arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

वित्तीय क्षेत्रमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था

सरकारी क्षेत्रमा झनै आवश्यक

Nov 28, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar कृष्ण प्रधान 

कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले सार्वजनिक र नीतिगत तहमा बसेका उच्च तहका कर्मचारीलाई तिनको अवकाशपछि निजीक्षेत्रमा जागीर खान जाँदा लगाइएको कुनै आवधिक बन्देजलाई बुझाउँछ । सरकारी उच्च तहमा बसेका कुनै कर्मचारी अवकाशलगत्तै कुनै कम्पनीमा जागीर खान जाँदा उसको विगतको प्रभुत्वले नीतिगत विषय र काम कारबाहीमा प्रभाव पार्न सक्छ र त्यसले स्वार्थको द्वन्द्वको स्थिति सृजना गर्छ । यसो भयो भने ती संस्थामा संस्थागत सुशासनको उपस्थितिमा खलल पुग्छ । त्यस खाले स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नु नै कुलिङ पिरियडको मूल अभीष्ट हो । 

यतिखेर नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) का केही उच्च पदाधिकारीलाई विगतमा रहेको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामाथि पुनरवलोकन गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगिएको चर्चा निकै चुलिएको छ । खासगरेर, त्यहाँ कार्यरत कार्यकारी निर्देशकलाई अवकाशपछि राखिएको तीनवर्षे कुलिङ अफ पिरियडको विषय यतिखेर चर्चामा छ । कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंक नै नेपालको पहिलो संस्था हो । आरम्भमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक तहका लागि मात्र त्यस्तो व्यवस्था रहेकोमा पछिल्लो संशोधनबाट अन्य कर्मचारीका लागि पनि कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था थप मात्र गरिएन त्यस्ता कर्मचारीले केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतप्राप्त कुनै पनि वित्तीय संस्थामा कुलिङ पिरियड पछि जागीर खाने हो भने केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेसम्मको कडाइ गरिएको छ । यसखाले व्यवस्थाले अवकाशपछि कर्मचारीलाई स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय संस्थामा जागीर खान निकै असजिलो भएको हुनुपर्छ । कुलिङ अफ पिरियडको समाप्तिपछि पनि केन्द्रीय बैंकको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थाचाहिँ अलिक व्यावहारिक छैन नै । कतै जागीरको पक्कापक्की हुँदाले मात्र भएन केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिने भन्ने कुरा उसको तजबिजीको कुरा भएकाले दिनैपर्छ÷सक्छ भन्ने कुनै निश्चित नहुँदा त्यसखाले व्यवस्थाको संशोधनको आवश्यकता देखिएकै हो । तथापि, कुलिङ पिरियड नै अनावश्यक भन्ने तर्क उचित भने होइन । खासगरेर, केन्द्रीय बैंकका उच्च पदाधिकारीमध्ये गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक तहमा काम गरेका÷गर्ने पदाधिकारी नीति निर्णय तहमा बस्ने र तिनले आफ्नो विगतको पदीय प्रभाव अरू वित्तीय संस्थामा पार्ने सम्भावना अधिक रहेकाले तिनलाई केही अवधि कुलिङ पिरियडको आवश्यकता देखिएको हो । केन्द्रीय बैंक एक नियमनकारी निकाय भएकाले पनि वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव रहिरहने हुँदा पनि त्यहाँ काम गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियडको आवश्यकता देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक मात्र होइन, नीति निर्णय र नियमनकारी संस्थाहरूमा कार्यरत उच्चपदीय कर्मचारीलाई अवकाशपछि केही निश्चित अवधिसम्म कुलिङ पिरियड को प्रावधान कानूनीरूपमै राखिनुपर्छ । जस्तो : सरकारका मन्त्री, सचिव संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, सैनिक जनरल, प्रहरी, गुप्तचर र सशस्त्रका उच्च पदाधिकारी, विभिन्न आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकायहरूका उच्चपदीय अधिकारीहरूका लागि कुलिङ पिरियडको खाँचो छ । सरकारले साँच्चै सु–शासनका लागि काम गर्ने हो भने यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ । केन्द्रीय बैंकले करीब १५ वर्षअघि ल्याएको यसखाले व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरेर राम्रै काम गरेको हो । तथापि, पछिल्लोपटक उसले त्यस्तो अवधिको समाप्तिपछि पनि कामका लागि पुनः उसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको विषय चाहिँ अलिक अधिक नियमनकै झल्को हो । 
 
