पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा प्रमुख औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात खुम्चन पुगेको छ । स्टील, छड र सिमेन्टको बजार अपेक्षाकृत विस्तार नहुँदा कच्चा पदार्थको आयात घटेको देखिन्छ ।
निर्यात वृद्धि भएको र आयात घटेको विषयलाई लिएर सरकारले ठूलै उपलब्धि भएको दाबी गरिरहँदा विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्र विस्तारै संकुचन हुन थालेको हो कि भन्ने संकेत गरेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्नु भनेको उत्पादन पनि घट्नु हो । उपभोग्य वस्तुको माग र उपभोगमा कमी आएकाले नै उत्पादन घटेको हो भन्न सकिन्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थमात्र होइन, अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा सुस्ती देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा संकट नै आएको हो भन्न त सकिँदैन तर उत्पादन र उपभोग घट्दै गएको देखिएकाले संकुचन आइरहेको छ भन्न भने सकिन्छ । यसले मन्दीको रूप लिएको त छैन तर सचेत हुनपर्ने अवस्था भने आएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको बताए पनि कात्तिक अन्तिम सातामा अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन गर्दै ८ दशमलव ५ दशमलवबाट ७ प्रतिशतमा झार्यो । यसो भन्नुको अर्थ अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको कुरा स्वीकार्नु हो । पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रको मुख्य चालक मानिएको निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री र कच्चा पदार्थको आयात एक चौथाइ खुम्चिएको छ । निर्माण सामग्रीको माग कम भएपछि तिनको मूल्यसमेत घट्न थालेको र उद्योगहरूले उत्पादन घटाउन थालिसकेको अवस्था देखिन्छ ।
विद्युतीय सामग्री, मोबाइल फोन, सवारीसाधन आदिको बजार पनि खस्केको तथ्यांकले देखाउँछ । उपभोग्य वस्तुहरूको माग स्थिर रहेको पाइन्छ । उपभोग्य वस्तुको आयातसमेत घटेको छ । तर, सरकारले बजार सुस्त भएको स्वीकारेको छैन, आफ्नो नीतिगत कडाइका कारण आयात घटेको दाबी गरेको छ । विलासिताको सामानको आयात घट्नु सकारात्मक मानिए पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिनरी आदिको आयात घट्नुचाहिँ अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसकिरहेको संकेत गर्छ ।
घरजग्गाको कारोबार पनि ओरालो लागिरहेको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयरबजार पनि ओरालो लागेको निकै भएको छ । बैंकहरूमा तरलता अभाव भएको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा निकै सकारात्मक छन् । बैंकहरूको ऋण लगानी हुनु भनेको अर्थतन्त्रको विस्तार हो भन्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । त्यसो त लगानी मैत्री वातावरणमा सुधार आएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारले यसलाई ठूलै उपलब्धि मानिरहेको पनि छ । वास्तविकतामा भने लगानी र बजारका क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको संकेत मिल्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने धानको उत्पादन यस वर्ष १० प्रतिशत घट्ने अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै गएकाले विप्रेषण आय पनि घट्न थालेको छ । देशभित्रको उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । स्थिर सरकार बनेसँगै नीतिगत स्थिरताले व्यावसायिक वातावरण सुध्रिन्छ भन्ने सोच निजीक्षेत्रमा भए लगानी भने बढ्न सकेको छैन । आयातमा कमी आएसँगै राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि सरकारले करमा बढी कडाइ गर्न थालेको छ जसलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको देखिँदैन । त्यसमा पनि सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा पैसा जति सरकारी ढुकुटीमा थन्किन पुगेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र विस्तार हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई तीव्र पार्नुपर्ने हो । चालू खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनुपर्ने हो तर सरकारको काम गराइ कछुवाको गतिमा छ । न कानुन सुधारका कुरालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ न त व्यवसायीका चिन्ता र मागलाई नै सम्बोधन गरिएको छ । त्यही भएर अहिले नेपालको निजीक्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ अवस्थामा देखिएको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रमा संकट नै आएको हो भन्न त सकि“दैन तर उत्पादन र उपभोग घट्दै गएको देखिएकाले संकुचन आइरहेको छ भन्न भने सकिन्छ । यसले मन्दीको रूप लिएको त छैन तर सचेत हुनपर्ने अवस्था भने आएको छ । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन विशेष प्याकेज ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
तस्वीर : मनास्लु हिमालको दृश्य
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार गर्न ३ हजार रुख काटिदैं
सूर्योदय लघुवित्तको बोनस शेयरको मूल्य समायोजन
धान बेच्न पालो कुर्दै किसान
लक्ष्मी लघुवित्तले पारित गर्यो लाभांश , चुक्तापूँजी २७ करोडभन्दा बढी
