानो बजेटले मात्र ठूला आयोजना कहिले सम्पन्न हुने ? अरू महानगरभन्दा लगभग रू. १ अर्बभन्दा कम बजेट हामीलाई दिइएको छ । ठूल्ठूला आयोजनामा महानगर परेकै छैन । संघीय सरकारले विराटनगरलाई हेर्ने सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

महानगरवासीले ६ लेनको सडकमा सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसमा महानगरको भूमिका खोई ?
वास्तममा ६ लेन सडक परियोजना महानगरको कार्यक्षेत्र भित्र नपरे पनि हामी पहिलो दिनदेखि नै योजनाको अनुगमनमा छौं । गुणस्तरीय काम नगर्दा आयोजना म्यानेजर र कर्मचारीसम्मलाई हामीले थुन्न लगाएका छौं । यदि त्यसो नगरेको भए अहिले कुन गतिमा काम हुन्थ्यो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले महानगरले उक्त सडकबारे नियमित छलफल गरिरहेको छ, अनुगमन गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत चाँडो काम अघि बढाउन पहल गरिरहेका छौं । काम ढिलो गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र समयमै काम सम्पन्न गराउन महानगर लागिपरेको छ । ६ लेन सडकको समस्या चाँडै समाधान हुनेछ ।

महानगरमा जारी भित्री सडक निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ ?
महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित विकास परियोजनाका काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । झण्डै ६ अर्बको लागतमा सडक विस्तार, नाला र ढल निर्माणसहितको परियोजनाका काम अब २० प्रतिशत मात्र बाँकी छ । झण्डै ५ वर्षदेखि अस्तव्यस्त रहेको विराटनगरका सडक अब व्यवस्थित देखिन थालेको छ । चौडा पारिएको नगरभित्रको १६० किलोमिटर सडकमा हरेक घरले १ दशमलव ५ मिटरका दरले जग्गा योगदान गरेका छन् । २५ लाख वर्गफिट जग्गा सडकमा थपिएको छ । सडक चौडा बनाउँदा विराटनगरका करीब एक हजार घर र एक हजार पाँच सय पर्खाल भत्काउनुपरेको थियो । यसमा महानगरवासीले  सहयोग गर्नुभएको छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा २ अर्ब ९५ करोडको लागतमा मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना सम्पन्न भएपछि २ अर्ब ६१ करोडको लागतमा अर्को क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम यहाँ सञ्चालनमा छ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्