अहिलेको व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र त्यस्तो कुलिङ पिरियडको प्रावधान लागू हुने देखिएकाले यसलाई विस्तार गरेर बीमा, वित्तीय कोषहरू, धितो बोर्डअन्तर्गतका वित्तीय संस्थाहरूमा समेत लागू गरिनुपर्छ । बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूमा परस्परको नेक्सस हुने हुँदा त्यहाँ नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ । साथै, यस्तो व्यवस्था उच्चपदीय कर्मचारीहरूका लागि मात्र राखिनु उचित हुन्छ । 
 
संस्थागत सु–शासनसित जोडिएका भएकाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अति आवश्यक हुन्छ । तर, यस्तो कुलिङ पिरियडको अवधिमा भने विवाद पाइन्छ । यस्तो व्यवस्था राख्ने धेरैजसो देशले अधिकतम २ वर्ष राखेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लागेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नामक अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाले विश्व बैंकलाई यस्तो अवधि २ वर्षको गर्नुपर्छ भनी सुझाएको छ । यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक निकै अगाडि देखिएको छ । यो खाले व्यवस्था त सरकारी क्षेत्रमा पहिले नै आउनुपथ्र्यो किनभने मन्त्री, सांसद, सचिव, सेना र प्रहरीका उच्चाधिकारीहरूको पहुँच केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको भन्दा कम आँक्न नमिल्ला । बेलायतमा मन्त्रीहरूलाई अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी क्षेत्रमा लबिइङ गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नर्बेमा अवकाशपछि राजनीतिज्ञहरूलाई ६ महीना र सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई २ वर्षसम्म निजीक्षेत्रमा काम गर्न बन्देज छ । स्पेनमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई २ वर्षको र पोर्चुगलमा ३ वर्षको कुलिङ पिरियड कायम छ । 

सरकारी होस् वा नियमनकारी संस्थाहरूमा बसिसकेका उच्च तहका अधिकारीहरू हुन्, नीति निर्माणमा समेत ती संलग्न भएका कारण उनीहरूलाई अवकाशपछि लगत्तै निजीक्षेत्रमा जागीर खान वा तिनको कुनै संलग्नताका लागि केही समय बन्देज लगाउने व्यवस्था नै कुलिङ पिरियड हो । यो अवधारणा संस्थागत सुशासनसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले खासगरेर सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू र सांसद, सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीहरू, सरकारी उच्च कर्मचारीहरू, सेना र प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारीहरू एवम् नियमनकारी कुनै पनि निकायमा बसेका उच्च पदीय कर्मचारीहरूलाई यो नियमन लगाइनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था स्वार्थ बाझिने नहोस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुन्छ । 

संस्थागत सुशासनको उपस्थितिका लागि यस्तो व्यवस्थाको आवश्यकता त हुन्छ । तर, त्यसको सफल कार्यान्वयन र तिनको अनुगमन गर्ने बलियो निकाय नबनेसम्म त्यो सफल हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि घर हुने सांसद र मन्त्रीहरूले घरभाडा पनि लिने र स्वकीय सचिव लगायत सहयोगी कर्मचारीहरूको नियुक्तिविना नै तिनका तलबभत्ता समेत आफ्ना खातामा जम्मा गराउने प्रवृत्ति पनि देखियो । सरकारको कोषबाट पेन्सन पनि खाने र कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएको खण्डमा त्यहाँका सबै सुविधा पनि लिने पदाधिकारीको नेपालमा प्रशस्तै छन् । यस खाले प्रवृत्ति रोक्न पनि कुलिङ पिरियडको अनिवार्य व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ । ढिलै भए पनि सरकारले यो कार्यको थालनी गर्नसक्यो भने संस्थागत सुशासनमा एउटा छलाङ आउनसक्छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा ढिलै गरेर भए पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ, सञ्चालक र अध्यक्षहरूका लागि ६ महीनाको कुलिङ पिरियड को प्रावधान ल्याएको छ । यस खाले व्यवस्थालाई निर्देशनमा भन्दा पनि ऐनमै समावेश गरेर लैजाँदा राम्रो हुन्छ । योे अवधि कम नै हो । यसलाई १ वर्षको राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ भने यसको विद्यमान दायरालाई पनि फराकिलो पारी माथि उल्लिखित भएजस्तै कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान आफूले काम गरेको संस्थामा मात्र नभएर अन्य वित्तीय संस्थाहरू (बीमा र मर्चेन्ट बैंकिङसमेत) मा समेत लागू हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 
 
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्