arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रशासनिक संरचनामै आमूल सुधार

Dec 1, 2019  
सम्पादकीय
NA


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता गर्दा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएपछि दोस्रो चौमासिकमा कुल विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च गरिसक्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ । 

सरकारी खर्चको आँकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर ९ गतेसम्मको तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (आव) का पहिलो ४ महीनामा पूँजीगत खर्च ६ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्रै भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्षको शुरूमा विकास खर्च भए पनि ठेक्का र सम्झौता भने भइसक्नुपर्ने हो । तर, यी कामसमेत राम्ररी अघि नबढेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पूर्ण कार्यान्वयन हुने सम्भावना अझै कम देखिन्छ ।

नेपालले सार्वजनिक प्रशासनलाई कार्य सम्पादन सम्झौताअनुरूप सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यमान निजामती ऐन र निजामती प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।

गत साउन १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो र मन्त्रीहरूले शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । कार्य सम्पादनकै लागि मन्त्रीहरूले सचिवसँग पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखियो तर पनि यसको सही मूल्यांकन र त्यसअनुसार प्रोत्साहनको काम भएको देखिएन । बरू, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्दा कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता नै दिनुभयो । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चौमासिकका लागि दिनुभएको निर्देशन प्रचारबाजीको काम मात्रै नहोला भन्न सकिँदैन । 

वास्तवमा कार्य सम्पादन सम्झौता नतीजामूलक व्यवस्थापनको औजार मानिन्छ । सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट पारिएको हुन्छ र के काम कहिलेसम्म हुने भन्ने समेत किटान गरिन्छ । दुवै पक्षले स्वीकार गरेको लक्ष्य प्राप्ति नै उपलब्धि मापनको आधार हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग अनि सचिवले आफू मातहतका कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै जाँदा जिम्मेवारी अरूमाथि थोपर्ने काम मात्रै भएको देखिन्छ । खासमा नेपालले अंगीकार गरेको वेस्टमिनिस्टर पद्धतिमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने भएकाले यस्तो सम्झौता आवश्यक नै पर्दैन । त्यसैले यस्तो सम्झौता नै गलत भएको तर्क कतिपयको रहिआएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई लिखित निर्देशन दिएर मात्र पुग्ने हो । यस्तो निर्देशन पनि सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुँदैन । कुनै पनि मन्त्रीको कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो नहुनेबित्तिकै त्यसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को आफ्नो सपना पूरा गर्न परिणाममुखी कार्य आवश्यक भएकाले यस्तो सम्झौता गर्नुभएको हुन सक्छ । जेहोस्, कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसार मन्त्री, सचिव आदिले काम नगरेको भने न्यून पूँजीगत खर्चले नै देखाउँछ । 

सिद्धान्ततः कार्य सम्पादन पद्धतिले जिम्मेवार बनाएर कर्मचारीलाई नतीजामुखी काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ भन्ने मानिन्छ । नेपालले सार्वजनिक प्रशासनलाई कार्य सम्पादन सम्झौता अनुरूप सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यमान निजामती ऐन र निजामती प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्छ । अहिलेको जस्तो कार्य सम्पादन सम्झौताले परिणाम दिने सम्भावना निकै कम छ । कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुले यस्तो सम्झौता ‘हात्तीको देखाउने दा“त’ जस्तो मात्रै भएको धेरैको टिप्पणी छ । 

कार्य सम्पादनका अवरोधहरू खोतलेर नेपालको विकास प्रशासनमा संरचनागत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको प्रशासन प्रणामा समन्वय अभाव छ । एकअर्कालाई दोष देखाउने र जिम्मेवारीबाट पन्छने रोग कर्मचारीतन्त्रमा रहेको छ । कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जसरी पनि लक्ष्य पूरा गर भनेर अधिकार पनि बढी नै दिइनु आवश्यक हुन्छ । मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूको सरूवा गर्न सक्ने अधिकार छ तर सचिव तथा त्यसभन्दा मुनिकालाई काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार छैन । त्यसो हुँदा नतिजा सकारात्मक आउन नसकेको भन्ने देखिन्छ । यसले नेपालको विकास प्रशासनमा नै केही कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । अतः प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक भएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्