arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

हुन्डी कारोबार कम गर्ने उपाय

Dec 3, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar गणेशप्रसाद लाठ

अचेल समाचार पत्रहरूमा हुन्डीको चर्चा व्यापक रूपमा चुलिएको देखिन्छ । हुन्डी अनौपचारिक वित्तीय कारोबारमा प्रचलित रकम स्थानान्तरण गर्ने गराउने एक किसिमको प्रणाली हो । मध्यकालीन भारतमा यसको विकास भएको थियो । यसरी कुनै एक ठाँउको कारोबारीले अर्को ठाउँको कारोबारीलाई नगद भुक्तान गर्नुपर्दा ठूलै सास्ती भोग्नुपर्थ्यो । 

सजिलोका लागि नगद रकम पठाउनुको सट्टा एक सामान्य निस्सा पठाउन थाले । सो निस्सामा लेखिएबमोजिमको भुक्तानी स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउन उनीहरूले तत्काल उपलब्ध व्यावसायिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरे । बिस्तारै हुन्डीको सञ्जाल नेपाल लगायत भारत वरिपरिका देशमा समेत फैंलिँदै गयो । कालान्तरमा वित्तीय कानून बन्यो, वित्तीय संस्थाहरूको आगमन भयो । तर, हुन्डीको आडमा गैरकानूनी लेनदेन फस्टाउन थाल्यो । 

राजस्व छली गर्नेहरूका निमित्त सुगम मार्ग हुन्डी हुँदै गयो । आतंककारी गतिविधि लागू पदार्थ, हातहतियार तथा जाली रुपैयाँको कारोबारमा समेत हुन्डीको प्रयोग बढ्यो । अनौपचारिक क्षेत्रका पैसा हुन्डीकै माध्यमबाट एक देशबाट अर्को देशमा पुग्न थाले । हुन्डी कारोबार वित्तीय संस्थाहरूको समानान्तरमा चल्न थाल्यो । राष्ट्रको कानून व्यवस्थामै ठूलो चुनौती बन्दै गएपछि बाध्य भएर राज्यले यसलाई अवैध घोषित गर्‍यो । हुन्डी कारोबारमा संलग्न एजेन्ट एवम् लेनदेनकर्ताउपर कानूनी कारबाही गर्ने कानूनसमेत ल्याइयो ।

नेपालमा विदेशी विनिमय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् राजस्व चुहावट ऐन आदि अन्तर्गत हुन्डीको कारोबारी एवम् कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरिँदै आएको छ । भारतमा समेत फेरा कानूनअन्तर्गत त्यस्ता कारोबारीउपर कानून कारबाही गरिन्छ । सबैजसो देशले कानूनमार्फत हुन्डी कारोबारउपर अंकुश लगाए पनि यसलाई जरैदेखि उखेल्न सकिएको छैन । बरु सही काम गर्ने व्यवसायी, सर्वसाधारण जनता एवम् वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार पनि हुन्डीको सञ्जाल प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । 

व्यवसायीहरू मालसामान आयात गर्दा लागत मूल्य कम होस्, बजारमा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न सकियोस् भन्ने मनसाय राखेर अनेकन जुक्ति निकाली राखेका हुन्छन् । यसका लागि एक जुक्ति न्यून बीजकीकरण पनि हो । न्यून बीजकीकरणको प्रत्युत्तरमा भन्सार विभागले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका जारी गर्‍यो । अचेल बिलबीजकमा प्रस्तुत मूल्यभन्दा सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकामा देखाइएको मूल्य बढी छ भने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाकै मूल्यलाई आधार मानी भन्सार, भ्याट तथा अन्य कर असुलउपर गर्ने गरिन्छ । त्यति मात्र होइन, बिलबीजक मूल्य र सन्दर्भ मूल्यबीचको फरक रकममा दण्डस्वरूप तोकिएको भन्सार दरमा ५० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार थप गरी असुलउपर गरिन्छ । यस्तो अभ्यासमा निजीक्षेत्र र नेपाल सरकारबीच लामो समयदेखि जुहारी चल्दै आएको छ । 

