मधुसूदन पौड्याल
अहिले हामी केही महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको चर्चाको क्रममा छौं । पेटेन्ट सहयोग सन्धि र पेटेन्टबारे पेरिस महासन्धि पेटेन्टका लागि महŒवपूर्ण छन् । पेटेन्टले अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण पाउनुपर्छ । तर, त्यो संरक्षण कसरी पाउन सकिन्छ त ?
कुनै पनि मुलुकमा पेटेन्टको आवेदन दुई तरीकाले गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय आवेदन विधि र अन्तरराष्ट्रिय आवेदन विधि । राष्ट्रिय आवेदन विधि भनेको कुनै आवेदन आनो आविष्कार संरक्षणका लागि हरेक राष्ट्रमा स्वयम् अलगअलग उपस्थित भएर वा तत्तत् राष्ट्रका स्थानीय कानूनी प्रतिनिधि मार्फत अपेक्षित मुलुकमा संरक्षण प्राप्त गर्न अलगअलग आवेदन गर्नु हो । अन्तरराष्ट्रिय आवेदन विधि भनेको विश्वका जुनसुकै अपेक्षित मुलुकमा पेटेन्ट दर्ताका लागि पेटेन्ट सहयोग सन्धिले व्यवस्थित गरेको विधि अपनाएर शुरू मुलुकमा (प्रायः आफ्नै मुलुकको पेटेन्ट अफिसमा) एउटामात्र आवेदन दिने र अरू लक्षित मुलुकहरू त्यही आवेदनमा उल्लेख गर्ने सरल विधि हो ।
शुरू मुलुकमा दखिला भएका आवेदनहरू औपचारिकता परीक्षणपछि अन्तरराष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (बिपो) मार्फत अन्य राष्ट्रमा वितरण हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय आवेदन राष्ट्रिय आवेदनभन्दा धेरै गुना सहज सरल र मितव्ययी हुन्छ । त्यसैले पेटेन्ट सहयोग सन्धि भनेको पेटेन्ट गर्न योग्य आविष्कारको अन्तरराष्ट्रिय दर्ताका लागि कार्यविधि निरोपण गरिएको सन् १९७० मा पारित भएको अन्तरराष्ट्रिय सन्धि हो । राष्ट्रिय पेटेन्ट अफिसमार्फत एकैचोटि धेरै मुलुकमा आवेदन गर्न सकिन्छ । यो पद्धति पनि राष्ट्रिय दर्तासरह नै प्रभावकारी हुन्छ । हाल यसका सदस्य राष्ट्रहरू समोआ जस्तो सानो देशसहित १५३ रहेका छन् ।
उद्योग विभागले यस सन्धिको सदस्यताका लागि पहल गरेको २ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तालुक मन्त्रालयको उदासीनताले गर्दा अभैm सदस्यताका लागि संसद्मा पेश गर्ने काम भएको छैन । अल्प विकसित राष्ट्र भएको हुँदा नेपालका आवेदकले ७५ प्रतिशत शुल्क छूट पाउन सक्ने प्रावधान छ । सदस्यताविना यो विधि अपनाउने अधिकार नभएपछि नेपालले राष्ट्रिय आवेदनको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । यस सन्धिअनुसार अन्तरराष्ट्रिय आवेदन लिने शुरू मुलुक, खोज तलास गर्ने मुलुक, प्रकाशन गर्ने संस्था, स्वैच्छिक परीक्षणकर्ता मुलुक, राष्ट्रिय दर्ता गर्ने मुलुक गरी पाँच चरणमा पूरा हुन्छ ।
शुरू मुलुकमा स्थानीय बासिन्दा, बिपोका सदस्य राष्ट्रका आवेदक नागरिक वा स्थायी बासिन्दाहरूलाई आवेदन दिने अधिकार हुन्छ । कुनैकुनै मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई पहिले आफ्नै मुलुकमा आवेदन दाखिला नगरी अन्यत्र गर्न नपाउने प्रावधान पनि राखेका हुन्छन् । त्यस्तो शर्त नभएका मुलुकका नागरिकले शुरू आवेदन गर्ने मुलुक सदस्य राष्ट्रमध्ये जुनसुकै पनि छान्न पाउँछ । यसरी पहिलो आवेदन लिने मुलुकमा आवेदन दाखिला भएपछि लक्षित गरिएका सबै मुलुकमा त्यही दिन आवेदन दाखिला भएसरह मानिन्छ ।
शुरू मुलुकले सबै कागजात र आवेदन फाराम दुरुस्त भए नभएको औपचारिकता परीक्षण गर्छ र बिपोमार्फत वा सोझै पेटेन्ट खोजतलास गर्ने सम्बद्ध मुलुकमा पठाउँछन् । यसरी पेटेन्ट खोजतलासको काम गर्ने आधिकारिक अफिसहरूमा अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, क्यानडा, चीन, फिनल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, स्पेन, स्वेडन, अमेरिका र यूरोपेली पेटेन्ट अफिस रहेका छन् । सन् २०१३ को अभिलेखअनुसार सबैभन्दा बढी भार वहन गर्ने अफिस क्रमशः यूरोपेली पेटेन्ट अफिस, जापानी पेटेन्ट अफिस र कोरियन पेटेन्ट अफिस रहेका छन् । यिनले क्रमशः लगभग ३८ प्रतिशत, २१ प्रतिशत र १५ प्रतिशत भार वहन गरेका छन् । बाँकी काम अन्य मुलुकले वहन गर्छन् ।
