arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोक्न अदालतको आदेश 

Dec 3, 2019  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता


काठमाडौं । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुने पुलको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले हालेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । 

आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती पुलको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिश गरेपछि पप्पु अदालतमा गएको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सडक विभाग, आयोजना र सम्बद्ध वित्तीय संस्थालाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञा माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्माण कम्पनीको बैंक जमानत जफत नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले सडक विभाग, सडक विस्तार आयोजनालगायतका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र आआफ्नो प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको छ । 

सडक विभागले गत मंसिर ४ गते ठेक्का तोडेको सूचना निकालेको थियो । निर्माण कम्पनीले भने आयोजनाले ठेक्का तोड्नुअघि नै मंसिर २ मा ठेक्का तोडेको सूचना दर्ता गराइएको बताएको छ । ठेक्का सम्झौताको दफा ५८.२ बी र डी बमोजिम ठेक्का तोडिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट मेनेजर रन्जन ठाकुरले बताए ।  

सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नियम १२३ (३) मा आयोजनाले २८ दिनभित्र काम गर्ने साइट उपलब्ध नगराए पनि निर्माण कम्पनीले सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बिल पेश भएको ८४ दिनभित्र भुक्तानी नदिएमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोड्न सक्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ । ‘बिल पेश गरेको साढे २ वर्षभन्दा लामो समयदेखि आयोजनाले ७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेकाले हामीले एकतर्फी ठेक्का तोडेका हौं,’ ठाकुरले भने । 

आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले भने पप्पुले डिजाइनअनुसार काम नगरेको र काममा अति ढिलाइ गरेकाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरिएको बताए । कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय आयोजनाको सिफारिशलाई स्वीकृत गर्नु पर्दछ । त्यसअघि बैंक जमानत जफत गरिन्छ । अदालतले तत्कालका लागि यो प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ ।  

आयोजनाले संसद्को विकास समितिको सुझावसमेत बेवास्ता गरेको आरोप पप्पुको छ । समितिले इन्जिनीयरिङ अध्ययन प्रतिष्ठानको डिजाइनका आधारमा निर्माणकार्य अघि बढाउन आयोजनालाई सुझाएको थियो । आयोजनाले आफ्नो कमजोरी लुकाउन ठेक्का तोडेको दाबी निर्माण कम्पनीको छ । 

आयोजना र पप्पुबीच २०७१ पुसमा सम्झौता भएको थियो । ४२ महीनामा निर्माण सक्नुपर्नेमा २ वर्षपछिमात्रै पुलको नक्सा पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियारले बताए । आयोजनाले सम्झौता अवधिलाई २०७७ असारसम्म थपेको थियो । ठेक्का तोड्ने सूचनामा भने यो अवधि २०७५ असार ५ मै सकिएको उल्लेख छ । आयोजनाले यसपछिका विभिन्न मितिमा पुल निर्माणसँग सरोकारका निर्णय गरेको देखिन्छ । 

आयोजनाले खरीद ऐनको दफा ५९ (७) अनुसार ठेक्का तोडेको उल्लेख गरेको छ । यो दफामा सार्वजनिक निकायसँग खरीद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम शुरू नगरेमा र काम शुरू गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बखत सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोजना आफैले साइट क्लियर नगरेको र डिजाइन पुनरवलोकनका लागि भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुने तर्क रौनियारले गरे । आयोजनाले कानूनी प्रावधानको गलत उपयोग गरी ठेक्का तोडेको आरोप उनले लगाए । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्