arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

पेटेन्टका लागि सहयोग सन्धि 

सदस्यता लिन नेपालको ढिलाइ

Dec 1, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar मधुसूदन पौड्याल

अहिले हामी केही महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको चर्चाको क्रममा छौं । पेटेन्ट सहयोग सन्धि र पेटेन्टबारे पेरिस महासन्धि पेटेन्टका लागि महŒवपूर्ण छन् । पेटेन्टले अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण पाउनुपर्छ । तर, त्यो संरक्षण कसरी पाउन सकिन्छ त ? 

कुनै पनि मुलुकमा पेटेन्टको आवेदन दुई तरीकाले गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय आवेदन विधि र अन्तरराष्ट्रिय आवेदन विधि । राष्ट्रिय आवेदन विधि भनेको कुनै आवेदन आनो आविष्कार संरक्षणका लागि हरेक राष्ट्रमा स्वयम् अलगअलग उपस्थित भएर वा तत्तत् राष्ट्रका स्थानीय कानूनी प्रतिनिधि मार्फत अपेक्षित मुलुकमा संरक्षण प्राप्त गर्न अलगअलग आवेदन गर्नु हो । अन्तरराष्ट्रिय आवेदन विधि भनेको विश्वका जुनसुकै अपेक्षित मुलुकमा पेटेन्ट दर्ताका लागि पेटेन्ट सहयोग सन्धिले व्यवस्थित गरेको विधि अपनाएर शुरू मुलुकमा (प्रायः आफ्नै मुलुकको पेटेन्ट अफिसमा) एउटामात्र आवेदन दिने र अरू लक्षित मुलुकहरू त्यही आवेदनमा उल्लेख गर्ने सरल विधि हो । 

शुरू मुलुकमा दखिला भएका आवेदनहरू औपचारिकता परीक्षणपछि अन्तरराष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (बिपो) मार्फत अन्य राष्ट्रमा वितरण हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय आवेदन राष्ट्रिय आवेदनभन्दा धेरै गुना सहज सरल र मितव्ययी हुन्छ । त्यसैले पेटेन्ट सहयोग सन्धि भनेको पेटेन्ट गर्न योग्य आविष्कारको अन्तरराष्ट्रिय दर्ताका लागि कार्यविधि निरोपण गरिएको सन् १९७० मा पारित भएको अन्तरराष्ट्रिय सन्धि हो । राष्ट्रिय पेटेन्ट अफिसमार्फत एकैचोटि धेरै मुलुकमा आवेदन गर्न सकिन्छ । यो पद्धति पनि राष्ट्रिय दर्तासरह नै प्रभावकारी हुन्छ । हाल यसका सदस्य राष्ट्रहरू समोआ जस्तो सानो देशसहित १५३ रहेका छन् । 

उद्योग विभागले यस सन्धिको सदस्यताका लागि पहल गरेको २ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तालुक मन्त्रालयको उदासीनताले गर्दा अभैm सदस्यताका लागि संसद्मा पेश गर्ने काम भएको छैन । अल्प विकसित राष्ट्र भएको हुँदा नेपालका आवेदकले ७५ प्रतिशत शुल्क छूट पाउन सक्ने प्रावधान छ । सदस्यताविना यो विधि अपनाउने अधिकार नभएपछि नेपालले राष्ट्रिय आवेदनको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । यस सन्धिअनुसार अन्तरराष्ट्रिय आवेदन लिने शुरू मुलुक, खोज तलास गर्ने मुलुक, प्रकाशन गर्ने संस्था, स्वैच्छिक परीक्षणकर्ता मुलुक, राष्ट्रिय दर्ता गर्ने मुलुक गरी पाँच चरणमा पूरा हुन्छ । 

शुरू मुलुकमा स्थानीय बासिन्दा, बिपोका सदस्य राष्ट्रका आवेदक नागरिक वा स्थायी बासिन्दाहरूलाई आवेदन दिने अधिकार हुन्छ । कुनैकुनै मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई पहिले आफ्नै मुलुकमा आवेदन दाखिला नगरी अन्यत्र गर्न नपाउने प्रावधान पनि राखेका हुन्छन् । त्यस्तो शर्त नभएका मुलुकका नागरिकले शुरू आवेदन गर्ने मुलुक सदस्य राष्ट्रमध्ये जुनसुकै पनि छान्न पाउँछ । यसरी पहिलो आवेदन लिने मुलुकमा आवेदन दाखिला भएपछि लक्षित गरिएका सबै मुलुकमा त्यही दिन आवेदन दाखिला भएसरह मानिन्छ । 

