arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सन्धि नेपालले मात्र पालना गर्ने हो, भारतले होइन

Nov 29, 2019  
१० वर्ष अघि
NA


नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि सात वर्षको लागि नवीकरण भएको छ । सन्धि विगतको तुलनामा राम्रै भएको छ । तर, विश्व व्यापार संगठनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संगठनहरूका कार्यान्वयनको क्रममा स्वतः अपनाउनुपर्ने कतिपय प्रावधानहरूलाई समेत सन्धिमा उल्लेख गरेर उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्न खोजिएको छ । नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने वा भन्सारमा छुट दिने कुरा दुई पक्षबीच सन्धिले मात्र नभएर विश्व व्यापार संगठनको कार्यान्वयनबाटै हुने कुरा हो ।

सरकारले विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानहरूलाई बिर्सिएझै गरी उपलब्धिको प्रचार गरेको छ । धेरै उपलब्धि देखाउन चाहने सरकारकोे नियत स्पष्टै देखिए पनि त्यसप्रति आपत्ति नै जनाइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । किनकि यस पटकको सन्धि विगतको तुलनामा केही हदसम्म अग्रगामी नै देखिएको छ । तैपनि भारतले आफूलाई मन लागेमा सन्धिलाई पुरै कार्यान्वयन गर्ने र मन नलागेमा अनेक निहुँ झिकेर त्यसबाट पछाडि हट्ने गरेको पाइन्छ । सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिको भावनाविपरीत सन् २०७२ देखि नेपालबाट निर्यात हुने कतिपय वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज उसले लगाएको थियो । अहिले गरिएको वाणिज्य सन्धिको पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ठोस आधार देखिन्न । सन् २००२ मा जस्तै विभिन्न निहुँ झिकेर नेपाली वस्तुको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्दैन भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन ।

७ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको सन्धिमा पहिले जसरी नै हरेक ५ महिनामा दुईपक्षीय बैठक बसेर समीक्षा गर्ने भनिएको छ । अब सन्धि सात वर्षका लागि नै भएको हो भने ६ महिनामा नै समीक्षा किन गर्नुपर्‍यो ? यदि ६–६ महिनामा समीक्षा गरेर त्यसमा घटबढ गर्न सकिन्छ भने सात वर्षका लागि भनेर किन भनिरहनुप¥यो ? 

(विद्यानाथ नेपालको आलेखबाट)
वर्ष ५, अंक ८, २०६६, कात्तिक १६–२२

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्