प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता गर्दा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएपछि दोस्रो चौमासिकमा कुल विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च गरिसक्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।
सरकारी खर्चको आँकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर ९ गतेसम्मको तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (आव) का पहिलो ४ महीनामा पूँजीगत खर्च ६ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्रै भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्षको शुरूमा विकास खर्च भए पनि ठेक्का र सम्झौता भने भइसक्नुपर्ने हो । तर, यी कामसमेत राम्ररी अघि नबढेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पूर्ण कार्यान्वयन हुने सम्भावना अझै कम देखिन्छ ।
नेपालले सार्वजनिक प्रशासनलाई कार्य सम्पादन सम्झौताअनुरूप सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यमान निजामती ऐन र निजामती प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।
गत साउन १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो र मन्त्रीहरूले शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । कार्य सम्पादनकै लागि मन्त्रीहरूले सचिवसँग पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखियो तर पनि यसको सही मूल्यांकन र त्यसअनुसार प्रोत्साहनको काम भएको देखिएन । बरू, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्दा कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता नै दिनुभयो । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चौमासिकका लागि दिनुभएको निर्देशन प्रचारबाजीको काम मात्रै नहोला भन्न सकिँदैन ।
वास्तवमा कार्य सम्पादन सम्झौता नतीजामूलक व्यवस्थापनको औजार मानिन्छ । सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट पारिएको हुन्छ र के काम कहिलेसम्म हुने भन्ने समेत किटान गरिन्छ । दुवै पक्षले स्वीकार गरेको लक्ष्य प्राप्ति नै उपलब्धि मापनको आधार हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग अनि सचिवले आफू मातहतका कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै जाँदा जिम्मेवारी अरूमाथि थोपर्ने काम मात्रै भएको देखिन्छ । खासमा नेपालले अंगीकार गरेको वेस्टमिनिस्टर पद्धतिमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने भएकाले यस्तो सम्झौता आवश्यक नै पर्दैन । त्यसैले यस्तो सम्झौता नै गलत भएको तर्क कतिपयको रहिआएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई लिखित निर्देशन दिएर मात्र पुग्ने हो । यस्तो निर्देशन पनि सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुँदैन । कुनै पनि मन्त्रीको कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो नहुनेबित्तिकै त्यसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को आफ्नो सपना पूरा गर्न परिणाममुखी कार्य आवश्यक भएकाले यस्तो सम्झौता गर्नुभएको हुन सक्छ । जेहोस्, कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसार मन्त्री, सचिव आदिले काम नगरेको भने न्यून पूँजीगत खर्चले नै देखाउँछ ।
सिद्धान्ततः कार्य सम्पादन पद्धतिले जिम्मेवार बनाएर कर्मचारीलाई नतीजामुखी काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ भन्ने मानिन्छ । नेपालले सार्वजनिक प्रशासनलाई कार्य सम्पादन सम्झौता अनुरूप सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यमान निजामती ऐन र निजामती प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्छ । अहिलेको जस्तो कार्य सम्पादन सम्झौताले परिणाम दिने सम्भावना निकै कम छ । कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुले यस्तो सम्झौता ‘हात्तीको देखाउने दा“त’ जस्तो मात्रै भएको धेरैको टिप्पणी छ ।
कार्य सम्पादनका अवरोधहरू खोतलेर नेपालको विकास प्रशासनमा संरचनागत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको प्रशासन प्रणामा समन्वय अभाव छ । एकअर्कालाई दोष देखाउने र जिम्मेवारीबाट पन्छने रोग कर्मचारीतन्त्रमा रहेको छ । कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जसरी पनि लक्ष्य पूरा गर भनेर अधिकार पनि बढी नै दिइनु आवश्यक हुन्छ । मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूको सरूवा गर्न सक्ने अधिकार छ तर सचिव तथा त्यसभन्दा मुनिकालाई काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार छैन । त्यसो हुँदा नतिजा सकारात्मक आउन नसकेको भन्ने देखिन्छ । यसले नेपालको विकास प्रशासनमा नै केही कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । अतः प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक भएको देखिन्छ ।
तथ्यांकोवाच : नेपालमा रू. ८ करोडको थर्मोमिटर आयात
नयाँ कर्जा शून्य : वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाहमा संकुचन
त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग आइकाओ मापदण्डको बन्यो
