arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नयाँ संविधानमा बैंकिङ/वित्तीय प्रणाली

Nov 27, 2019  
१० वर्ष अघि
NA

अब नयाँ संविधानमा केन्द्रीय बैंकको स्थान के हुने र कस्तो हुने तथा बैंकिङ वित्तीय अधिकार संविधानमा राख्ने विषय पनि निकै जल्दोबल्दो र महŒवपूर्ण रहेको छ । विकसित देशहरूमा कानुनी राज्यको पूर्ण परिपालन हुने हुँदा सामान्य ऐन कानुनको पनि मर्यादा हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ केन्द्रीय बैंकलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने खासै आवश्यकता देखिएको छैन भने अधिकांश विकासशील देशमा कानुनी राज्यको अवधारणा विकास भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामान्य ऐन कानुनको आधारमा स्थापित केन्द्रीय बैंकहरूमा सरकार र अन्य संवैधानिक निकायबाट बेलाबेलामा हस्तक्षेप भएको र त्यसबाट विवादसमेत उत्पन्न भएको देखिएको छ । 

नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनद्वारा स्थापित केन्द्रीय बैंकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विगतमा नेपाल सरकार र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्रमशः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरद्वय डा. तिलक रावललाई असक्षमता र विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त गरेका विषय निकै विवादास्पद रही अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले दुवै जनालाई पुनःस्थापित त गराइदियो तर यसले गर्दा वित्तीय स्थायित्वको जिम्मेवारी लिएको मौद्रिक नीतिको अधिकारी केन्द्रीय बैंक अस्थिर र हस्तक्षेपगत संस्थाको रूपमा देखापरी समष्टिगत वित्तीय स्थायित्वमा समेत आँच पुग्ने गएको छ । 

(रेवतबहादुर कार्कीको आलेखबाट)
वर्ष ५, अंक ८, २०६६, कात्तिक १६–२२

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्