शुरू मुलुकले सबै कागजात र आवेदन फाराम दुरुस्त भए नभएको औपचारिकता परीक्षण गर्छ र बिपोमार्फत वा सोझै पेटेन्ट खोजतलास गर्ने सम्बद्ध मुलुकमा पठाउँछन् । यसरी पेटेन्ट खोजतलासको काम गर्ने आधिकारिक अफिसहरूमा अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, क्यानडा, चीन, फिनल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, स्पेन, स्वेडन, अमेरिका र यूरोपेली पेटेन्ट अफिस रहेका छन् । सन् २०१३ को अभिलेखअनुसार सबैभन्दा बढी भार वहन गर्ने अफिस क्रमशः यूरोपेली पेटेन्ट अफिस, जापानी पेटेन्ट अफिस र कोरियन पेटेन्ट अफिस रहेका छन् । यिनले क्रमशः लगभग ३८ प्रतिशत, २१ प्रतिशत र १५ प्रतिशत भार वहन गरेका छन् । बाँकी काम अन्य मुलुकले वहन गर्छन् । 

आवेदन लिने मुलुकले आफ्नो अनुकूल हुने मुलुकसँग पेटेन्ट खोजतलासका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । खोज तलासको काम पूरा भएपछि प्रतिवेदन सहित बिपोमा पठाइन्छ । बिपोले सामान्यतः १८ महीनामा प्रस्तावित पेटेन्ट डकुमेन्ट बिपोको बुलेटिनमा प्रकाशित गर्छ । कसैको कुनै दाबी विरोध भए सो समेत संलग्न राखी यदि वैकल्पिक परीक्षण गर्ने मुलुकको अफिससँग सम्झौता गरेको भए सो अफिसमा प्रारम्भिक परीक्षणका लागि पठाइन्छ ।

अन्त्यमा खोज तलास प्रतिवेदन, दाबी विरोधपत्र र प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन सहित निवेदकले दर्ता माग गरेका मुलुकहरूमा अन्तिम परीक्षण हुन्छ र कानून बमोजिम स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी आवेदकलाई जानकारी दिइन्छ । यसरी पाँच चरणमा पेटेन्ट दर्ता हुन्छ । यो प्रणाली अपनाउनुको मुख्य फाइदा हो अपेक्षित सबै मुलुकमा छुट्टाछुट्टै आवेदन दिनु पर्दैन, एउटा आवेदनले पुग्छ, स्थानीय भाषामा अनुवादका लागि खर्च बेहोर्नु पर्दैन, अंग्रेजी भाषा भए पुग्छ । आर्थिक व्यवस्थापन र तिरोभरो पनि मुलुक अनुसार फरकफरक तिर्नु नपर्ने, बिपोसँग स्वीसफ्रङ्कमा भुक्तानी गरे पुग्ने । अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट नै पेटेन्टको खोजतलास प्रतिवेदन आउँछ । पेटेन्टको प्रकाशन बिपो न्यूजलेटरबाटै हुने मुलुकै पिच्छे प्रकाशन गर्नु पर्दैन । पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको परीक्षणको वैकल्पिक व्यवस्था भएकोले यसबाट अल्प विकसित र विकासोन्मुख मुलुकलाई सहज हुने देखिन्छ । 

आवेदकले पेरिस सम्झौता अनुसारको १२ महीनाको ग्रा≈यता अवधि बाहेक यस सम्झौताको प्रावधान अनुसार १८ महीनाको गरी कुल ३० महीनाको समय पाउने हुदाँ पेटेन्ट डकुमेन्टमा सुधार गर्न, कार्यान्वयन योजना बनाउन र बजार विस्तार गर्न पर्याप्त समय मिल्नछ । अन्तरराष्ट्रिय सहयोग सन्धिको ढाँचामा शुरू मुलुकमा पेश गरेको आवेदनको अन्य मुलुकमा कतै पनि फेरि औपचारिकता परीक्षण र संशोधन गर्न नपाइने हुदाँ कुनै मुलुकमा पनि झैंझगडा बेहोर्नु पर्दैन । 

अन्तरराष्ट्रिय खोज तलास प्रतिवेदन हेरेर आवेदकले केकति मुलुकमा आवेदन गर्ने अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने रणनीति बनाउन सजिलो हुन्छ र अनावश्यक खर्च गर्नु पर्दैन । यसो गर्दा खोजतलास, परीक्षण, प्रकाशन आदि पेटेन्ट अफिसको कार्यबोझ हलुका हुन्छ । कुनै आवेदनको सन्दर्भमा कार्यबोझ घटे तापनि अन्तरराष्ट्रिय आवेदन ह्वात्तै बढ्ने हुँदा समग्र पेटेन्ट अफिसको कार्यबोझ भने वृद्धि हुन्छ । 

बिपोले पेटेन्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हुँदा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान मूलक संस्थाहरूको वा अन्य सरोकारवालाको लागि नयाँ प्रविधिमा पहुँच वृद्धि हुन्छ र अध्ययन अनुसन्धान र पठनपाठनमा फाइदा पुग्छ । उत्पादनमूलक उद्यम व्यवसायहरूले उपयुक्त प्रविधिको इजाजत लिने रणनीति तय गर्छन् । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको लागत कम हुन्छ र राजस्व वृद्धि हुन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो पेटेन्ट अफिसको क्षमता बढाउनुपर्ने बाहेक थप कुनै पनि दायीत्व वहन गर्नु पर्दैन । 

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्