arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

वीरगञ्जमा सडक विस्तारको सकस 

अव्यावहारिक कानूनको रटान अर्थहीन

Nov 29, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar उमेशचन्द्र ठाकुर

आर्थिक अभियान दैनिकमा गत हप्ता त्रिभुवन राजपथ विस्तारसम्बन्धी विषयले सरोकारका पक्षमा बारम्बार अन्योलमात्र उत्पन्न भइरहेको समाचार प्रकाशित भयो । वीरगञ्ज मुलुकको मुख्य प्रवेशद्वारमात्र नभएर अहिले पनि आपूर्तिको मुहानका रूपमा रहिआएको छ । आयातित मालवस्तु बढी परिमाणमा यही नाका भएर भित्रिने भएकाले यहाँ ढुवानीका साधनको आवागमनको चाप पनि स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर वीरगञ्जमा पर्ने नेपाल–भारत सीमावर्ती मितेरी पुलदेखि नौबीसेसम्म १८९ किलोमीटरको यो मार्ग बनाइयो । भारतीय बजारसँगको व्यापारमा सहज पहुँचका लागि भारतकै सहयोगमा सन् १९५६ मा निर्माण भएको यो राजमार्ग नेपालकै पहिलो राजमार्ग पनि हो । यो राजमार्ग बनेयता नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पारवहन सहजमात्र बनेन, त्यसयता राजधानी काठमाडौंसम्म आवागमनका लागि अनेक विकल्प तयार भएका छन् । 

व्यापार र खपतको मुख्य बजारका रूपमा रहेको काठमाडौं उपत्यकासँग सम्पर्कका लागि वैकल्पिक मार्गहरूको विकास भइसकेको छ । कतिपय योजना कार्यान्वयनका क्रममा पनि छन् । मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्ज भन्सारसमेत अब यो राजमार्गको अवस्थितिबाट करीब हटिसकेको अवस्था छ । नाका साविकभन्दा ४ किलोमीटर पश्चिमको अलौमा सरिसकेपछि वीरगञ्जमा यो राजमार्गको औचित्य एउटा सम्पर्क सडकबाहेक अन्य केही हुँदैन । यो अवस्थामा त्रिभुवन राजपथको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको वीरगञ्जमा सडक विस्तारको सान्दर्भिकता कति होला ? वीरगञ्जमा अहिले उत्कर्षमा देखिएको यो विवादलाई यस्तो दृष्टिकोणबाट कमैले मात्र हेरेको पाइन्छ । 

२०३१ सालमा आएको सार्वजनिक सडक ऐनले राजमार्गको सडकको मध्यभागबाट २५/२५ मीटर दायाँबायाँ सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेको छ । यतिमात्र होइन, ऐनले यो सीमाबाहेक ६/६ मीटर जग्गा छोडेरमात्रै कुनै पनि संरचना निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही ऐनलाई टेकेर सडक विभागले पछिल्लोपटक वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडक विस्तारको सूचना निकालेको थियो । सडकको क्षेत्राधिकारमा परेका संरचना नहटाइए गत कात्तिक १७ देखि डोजर चलाएर हटाउने सूचना आएपछि केही स्थानीयले मुआब्जा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सडक विस्तारको प्रक्रिया तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न भनेपछि यो काम रोकिएको छ । कात्तिक ४ का लागि तोकिएको पेशी तेस्रोपटक सरेर मंसिर १७ का लागि धकेलिएको छ । 

वीरगञ्जलाई व्यवस्थित तुल्याउन अहिलेका सडक संरचना पर्याप्त छैनन्, यसमा विवाद आवश्यक छैन । तर, मुख्य सडकका संरचना ध्वस्त पारेरमात्रै विकासको प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने पनि होइन । वीरगञ्जको अवस्थिति, उपलब्ध सडक पूर्वाधारको अवस्था र उपयोगितालाई केलाएर उचित विकल्प निकालिनुपर्छ । वीरगञ्जमा त्रिभुवन राजपथको विकल्पमा अन्य सडक पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । ती पूर्वाधारको उपयोगले राजपथको उपयोगिता अब सामान्य सम्पर्क सडकमा मात्र रूपान्तरित हुन गइरहेको छ । मुख्य नाकाको अधिकांश आवागमन र चाप आलौस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) हुँदै पर्साको परवानीपुरमा निस्किएको ६ लेन व्यापारिक मार्गमा केन्द्रित भइसकेको छ । वीरगञ्जको रजतजयन्ती चोकबाट मुख्य शहरबाहिर ६ लेनको बाइपास सञ्चालनमा छ । त्यसको पूर्वतिर ४० फीटका अर्को बाइपास निर्माण भइसकेको छ । मुख्य बाइपासको पश्चिमतिर रेलवे रोडलाई इनर बाईपासका रूपमा विस्तार गरिँदै छ । सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलबाट पनि राजमार्गलाई मुख्य शहरबाट अलग पारिएको छ । नेपालसम्म मालसामान ढुवानीका लागि लक्ष्मीपुरबाट आईसीपीसम्म बाइपास निर्माण गरी शहरीक्षेत्रमा आवागमन न्यूनीकरणको उपाय अपनाइएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम ढुवानीका लागि पाइपलाइन निर्माण भइसकेको छ । यो पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि वीरगञ्ज–रक्सौल रूटमा पेट्रोलियम ट्यांकरको ओहोरदोहोर पनि बन्द हुनेछ । रक्सौल रेल यार्डमा आइरहेको कार्गो अबको केही महीनामा आईसीपीमै सार्ने तयारी भइरहेको छ । यसकारण शहरको बीचमा राजमार्गको अब अर्थ छैन । यसै पनि घनाबस्ती भएको शहरीक्षेत्रमा राजमार्गको अवधारणालाई दुर्घटनाको कारण मान्न थालिएको छ । 