आवेदन लिने मुलुकले आफ्नो अनुकूल हुने मुलुकसँग पेटेन्ट खोजतलासका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । खोज तलासको काम पूरा भएपछि प्रतिवेदन सहित बिपोमा पठाइन्छ । बिपोले सामान्यतः १८ महीनामा प्रस्तावित पेटेन्ट डकुमेन्ट बिपोको बुलेटिनमा प्रकाशित गर्छ । कसैको कुनै दाबी विरोध भए सो समेत संलग्न राखी यदि वैकल्पिक परीक्षण गर्ने मुलुकको अफिससँग सम्झौता गरेको भए सो अफिसमा प्रारम्भिक परीक्षणका लागि पठाइन्छ ।
अन्त्यमा खोज तलास प्रतिवेदन, दाबी विरोधपत्र र प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन सहित निवेदकले दर्ता माग गरेका मुलुकहरूमा अन्तिम परीक्षण हुन्छ र कानून बमोजिम स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी आवेदकलाई जानकारी दिइन्छ । यसरी पाँच चरणमा पेटेन्ट दर्ता हुन्छ । यो प्रणाली अपनाउनुको मुख्य फाइदा हो अपेक्षित सबै मुलुकमा छुट्टाछुट्टै आवेदन दिनु पर्दैन, एउटा आवेदनले पुग्छ, स्थानीय भाषामा अनुवादका लागि खर्च बेहोर्नु पर्दैन, अंग्रेजी भाषा भए पुग्छ । आर्थिक व्यवस्थापन र तिरोभरो पनि मुलुक अनुसार फरकफरक तिर्नु नपर्ने, बिपोसँग स्वीसफ्रङ्कमा भुक्तानी गरे पुग्ने । अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट नै पेटेन्टको खोजतलास प्रतिवेदन आउँछ । पेटेन्टको प्रकाशन बिपो न्यूजलेटरबाटै हुने मुलुकै पिच्छे प्रकाशन गर्नु पर्दैन । पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको परीक्षणको वैकल्पिक व्यवस्था भएकोले यसबाट अल्प विकसित र विकासोन्मुख मुलुकलाई सहज हुने देखिन्छ ।
आवेदकले पेरिस सम्झौता अनुसारको १२ महीनाको ग्रा≈यता अवधि बाहेक यस सम्झौताको प्रावधान अनुसार १८ महीनाको गरी कुल ३० महीनाको समय पाउने हुदाँ पेटेन्ट डकुमेन्टमा सुधार गर्न, कार्यान्वयन योजना बनाउन र बजार विस्तार गर्न पर्याप्त समय मिल्नछ । अन्तरराष्ट्रिय सहयोग सन्धिको ढाँचामा शुरू मुलुकमा पेश गरेको आवेदनको अन्य मुलुकमा कतै पनि फेरि औपचारिकता परीक्षण र संशोधन गर्न नपाइने हुदाँ कुनै मुलुकमा पनि झैंझगडा बेहोर्नु पर्दैन ।
अन्तरराष्ट्रिय खोज तलास प्रतिवेदन हेरेर आवेदकले केकति मुलुकमा आवेदन गर्ने अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने रणनीति बनाउन सजिलो हुन्छ र अनावश्यक खर्च गर्नु पर्दैन । यसो गर्दा खोजतलास, परीक्षण, प्रकाशन आदि पेटेन्ट अफिसको कार्यबोझ हलुका हुन्छ । कुनै आवेदनको सन्दर्भमा कार्यबोझ घटे तापनि अन्तरराष्ट्रिय आवेदन ह्वात्तै बढ्ने हुँदा समग्र पेटेन्ट अफिसको कार्यबोझ भने वृद्धि हुन्छ ।
बिपोले पेटेन्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हुँदा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान मूलक संस्थाहरूको वा अन्य सरोकारवालाको लागि नयाँ प्रविधिमा पहुँच वृद्धि हुन्छ र अध्ययन अनुसन्धान र पठनपाठनमा फाइदा पुग्छ । उत्पादनमूलक उद्यम व्यवसायहरूले उपयुक्त प्रविधिको इजाजत लिने रणनीति तय गर्छन् । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको लागत कम हुन्छ र राजस्व वृद्धि हुन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो पेटेन्ट अफिसको क्षमता बढाउनुपर्ने बाहेक थप कुनै पनि दायीत्व वहन गर्नु पर्दैन ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव हुन् ।
प्रदेश २ मा मापदण्ड विपरीत क्वारेन्टाइन
म्याग्दीमा कोरोना नियन्त्रणमा त्रिपक्षीय सहकार्य
रोल्पामा भारतबाट आउनेहरूसँगै जोखिम पनि बढ्यो