नेपालमा आयात हुने शतप्रतिशत मालसमानमा न्यून बीजकीकरण नै गरिन्छ भन्ने धारणा नेपाल सरकारले पनि राखेको छैन । तर, कुन मालसामानमा न्यून बीजकीकरण गरिएको छ, कुनमा गरिएको छैन भन्ने कुरोको सत्यापन गर्ने, गराउने भरपर्दो प्रविधि सरकारसँग पनि हुन सकेन । त्यसैले सरकारले सजिलो बाटो रोज्यो : सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई नै आधार मानी दण्डजविीाना सहितको भन्सार तथा मुअकर असुलउपर गर्ने नीति । यस्तो नीतिले न्यून बीजकीकरणलाई एक हदसम्म हतोत्साहित त गर्‍यो । तर, अत्यधिक बीजकीकरणको अर्को विकृतिलाई पनि निम्त्यायो ।

सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकामा कतिपय मालसामानको मूल्य यथार्थपरक हुन सकेन । परिणामस्वरूप आयातकर्ताको बिलबीजक मूल्य यथार्थपरक हुँदाहुँदै पनि सन्दर्भ मूल्यको तुलनामा साह्रै न्यून देखिन थाल्यो । सम्बद्ध भन्सार नाकामा त्यस्ता मालवस्तुको सन्दर्भ मूल्यलाई नै आधार मानी भन्सार, मुअकर र अतिरिक्त भन्सार असुलउपर गरिँदा आयातकर्ताले ठूलै नोक्सान बेहोर्नुप¥यो । त्यही भएर व्यवसायीहरूले आयातित मालसामानको बिलबीजक मूल्य घोषणा गर्न थाले । यसलाई अत्यधिक बीजकीकरणको संज्ञा दिइयो । 

अत्यधिक बीजकीकरण गरिँदा सम्बद्ध आयातकर्ताले नचाहेर पनि अतिरिक्त भुक्तानी पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भयो । यसरी देशबाहिर पठाइएको रकमलाई फिर्ता ल्याउन आयातकर्ता हुन्डीको माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भए । यस विषयमा निजीक्षेत्रले जतिसुकै हारगुहार गरे पनि सरकारले कुनै जोखिम मोल्न चाहेन । परिणामस्वरूप नेपालमा न्यून बीजकीकरण गर्न पल्केकाहरू र अत्यधिक बीजकीकरण गर्न बाध्य भएकाहरूबीच हुन्डीको सम्बन्ध कायम भयो । एक पक्षले हुन्डीका माध्यमले देशबाहिर रकम पठाउने काम गर्‍यो । अर्को पक्षले हुन्डीकै माध्यमले आफ्नो पैसो फिर्ता ल्याउने काम गर्‍यो । अनि हुन्डीको काम किन न फस्टाउनु ?

सरकारले आँट गरेमा यस समस्याको निराकरण सजिलै सकिन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । आयातित मालसमाजको बीजक मूल्य प्रतिगोटा घोषणा गरिएको भए पनि भन्सार कर प्रतिकिलोको आधारमा असुलउपर गर्ने नीति अख्तियार गरेको भए थुप्रै टन्टा समाप्त हुने थियो । मार्बल, गे्रनाइटजस्ता थुप्रै सामग्री यस्ता प्रयासका केही सफल उदाहरण पनि छन् । त्यस्ता सामानमा न्यून बीजकीकरण गरिराख्नु पर्ने कुनै आधार नै बाँकी रहेन । हो, यो पनि सत्य हो कि सबै थरीका सामानमा तौलको आधारमा भन्सार असुलउपर गर्न सकिँदैन । जुन सामानमा तौलको आधारमा भन्सार असुलउपर गर्नु सम्भव छैन, त्यस्ता सामानमा सन्दर्भ मूल्यलाई नै आधार बनाई भन्सार असुलउपर गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्ता मालसमानमा दण्डजरीवाना स्वरूप अतिरिक्त भन्सार लगाउने परम्परा भने खारेज गरिनुपर्छ । 

यसो गरेको भने, ‘सरकारले तोके बमोजिमकै सन्दर्भ मूल्यमा भन्सार र भ्याट तिर्नुपरेको छ । अनाहकमा न्यून बीजकीकरण अथवा अत्यधिक बीजकीकरण किन गर्नुपर्‍यो अथवा हुन्डीका एजेन्टलाई कमिशन दिएर अनाहकमा थप व्यय भार किन बोक्नुप¥यो ?’ भनेर आयातकर्ताको मानसिकता बन्दै जान्छ । साथसाथै नेपाल सरकारको राजस्व असुलीमा समेत मार पर्दैन । 

क्रमशः

लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यसमितिका सदस्य हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्