यस्ता सडक संरचना र निर्माणाधीन पूर्वाधार वीरगञ्जको मौलिकतालाई जोगाएर निकास खोज्ने आधारहरू हुन सक्छन् । वीरगञ्जमा बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्थित बसोवास समस्या बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा मुख्य सडकलाई एक इन्च पनि फराकिलो पार्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन । अहिले बिहान १० र साझ ५/६ बजेतिरको समयमा बढी सवारी आवागमन हुँदा खासगरी वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि माइस्थान र आदर्शनगरसम्मको सडकमा देखिने अत्यधिक सडक जामले सडकलाई सापेक्ष फराकिलो बनाइनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो खण्डमा अहिले सडक मुश्किलले ८ देखि १० मीटर फराकिलो होला । यसले वीरगञ्ज बजारको सवारी आवागमनलाई धान्न सक्दैन । 

वीरगञ्ज महानगरको परिषद्ले पनि राजपथको वीरगञ्ज खण्डलाई १५/१५ मीटर फराकिलो पारेर निकास निकाल्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसमा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार प्रभावकारी हुनाले महानगरको आग्रह ओझेलमा परेको छ । वीरगञ्जमा मुख्य सडकको विकल्पमा अन्य सडक निर्माण भइसकेकाले वीरगञ्जको मौलिकतालाई जोगाएर पनि विकास गर्न सकिने महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले पेश गरेको विकल्पलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने तार्किक कारण छैन । सडक दायाँबायाँ २५/२५ मीटर कायम गर्दा थुप्रै संरचनाहरू भत्किने र कतिपयको उठिबास नै हुने अवस्था पनि छ । वीरगञ्जको निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि मुख्य बजारमा सडक विस्तारको नाममा सयौं मानिसलाई सडकमा ल्याउनु र संरचनाको विनाश गर्नु व्यावहारिक विकास भएको बताइसकेको छ । सरकारले भने यस्ता आग्रहमा आश्वासन दिने कामबाहेक अन्य केही गर्न आवश्यक ठानेको छैन । 

वीरगञ्ज महानगरले प्रस्ताव गरेको ३० मीटर पर्याप्त हुन सक्छ । सडक आसपासका संरचना ध्वस्त पारेरमात्रै उदाहरणीय विकास हुन्छ भन्ने होइन । संरचना भत्काउनुमात्र विकास होइन । त्यसको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण कति समयमा र कसरी गर्ने हो ? त्यो पनि स्पष्ट छैन । यो शहरको मौलिकता र सुन्दरता सखाप पार्ने अर्को उपक्रम नबनोस् भन्नेतिर पनि पर्याप्त विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशहरूमा साँघुरा सडकयुक्त बस्तीहरू पनि छन् । ती सडक त्यहाँको विशेषता नै बनेको छ । त्यस्ता स्थानमा आवागमन व्यवस्थित तुल्याउन अनेक उदाहरणीय उपाय अपनाएको पाइएको छ । यसलाई हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ । वीरगञ्जका कतिपय भित्री बस्तीका सडक गल्लीमा त आपत्कालीन अवस्थामा एम्बुलेन्स र दमकलसमेत छिर्न नसक्ने स्थिति छ । अब त्यतातिर पनि ध्यान दिन आवश्यक भएको छ । 

जहाँसम्म सडक ऐनको कुरा छ । ऐन कानून भनेको जनहित र सुव्यवस्थाका ल्याइने हो । ४ दशकअघिको यस्तो कानून विकासको नाममा विनाश र असहजताको कारण बन्छ भने त्यस्तो कानूनलाई संशोधन गरिनुपर्छ । देशको मूल कानून मानिने संविधान त आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ भने अन्य अव्यावहारिक कानूनलाई रटेर बस्नुको अर्थ छैन । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारका सन्दर्भमा स्थानीयको मत विभाजित पनि छ । वीरगञ्जमा त्रिभुवन राजपथको विकल्पमा अन्य सडक संरचना निर्माण भइसकेको अवस्थामा राजपथको तत्कालीन उद्देश्य र अहिलेको उपयोगितालाई पुनरवलोकन गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्छ । 

मुख्य नाका वीरगञ्जलाई राजधानीसित जोड्न निर्माण गरिएको त्रिभुवन राजपथको विकल्पमा काठमाडौंसँग अन्य राजमार्गको सम्पर्क जोडिएपछि यो राजपथको तत्कालीन उपयोगिता पनि अब करीब सकिएको छ । वीरगञ्जको हकमा विकल्प तयार भइसकेकाले वीरगञ्जमा मुख्य सडक आसपासको क्षेत्र सुरक्षित राखेरै निकास निकाल्न सकिन्छ । यसमा अति आग्रह र दुराग्रहयुक्त उपाय हितकर हुन सक्दैन । वीरगञ्जको अवस्थिति, उपलब्ध सडक पूर्वाधारको अवस्था र तिनको उपयोगितालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नु नै बुद्धिमानी ठहर्ने छ । 

लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्